मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर फरार झालेला वाल्मिक कराड आज पोलिसांना शरण आला. राष्ट्रवादी शपचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी कराडच्या विरोधात फक्त खंडणीचा गुन्हा का? अजून हत्येचा गुन्हा दाखल का करण्यात आलेला नाही, असा सवाल केला आहे. आव्हाडांना फक्त मारहाणीचा अनुभव आहे, त्यांना तपासाचा अनुभव नसल्याने ते असे बिनबुडाचे सवाल विचारतायत. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी कराडला अजून सह आरोपी करण्यात आले नसले तरी त्याच्या विरोधात आवादा एनर्जी प्रा.लि. या कंपनीकडून खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याच खंडणी प्रकरणाचे पर्यवसान पुढे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात झाले असल्याची शक्यता आहे.
गावखेड्यात येणाऱ्या कंपन्यांना राजकीय आश्रय असलेल्या गावगुंडांचा मोठा ताप होतो. या गावगुंडाना टोल दिल्याशिवाय कंपन्यांना काम करता येत नाही. आवादा एनर्जीने केजमध्ये पवन उर्जा प्रकल्पाचे काम हाती घेतले होते. मस्साजोगमध्ये कंपनीचे गोदाम होते. कंपनीकडून खंडणी वसूल करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांची एक कडी संतोष देशमुख यांची हत्या आहे. आज पोलिसांना शरण आलेल्या वाल्मिक कराडने पुण्यात पाषाणरोड पोलिसांना शरण येण्याआधी एक व्हीडीओ जारी केला होता. बहुधा त्याला पोलिस एन्काऊंटर करतील असे भय वाटत असावे. देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी द्या अशी मागणी त्याने केलेली आहे. माझे नाव राजकीय हेतूने यात जोडले जात असल्याचा दावा त्याने केला.
२८ मे २०२४ रोजी गुन्ह्यांची ही मालिका सुरू झाली. तेव्हा पासूनचा घटनाक्रम पहिला तर वाल्मिक कराडचा यात पहिल्यापासून संबंध आहे. त्याचा खास माणूस असलेला सुदर्शन घुले सुरूवातीपासून यात सामील असलेला दिसतो. त्याची काळ्या रंगाची स्कॉर्पियोही पहिल्यापासून सगळ्या घटनाक्रमात दिसते. ही सगळी वाल्मिक कराडची पिलावळ आहे. ज्यांनी कराडच्या सांगण्यावरून आवादा कंपनीकडे खंडणी मागितली. या खंडणीखोरीत संतोष देशमुख आडवा आल्या असल्यामुळे त्याचा हकनाक बळी गेला. त्याची अत्यंत क्रूरपणे केलेली हत्या, या भागात कराडची दहशत निर्माण करण्यासाठी केली गेली, असे मानायला वाव आहेच. खंडणीखोरांना पहिल्या पावलावर जर रोखले असते, त्यांना कायद्याचा दणका मिळाला असता तर कदाचित संतोष देशमुख आज जिवंत असते. जितेंद्र आव्हाड पहिल्या दिवसापासून हा विषय पेटवण्याचा प्रयत्न करतायत. परंतु, आज त्यांनी केलेले एक विधान मात्र शंभर टक्के सत्य आहे. हे प्रकरण जातीय विद्वेषाचे नसून खंडणीचे आहे.
२८ मे रोजी कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी सुनील शिंदे यांचे अपहरण करण्यात आले. काम सुरू करायचे असेल तर खंडणी द्यावी लागेल, अशी मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु, ठोस कारवाई झाली नाही, असे मानायला वाव आहे. कारण जर कारवाई झाली असती तर पुन्हा सुनील शिंदे यांना धमकावण्याचे धाडस आरोपींना झाले नसते. खंडणीप्रकरणी पोलिसांनी ११ डिसेंबर २०२४ रोजी गुन्हा दाखल केलेला आहे. संतोष देशमुख यांची ९ डिसेंबरला हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांना जाग आली आणि त्यांनी खंडणीचा हा गुन्हा दाखल केला. त्यात आवादा कंपनीचा तक्रारदार सुनील शिंदे म्हणतो की, २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी, मला विष्णू चाटेचा फोन आला होता. त्याने माझे वाल्मिक कराडसोबत बोलणे करून दिले. केलेली मागणी पूर्ण करा, नाही तर केजमध्ये सुरू असलेली सगळी कामे बंद करा, अशी धमकी कराडने दिली. त्यानंतर सुदर्शन घुले प्रत्यक्ष भेटून ही धमकी देऊन आला. पोलिसांचे हे जे कर्तृत्व आहे, त्यामुळे संतोष देशमुख जीवाला मुकले आहेत. पोलिसांचा गलथानपणाही त्यांच्या हत्येला जबाबदार आहे.
