विदेशी पैशावर पोषित एनजीओंच्या मुसक्या आवळण्यासाठी येऊ घातलेल्या सुधारीत एफसीआरए विधेयकामुळे देशात अराजक माजवण्याचे प्रय़त्न सुरू आहेत. अनेकांना हे खरे वाटत नाही. एनजीओंचा उगागचच बाऊ केला जात आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांनी स्पेनचे उदाहरण अभ्यासले पाहिजे. मूठभर एनजीओंच्या करणीमुळे स्पेन अराजकाच्या दारात उभा आहे. युरोपचा थरकाप होतो आहे. जंतर मंतर वरील आंदोलनाचे एकेक पदर उलगडले जातील तेव्हा यामागे किती एनजीओंनी पैसा ओतला होता, हे पुढे येणार आहे.
भारतात बांगलादेशातून गेली अनेक वर्षे घुसखोरी होते आहे, समजा एका दिवशी अचानक काही लाख घुसखोर देशात शिरले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? असेच काही स्पेनमध्ये ३० आणि ३१ जुलै रोजी घडले. समुद्र किनाऱ्यावर मोरोक्कोतून आलेल्या घुसखोरांच्या कित्येक बोटी स्पेनच्या किनाऱ्यावर थडकल्या. घुसखोरांचा आकडा सुमारे ६० हजारच्या आसपास होता. यात बहुतेक आफ्रिकन मुस्लीम होते. या घटनेमुळे फक्त स्पेनच नाही, अवघा युरोप हादरलेला आहे. एका देशाला अराजकाच्या तोंडावर आणून ठेवण्याचे काम काही एनजीओंच्या करणीमुळे झालेले आहे.
जंतर मंतरवर जो तमाशा चालला आहे, ती सुद्धा एनजीओंची स्क्रिप्ट आहे. स्पेनचा एक तुकडा आफ्रिकेत आहे. मोरोक्कोची सीमा या देशाला भिडलेली आहे. सीऊटा आणि मेलिल्ला असे या भूभागाला म्हणतात. कधी काळी हा पोर्तुगालचा भाग होता. भारतात जशी बांगलादेशातून सुनियोजित घुसखोरी होते. तशीच मोरोक्कोतून स्पेनमध्ये होते आहे. स्पेनचे पोलिस घुसलेल्यांना पकडतात आणि त्यांना त्यांच्या देशात हाकलतात. या पोलिस कारवाईच्या विरोधात कोऑर्डिनाडोरा द बोरीस, जेस्युईट मायग्रंट सर्व्हीस, नो नेम किचन आदी एनजीओंनी स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. युरोपियन युनियनचे कायदे घुसखोरांबाबत अत्यंत मवाळ आहेत. देशातील नागरीकांपेक्षा घुसखोरांच्या मानवाधिकारांना हे देश जास्त प्राधान्य देताना दिसतात.
हे ही वाचा:
गडचिरोलीत तीन चिमुकल्यांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू
‘भाई’गिरीविरुद्ध गुन्हा; बनावट व्हीडिओ केला शेअर
ताइपे ओपनच्या अंतिम फेरीत तन्वी शर्माची दमदार झेप
अभिजीत दिपकेची प्रकृती पुन्हा बिघडली
त्याचात फायदा या एनजीओंनी उठवला. प्रत्येक घुसखोराची परत पाठवणी करण्यापूर्वी त्याला कायदेशीर मदत मिळाली पाहिजे, त्यांच्या परत पाठवणीची एक निश्चित प्रक्रिया ठरली पाहिजे, तिचे पालन झाले पाहिजे, अशा प्रकारची याचिका या एनजीओंनी स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात केली. यावर निकाल देताना न्यायालयाने भूभागावरून घुसखोरी करणाऱ्यांना संरक्षण दिले नाही, परंतु समुद्रातून पोहत किंवा बोटीने येणाऱ्यांना कायद्याचे कवच दिले. याचा अर्थ घुसखोर जेव्हा समुद्रमार्गे स्पेनमध्ये घुसतात त्यांना वकील देण्याची, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आश्रय देण्याची आणि भविष्यात त्यांना देशात कायमस्वरुपी आश्रय देण्याबाबत विचार करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. २९ जून २०२६ रोजी न्यायालयाने दिलेला हा निकाल म्हणजे घुसखोरांसाठी निमंत्रणच ठरले. त्याचे पर्यावसान ३० आणि ३१ जुलै रोजी झालेल्या सामुहीक घुसखोरीत झाले.
