चर्चा नेहमी देशातील भ्रष्ट राजकारण्यांची होते. न्यायालयात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत फार बोलले जात नाही. न्यायालयात सुरू असलेल्या बेसुमार भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी अनेकदा उघडपणे शरसंधान केले आहे. परंतु मांजराच्या गळ्या घंटा बांधणार कोण, हा सवाल असल्यामुळे गाडी पुढे सरकत नव्हती. आता केंद्र सरकारनेच यासाठी पुढाकार घेतलेला दिसतो. राजकीय नेत्यांप्रमाणे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी संपत्ती जाहीर करावी यासाठी कायदा करावा, अशी शिफारस विधी आणि न्याय संबंधी संसदीय समितीने केंद्र सरकारला केली आहे.
ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा, अशी घोषणा देत, सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपला मोर्चा आता न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराकडे वळवलेला दिसतो. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे निश्चित केलेले आहे. न्याय व्यवस्था सडत चालली आहे, याची कबुली देशातील अनेक नामवंत मान्यवरांनी दिलेली आहे. देशाचे १९ मुख्य न्यायाधीश वेंकटरामय्या यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी सांगितले होते की, न्याय व्यवस्थेची प्रचंड घसरण होते आहे, न्यायाधीशांचा निकाल उच्चभ्रू वर्तुळात रंगणाऱ्या पार्ट्या आणि दारुमुळे प्रभावित होतो आहे. पाचातले चार न्यायाधीश सायंकाळी कुठल्या तरी वकीलाकडे किंवा विदेशी दूतावासात दारुच्या पार्ट्या झोडायला बाहेर पडतात. देशातील २२ उच्च न्यायालये न्यायाधीशांचे नातेवाईक असलेल्या वकीलांची चलती आहे. वेंकटरामय्या डिसेंबर १९८९ मध्ये निवृत्त झाले. न्याय व्यवस्थेत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या दुर्गंधीवर उघड भाष्य करणाऱ्या न्या.वेंकटरामय्या यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुदैवाने ती फेटाळण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात एकही भ्रष्ट न्यायमूर्ती नाही, असा दावा मी करू शकत नाही, असे न्या जे.एस.वर्मा म्हणाले होते. त्यांच्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झालेल्या एम.एम.पंछी यांच्याबद्दल त्यांनी धक्कादायक दावा केला. तत्कालिन पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांच्याकडे आपण पंछी यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत लिखित तक्रार केली होती. परंतु त्याची दखल घेतली नाही.
न्याय व्यवस्था खूपच खोलवर सडलेली आहे.२००१ मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती भरुचा यांनी कायदा दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात देशातील २० टक्के न्यायाधीश भ्रष्ट असल्याचा दावा केला होता. जे.चेलमेश्वर, एम.एन.वेंकटचलय्या आदी अनेक न्यायमूर्तींनी भ्रष्ट न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढले होते. परंतु ही सगळी मंडळी न्याय व्यवस्थेच्या अंतर्गत काम करणारी होती. देशात २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने कॉलेजियम पद्दतीने होणाऱ्या नियुक्त्या बंद करण्याचा प्रय़त्न केला. आता सत्ताधारी पक्षाचे खासदार सुशील मोदी यांनी न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण सुचना केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
देशाची माफी मागा! विरोधकांवर ज्योतिरादित्यांचा घणाघात
ज्ञानव्यापी मशीद परिसर सर्वेक्षणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी
भारतातील किशोरवयीन मुलांना शोषणास प्रवृत्त करणाऱ्याला १२ वर्षे तुरुंगवास
मोदी हे विधी आणि न्याय विषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात काही महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर करावी ही त्यातली सगळ्यात महत्वाची शिफारस आहे. जर लोक प्रतिनिधी निवडणुक प्रतिज्ञापत्रात आपली मालमत्ता जाहीर करू शकतात, मग न्यायाधीशांनी का करू नये. सरकारी तिजोरीतून वेतन घेणाऱ्या प्रत्येकाने आपली मालमत्ता जाहीर करायला हवी. लोकांना ते जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
न्यायालयाला असलेल्या भरमसाठ सुट्ट्यांवरही अहवालात टिप्पणी करण्यात आलेली आहे. सगळं न्यायालय सुट्टीच्या दिवशी सुट्टीवर जाते हे अनाकलनीय आहे. हे वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतीक आहे. सगळ्या न्यायालयाला सुटी देण्यापेक्षा एकेका न्यायाधीशाने सुटी घ्यायला हवी असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
