काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि त्यांचे बुद्धीमान चिरंजीव राहुल गांधी कायम विकास विरोधी भूमिका घेत असतात. अलिकडे निकोबार प्रकल्पाच्या विरोधात मायलेकांनी विरोधाची धार तीव्र केली आहे. विरोधाचा चेहरा जरी राहुल-सोनिया असले तरी त्या चेहऱ्याच्या मागे एक चेहरा आहे. हा चेहरा सुपरिचित आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे एक कळसूत्री बाहुले आहे. या बाहुल्याला नाचवणारे हात वेगळेच आहेत. ते हात खूप मजबूत आहेत. सधन आहेत. ते सतत भारताच्या विरोधात सक्रीय असतात. त्यांना भारताचा विकास नको आहे. हा विकास रोखण्यासाठी माध्यमांचा, न्यायपालिकेचा, संसदेच्या पवित्र व्यासपीठाचा कसा वापर कऱण्यात येतो हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयात ९ मे २०२६ रोजी मीना गुप्ता यांनी निकोबार प्रकल्पाच्या विरोधात जनहीत याचिका दाखल केली. हा प्रकल्प म्हणजे २००६ मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या जंगल हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. हा प्रकल्पामुळे काही आदिवासी जमातींसमोर अस्तित्वाचे संकट येणार आहे.
या बाई यूपीए सरकारच्या काळात पर्यावरण आणि आदिवासी कल्याण विभागाच्या सचिव होत्या. जंगल हक्क कायद्याचा मसूदा तयार कऱण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. सध्या ओडीशामध्ये कार्यरत असलेल्या ग्राम विकास या एनजीओत त्या सक्रीय आहेत. ग्राम विकास या संस्थेचा संस्थापक आहे, केरळमध्ये जन्मलेला जो मादीयाथ. ओडीशात १९७१ मध्ये आलेल्या चक्रीवादळानंतर जो याने तिथे जाऊन काम केले. त्यानंतर तो तिथेच स्थायिक झाला. ग्राम विकास या संस्थेची स्थापना करून तो आदिवासींमध्ये काम करू लागला. त्याला रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला आहे. हा जो माडीयाथ विजय महाजन यांनी स्थापन केलेल्या BASIX या संस्थेच्या बोर्डावरही राहिलेला आहे.
हे विजय महाजन कोण असा तुम्हाला प्रश्न पडू शकेल. हे महाजन हे मोठे प्रस्थ आहे. मीडियामध्ये त्यांच्याबाबत फार चर्चा नसते. परंतु ते गांधी परिवाराचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत. आयआयटी, आयआयएममध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर अमेरिकेतील प्रिन्स्टन युनिवर्सिटीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत अभ्यास केला.
हे ही वाचा:
“शिवाजीही आमचे आणि औरंगजेबही आमचे”
बांगलादेशने पाकिस्तानला धूळ चारली
पाकिस्तानच्या नोमान अलीने रचला इतिहास
विदर्भात उष्णतेचा कहर वाढणार
चीनी कम्युनिस्ट पक्ष, झाकीर नाईक यांच्यासारख्या लोकांकडून भरपूर देणग्या घेणाऱ्या राजीव गांधी फाऊंडेशनचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. राजीव गांधी इन्स्टिट्युट फॉर कंटेपररी स्टडीजचे ते संचालक आहेत. राहुल गांधी यांच्या अनेक राजकीय सल्लागारांपैकी ते एक आहेत.
आता या सगळ्याचा राहुल गांधी यांच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला असलेल्या विरोधाशी काय संबंध असे तुम्हाला वाटू शकेल. संबंध आहे. अत्यंत घट्ट संबंध आहे. महाजन यांच्या BASIX समुहातील एक कंपनी आहे, बॅसिक्स कृषी समृद्धी लिमिटेड. या कंपनीत एक्युमेन फंड या गुंतवणुकदार कंपनीने मोठी गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीच्या सह संस्थापक आहेत. ऑड्रीया सोरोस कोलंबेल. म्हणजे दस्तुरखुद्द जॉर्ज सोरोस यांच्या कन्या. ज्या सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशन या एनजीओच्या बोर्डावर आहेत.
म्हणजे राहुल गांधी यांचा अत्यंत खास माणूस हा जॉर्ज सोरोस यांचा खास माणूस आहे. विजय महाजन यांनी १९८२ मध्ये प्रदान या एनजीओची स्थापना केली. अमेरिकी डीप एसेटचा अविभाज्य भाग असलेल्या फोर्ड फाऊंडेशनमध्ये कार्यरत असलेला दिप जोशी याला सोबत घेऊन ही एनजीओ स्थापन कऱण्यात आली.