घुसखोरीचे हे संकट फक्त स्पेनवर नाही. कारण युरोपियन युनियनच्या नियमानुसार एका एका देशातील नागरीक दुसऱ्या देशात मुक्तपणे येजा करू शकतो. राहू शकतो. तिथे शिक्षण घेऊन शकतो आणि रोजगारही करू शकतो. जर पाच वर्षे त्याचे वास्तव्य कायद्याच्या चौकटीत असेल तर त्या व्यक्तिला देशाचे नागरीकत्व मिळू शकते. स्पेनमध्ये घुसलेल्या लोकांना काही वर्षांनी तिथले नागरीकत्व मिळाले तर युरोपात कुठेही घुसण्याचा परवानाच त्यांना मिळेल, हे युरोपातील देशांच्या लक्षात आले आहे.
स्पेनमध्ये घुसखोरांसाठी एम्नॅस्टी इंटरनॅशनल, इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरीस्ट, कोऑर्डिनाडोरा द बोरीस, जेस्युईट मायग्रंट सर्व्हीस, नो नेम किचन अशा बड्या एनजीओ काम करतायत. त्यांनीच या घुसखोरांसाठी न्यायालयात किल्ला लढवला आहे. अशा मूठभर एनजीओंमुळे स्पेन आज अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ही घुसखोरी मोडून काढण्यासाठी स्पेनला रस्त्यावर रणगाडे उतरवावे लागले. स्पेनमध्ये झालेल्य घुसखोरी मागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहे, अशीही चर्चा आहे. कारण स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेझ यांनी इराण युद्धासाठी अमेरिकेला तळ देण्याचे नाकारले. अमेरिकेच्या युद्धखोरीवर कठोर शब्दात टीका केली होती. त्यानंतर सांचेझ यांनी त्यांच्यावर अत्यंत कठोर शब्दात टीका केली होती. हा संशय गैरवाजवी नाही. ट्रम्प आणि अमेरिकेचा इतिहास तसाच आहे. मोदींबाबत ट्रम्प यांना हीच समस्या आहे. की मोदी ऐकत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकी डीप स्टेटचा भाग असलेले एनजीओ अचानक सक्रीय झाले असे मानायला वाव आहे.
एखाद्या देशाला अस्थिर करायचे असेल तर तिथे घुसखोरीला चालना द्यायची ही युरोपियन देशांची नीती राहिलेली आहे. भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांना बस्तान बसवण्यासाठी युनायटेड किंगडममधील काही एनजीओ पैसा पुरवत असल्याचे अलिकडेच ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. १६ जुलै रोजी ईडीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल, हरयाणा आदी १३ ठिकाणी छापेमारी केली. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना बनावट कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी, त्यांना तात्पुरता निवारा आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी काही एफसीआरए धारक एनजीओंना युनायटेड किंगडममधून पैसे येत होते अशी माहिती ईडीच्या तपासात उघड झाली आहे. जो खेळ या एनजीओ भारतासोबत खेळत होत्या, तोच आता त्यांच्यावर उलटताना दिसतो आहे.
जंतर मंतरच्या आंदोलनातही एनजीओजीवी अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, शबाना आझमी, ही गॅंग आहे. विदेशातून झालेल्या कथित फंडीगबाबत जेव्हा कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दिपकेला विचारले तेव्हा, ‘मला जर विदेशातून फंडीग येत असेल तर हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे अपयश आहे’ अशी प्रतिक्रिया दिपकेने दिली होती. प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे त्याने टाळले.