खंडणी प्रकरणी केज पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आल्यानंतर वाल्मिक कराड, विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले या तीन जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन कोटींची खंडणी मागण्यात आली होती. चाटेने वाल्मिक कराडशी कंपनीच्या लोकांचे बोलणे करून दिले. त्याचे तोंड किती मोठे होते, याची आपण कल्पना करू शकतो. अपहरण आणि खंडणीसारखे गुन्हे करून सुद्धा कराडला हात लावण्याची हिंमत पोलिसांना दाखवता आली नाही. ६ डिसेंबरला कंपनीच्या गोदामात घुसण्याचा प्रयत्न झाला. तेव्हा डयुटीवर असलेले वॉचमन अमरदीप सोनावणे, अशोक सोनावणे, भैय्यासाहेब सोनावणे यांना शिवीगाळ करण्यात आली. ही घटना मस्साजोगमध्ये घडते. गावाचे सरपंच असल्यामुळे संतोष देशमुख या प्रकरणात उडी घेतात. पोलिस ठाण्यात धाव घेतात. या घटनेनंतर पोलिस गुन्हेगारांवर कारवाई करत नाहीत, उलट दुसऱ्या दिवशी विष्णू चाटेच्या टोळीसोबत बाजारात चहापान करताना दिसतात. काहीही केले तरी काहीही होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर गुंडांची हिंमत वाढते ते थेट संतोष देशमुख यांच्यावर हात टाकतात. त्यांचे अपहरण करतात. मारहाण करतात. अमानुष छळ करून त्यांची हत्या करतात. ज्या प्रकारे देशमुख यांचे मृत्यूपूर्वी हाल करण्यात आले, त्याचे एकमेव कारण होते, ते म्हणजे दहशत निर्माण करणे. या हत्येनंतर कोणाला मारहाण किंवा कुणाचे अपहरण करण्याची गरजच उरणार नाही. फक्त फोन गेला तरी लोक पैसे टाकून जातील.
हे ही वाचा :
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० च्या प्रकल्पास गती द्यावी!
संभल येथील दगडफेक करणाऱ्या कुटुंबाना ‘सपा’कडून ५ लाखांची मदत!
संतोष देशमुख केस जाणीवपूर्वक सीआयडीला दिली, कोणालाही सोडणार नाही!
मणिपूर हिंसाचाराबद्दल मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी मागितली माफी
मस्साजोगमध्ये घडलेले गुन्हे अपहरण, खंडणी आणि घरफोडीचे आहेत. अत्यंत गंभीर आहेत. तरीही गुन्हेगारांना दहशत बसेल अशी कारवाई पोलिसांकडून होत नाही, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पोलिसांवर दबाब होता, एक तर पैशाचा किंवा राजकीय. आवादा एनर्जी ही देशातील तीन राज्यात ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात काम कऱणारी कंपनी आहे. वाल्मिक कराड एखाद्या फेरीवाल्याकडे हफ्ता मागावा तसा या कंपनीकडे कोट्यवधीची खंडणी मागतो. तीन राज्यात काम करणारी कंपनी त्याच्यासमोर अगदी गोगलगाय बनते. या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यानंतरही कराडवर कारवाई झाली नाही याचा अर्थ यात उघड उघड राजकीय दबाव आहे. तो दबाव संपवण्याची, यामागे असलेली कारणे खणून काढण्याची जबाबदारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
