पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जगावर संकटाचे काळे ढग जमले आहेत. युद्ध संपण्याची तूर्तास तरी काही चिन्हे नाहीत. जेव्हा केव्हा हे युद्ध संपेल, त्यानंतरही बराच काळ युद्धाचे चटके जगाला बसत राहणार आहेत. कारण फक्त इंधनाचा पुरवठा प्रभावित झालेला नसून खतांचा पुरवठाही प्रभावित झालेला आहे. युद्धाने थेट सर्वसामान्यांच्या पोटावर वार केला आहे. नैसर्गिक वायू (Natural Gas) हा युरिया आणि नायट्रोजन-आधारित खतांच्या उत्पादनासाठी मुख्य कच्चा माल असल्याने, गॅस पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा थेट परिणाम शेतीवर होण्याची भीती होती. मात्र, भारताने अत्यंत सावध आणि धोरणात्मक पावले टाकत आपली ‘खत सुरक्षा’ आणि पर्यायाने अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली आहे. रशियाने आपल्याला घट्ट साथ दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांची थाळी भरलेली राहील याची काळजी घेतली आहे.
इराण युद्ध अचानक पेटलेले नाही. ते येणार याची कुणकुण बऱ्याच आधीपासून जगाला लागली होती. मोदी सजग होते. युद्ध पेटलेच तर त्याचे काय आणि कसे परिणाम होतील, हे लक्षात घेऊन रणनीती ठरवण्यात आली होती. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणवर हल्ला झाला. सुदैवाने आपण सज्ज होतो. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत भारताकडे खतांचा समाधानकारक साठा होता. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’वर खोळंबा कायम आहे, तरीही २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी युरियाच्या आघाडीवर आपण तयार आहोत.
शेतीसाठी युरिया अनिवार्य आहे. शेतीसाठी युरिया वापरला नाही, तर पीक ३० ते ६० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. त्यामुळे युरिया हा शेतीसाठी श्वासाइतका महत्त्वाचा आहे. युरियाचा संबंध दररोज आपल्यासमोर जी अन्नाची थाळी येते तिच्याशी आहे; थेट तुमच्या-आमच्या पोटाशी आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे गॅस पुरवठा प्रभावित झाल्यानंतर त्याच्या पुढचा प्रश्न होता – शेतीला याचा कितपत फटका बसणार? हा प्रश्न फक्त १४० कोटी भारतीयांशी संबंधित नाही, जगातील अनेक देश भारतावर अन्नाबाबत अवलंबून आहेत.
हे ही वाचा:
समान नागरी कायदा आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे पुढील मिशन!
राहुरी पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डिलेविरोधात मविआचे गोविंदराव मोकाटे
इराणी गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल खादेमी यांना इस्रायलने मारले
अवैध शस्त्र तस्करी प्रकरणी १० ठिकाणी छापे
१५० पेक्षा जास्त देश कोणत्या ना कोणत्या अन्नपदार्थासाठी भारतावर अवलंबून आहेत. त्यापैकी सुमारे ३० ते ४० देश असे आहेत, जिथे भारताने निर्यात थांबवल्यास अन्नाचा गंभीर तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. यात नेपाल, मालदीव, बांगलादेशसारखे गरीब शेजारी देशच नाहीत, तर यूएई आणि सौदी अरेबियासारखे अतिश्रीमंत देशही आहेत.
भारतात शेतीला फटका बसणे याचा अर्थ जगातील अनेक देशांतील लोकांची उपासमार. त्यामुळे युरियाची समस्या फक्त शेतकरी आणि शेतीची समस्या नसून तुमच्या-आमच्यासह जगातील कोट्यवधींच्या पोटापाण्याची समस्या आहे.
२३ मार्च २०२६ पर्यंत भारताकडे ५३.०८ लाख मेट्रिक टन (LMT) युरियाचा साठा होता. गेल्या वर्षीच्या ५०.९० LMT च्या तुलनेत हा साठा अधिक आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत भारताने ९८ लाख टन युरिया आयात केला असून, पुढील तीन महिन्यांसाठी आणखी १७ लाख मेट्रिक टन पुरवठा पाईपलाईनमध्ये आहे. म्हणजे तो एक तर जहाजांवर आहे किंवा बंदरांवर तरी आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण युरिया विक्री ३८० ते ४०० LMT च्या दरम्यान होती. २०२६-२७ मध्ये ती वाढण्याची शक्यता आहे. युरिया निर्मितीच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक वायूचा वाटा अत्यंत कळीचा असतो. युरियासाठी लागणारा हायड्रोजन हा नैसर्गिक वायूतील मिथेनपासून मिळवला जातो. उत्पादनाच्या एकूण खर्चामध्ये गॅसचा वाटा ७०% ते ८०% असतो. खत कारखाने चालवण्यासाठी लागणारी उष्णता आणि ऊर्जाही गॅसपासूनच मिळते. त्यामुळे आखातातील युद्धानंतर गॅस पुरवठ्यावर संकट आल्यानंतर हा प्रश्न निर्माण होतो की, आपल्याकडे असलेला युरियाचा साठा पुरेसा आहे का? सुदैवाने या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे.