सीजेपीचा प्रवक्ता सौरव दास दिल्लीतील ग्रेटर कैलाश या पॉश वस्तीत ९००० चौरस फूटांच्या घरात राहातो. आलिशान घर आणि प्रशस्त गार्डन, त्याचे त्याचे शेजारी आहेत. हिरो मोटोकॉर्प या प्रख्यात कंपनीचे मालक.
या घराचे भाडे महिना सहा ते दहा लाख रुपये आहे. एक २८ वर्षांचा युवक जो पत्रकारीता करतो, तो गेली काही वर्षे दरमहा इतके भाडे देतो, हा पैसा येतो कुठून? त्याचे वडील उद्योगपती आहेत, अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. विदेशी पैसा फक्त एफसीआरए परवाना असलेल्या एनजीओंच्या माध्यमातून येत नसून तो येतोय पुरस्कार, फेलोशिप आणि ग्रांटच्या माध्यमातून.
पर्यावरणासाठी केलेल्या आंदोलनाबाबत प्रसिद्ध असलेली ग्रेटा थनबर्ग या आंदोलनजीवीचे वय २३ आहे. लहानपणापासून ती आंदोलन करते आहे. तिला मिळालेल्या पुरस्काराची रक्कम आणि तिच्या पुस्तकातून येणारी रॉयल्टी दान करत असल्याचा तिचा दावा आहे. परंत हे सगळे दान करण्यात येते तिच्याच नावाने उघडण्यात आलेल्या ग्रेटा थनबर्ग फाऊंडेशनला. ग्रेटाकडे आज १ लाख डॉलर्सची मालमत्ता आहे.
हे सगळे आंदोलनजीवी आलिशान आयुष्य जगतात. आंदोलन वगळता एसी केबीनमध्ये असतात. ही मंडळी तुपाशी असतात, एनजीओंचा धंदाही उत्तम चाललेला असतो. एखाद्या देशातील महत्वपूर्ण प्रकल्प लक्ष्य करण्यासाठी यांना लाखो डॉलरच्या सुपाऱ्या दिल्या जातात. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या वकीलांना सुनावणीसाठी उभे करण्या इतपत आर्थिक ताकद त्यांच्याकडे असते.
काही काळाने दुकान बंद झाले तरी आयुष्यभराची कमाई झालेली असते. आयुष्य बर्बाद होते, यांच्या नादी लागणाऱ्यांचे. जंतरमंतर वरील आंदोलनानंतर आपण हे चित्र पाहिले आहे, मोदींना शिव्या घाला, असे आदेश देणारे मीडियामध्ये चमकोगिरी करतायत. कॅमेरासमोर केविलवाणे चेहरे करून माफी मागतायत, यांच्या नादी लागलेली अजाणती मुलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेल्या ताज्या व्हीडियो अशा मुलांना माफ करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. सुपारीबाज दिपकेने या माफीबाबतही तोंड वेंगाडलेले आहे. हा पाळीव असल्याने जोपर्यंत त्याचा मालक ‘गप्पबस’ असे सांगत नाही तोपर्यंत हा तोंड बंद करणार नाही. शिवीगाळ करणाऱ्या तरुण-तरुणींना भ्रमित करण्यात आले आहे, हा मोदींना त्यांच्या व्हीडीयोमध्ये केलेला दावा अत्यंत उचित आहे. प्रश्न हा आहे की अशा भ्रमित करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई काय होणार आणि कधी होणार?
आमच्या आंदोलनासाठी विदेशी पैसा आला असेल तर ते अमित शाह यांचे अपयश आहे, अशी टिप्पणी दिपकेने केली आहे. चूक आहेच, ती सुधारण्याचे काम सुरू आहे. येत्या आठवड्यात त्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले जाणार आहे. सुधारीत एफसीआरए कायदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. विदेशी पैशाने पोषित आंदोलन आणि आंदोलक दोघांच्या मुसक्या आवळ्याचे काम सुरू होईल. त्यानंतर जंतर मंतरवर पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणाऱ्या रुचिका सिंह आणि डिंपल चौधरी यांच्या प्रमाणे दिपके आणि टोळीने तोंड वाकडे करून माफी मागू नये, थेट कारवाईला सामोरे जावे ही अपेक्षा आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)