गेल्या १२ वर्षात बिल गेट्स फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन, मोन्सॅंटो या सारख्या विविध जागतिक संस्थांकडून प्रदानला ५९६ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. या दिप जोशी यांनाही रॅमन मेगासेसे पुरस्कार मिळाला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात त्यांना पद्मश्रीही मिळाला. ते राजीव गांधी चॅरीटेबल ट्रस्टचे सीईओ आहेत. उत्तर प्रदेशातील अमेठी आणि रायबरेलीत राहुल गांधी यांनी राबवलेल्या राजीव गांधी महिला विकास परीयोजना या उपक्रमाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीत त्यांचा मोठा सहभाग आहे. यूपीएच्या सत्ता काळात ते नॅशनल एडवायजरी काऊंसिलचे सदस्य होते. मनरेगा, माहितीचा अधिकार, अन्न सुरक्षा कायदा या कायद्यांचा मसूदा तयार करण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारने राजीव गांधी चॅरीटेबल ट्रस्टचा FCRA परवाना रद्द केला.
मीना गुप्ता पासून ही साखळी तयार होते. पुढे येतात जो माडीयाद, विजय महाजन, ऑड्रीया सोरोस कोलंबेल आणि दिप जोशी ही नावे.
हे एक खूप मोठे जाळे आहे. या खेळाचा सूत्रधार आहे, जॉर्ज सोरोस. खरे तर तोही नामधारी आहे. त्याच्या दोऱ्याही सीआयएच्या हाती आहेत. सोरोसची ओपन सोसायटी फाऊंडेश, बिल गेट्स फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन, आदीच्या माध्यमातून भारतात अनेक एनजीओंना पैसा पुरवला जातो. राजीव गांधी चॅरीटेबल ट्रस्टचा FCRA परवाना रद्द का करण्यात आला. प्रदानला गेल्या १२ वर्षात ५९६ कोटी कसे मिळतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्याला नेमका एवढाच काळ झालेला आहे. हा निव्वळ योगायोग आहे का ?
ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या मीना गुप्ता यांचा सोरोसच्या जाळ्याशी संबंध आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यांचा सोनिया गांधी यांच्याशी संबंध असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही.
न्यायालयात खटले लढणे ही काही सामान्य बाब नाही. लाखो रुपयांचा खर्च येतो. स्वत: ची पदरमोड करून हे खटले मीना गुप्ता लढवत नाही, ही बाब उघड आहे. मग त्यांना पैसा पुरवणाऱ्या एनजीओंचा उद्देश काय? त्यांना ग्रेट निकोबार प्रकल्पात रस काय?
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात १९९८ मध्ये देशाने पोखरणमध्ये अणुचाचणी केली. तेव्हा सोनिया गांधी यांची प्रतिक्रिया होती, खरी ताकद संयमात आहे, शक्तिच्या प्रदर्शनात नाही. शब्दांचे खेळ करत पुढे पडणाऱ्या देशाच्या प्रत्येक पावलात खोडा घालायचा ही सोनिया यांची रितच आहे. राहुल गांधी तीच परंपरा चालवतायत. परंतु देशात निर्माण झालेले हे जाळे सोनियांनी तयार केले आहे. ते काय राहुल निर्मित नाही. राहुल गांधी फक्त ते वापरतायत.
इतकी काय निकड होती की प.बंगालमध्ये २९ एप्रिल रोजी मतदानाचा दुसरा टप्पा असताना राहुल गांधी अचानक निकोबारमध्ये जातात आणि आदिवासी गटांच्या गाठीभेटी घेतात. तिथे जाऊन प्रकल्पाला विरोध कऱणारा व्हीडीयो बनवतात. हे काम राहुल गांधी नेमके कशासाठी कोणाच्या इशाऱ्यावरून करत आहेत. यापूर्वी राजीव गांधी फाऊंडेशनने झाकीर नाईक सारख्या देशद्रोह्याकडून देणगी पोटी भक्कम पैसा घेतला आहे. चीनी कम्युनिस्ट पार्टीकडून देणग्या घेतल्या आहेत. या पैशाच्या मोबदल्यात काँग्रेस पक्षाने त्यांना काही सेवा प्रदान केली आहे का? ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसला काही आश्वासन मिळाले आहे का, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)