गॅसचा पुरवठा बाधित झाला त्याचे कारण हल्ल्या-प्रतिहल्ल्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी इंधन निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना लक्ष्य केले. इराणने केलेल्या सर्वात मोठ्या प्रतिहल्ल्यांपैकी एक म्हणजे कतारमधील ‘रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी’वरील क्षेपणास्त्र हल्ला होय. हे जगातील ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (LNG) उत्पादनाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे. १८ आणि १९ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या हल्ल्यांमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कतारला ३ ते ५ वर्षे लागू शकतात, असा अंदाज आहे.
‘साऊथ पार्स’ गॅस क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वायू क्षेत्र आहे, जे इराण आणि कतार (कतारमध्ये याला ‘नॉर्थ डोम’ म्हणतात) यांच्यात विभागलेले आहे. १८ मार्च २०२६ रोजी इस्रायलने इराणच्या ताब्यातील ‘साऊथ पार्स’ क्षेत्रावर आणि तेथील असालूयेह रिफायनरीवर हवाई हल्ले केले. यामुळे इराणच्या एकूण गॅस उत्पादनावर १२% परिणाम झाला आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी २०% आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी LNG वाहतूक ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’मधून होते. हा मार्ग बंद झाल्याने आखाती देशांतून येणारा गॅस पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, ज्याचा परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत आहे.
मोदी सरकार तातडीने निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते. आखातातील युद्धाच्या काळात सरकारने नेहमीच्याही तुलनेत निर्णय प्रक्रिया वेगवान केली. युरिया टंचाईचे संकट ध्यानात घेऊन सरकारने ‘नॅचरल गॅस (सप्लाय रेग्युलेशन) ऑर्डर २०२६’ अंतर्गत खत उद्योगाला ‘प्राधान्य क्षेत्र-२’ मध्ये स्थान दिले आहे.
युक्रेन युद्धाच्या काळात सगळे जग रशियाच्या विरोधात गेले असताना भारत रशियाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. अमेरिकेचा दबाव झुगारत भारताने रशियाकडून होणारी तेल खरेदी सुरू ठेवली. आता पाठीशी उभी राहण्याची वेळ रशियाची आहे आणि रशिया हे तत्परतेने करताना दिसत आहे. एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे उपपंतप्रधान डेनिस मंतुरोव भारत दौऱ्यावर आले होते. ही भेट भारताच्या इंधन सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच खत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. संकटाच्या काळात रशियाने भारताचा हात घट्ट धरला. रशियाने भारताला मिळणाऱ्या खतांच्या पुरवठ्यात आधीच ४०% वाढ केली असून, खत पुरवठा आगामी काळातही अव्याहतपणे सुरू राहील अशी हमी दिली आहे. आखाती देशांकडून जो गॅस आपल्याला मिळत होता, तो यापुढे आपल्याला रशियाकडून मिळू शकेल.
रशियाची ‘उरलचेम’ आणि भारताच्या RCF, NFL या कंपन्या रशियात वार्षिक १८-२० लाख टन क्षमतेचा युरिया प्लांट उभारत आहेत. हा प्रकल्प २०२७-२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. आखाती देशांतून येणारा ९०% LPG पुरवठा युद्ध संकटाच्या छायेखाली असल्याने, रशियाने भारताला थेट LNG आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
केवळ रशिया किंवा आखाती देशांवर अवलंबून न राहता भारताने नवे मार्ग शोधले आहेत: फॉस्फेटिक खतांसाठी (DAP) मोरोक्को आणि जॉर्डन, तर पोटॅशसाठी बेलारूससोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले आहेत. नॅनो युरिया हे देखील भारतासाठी वरदान ठरत आहे. २०२५-२६ मध्ये भारतात १८२.५० लाख नॅनो युरिया बाटल्यांची विक्री झाली. नॅनो युरियाची ५०० मिलीची एक बाटली ४५ किलोच्या एका गोणीचे काम करते, ज्यामुळे साठवणूक आणि वाहतूक खर्चात मोठी बचत होत आहे.
मोदी सरकार जणू संकट येणार असे गृहीत धरून गेली काही वर्षे काम करत होते. ‘नमो ड्रोन दीदी’ ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतात फवारणी करण्याचे प्रशिक्षण ज्या महिलांना देण्यात आले, त्या आहेत ‘ड्रोन दीदी’. आतापर्यंत सुमारे १,०९४ महिलांना ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. एकूण १,०९४ पैकी ५०० ड्रोन थेट ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ५९४ ड्रोन विविध खत कंपन्यांनी (LFCs) त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीतून (CSR) दिले आहेत. २०२५-२६ या कालावधीत एकूण १५,००० महिला बचत गटांना (SHGs) ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. एका ड्रोन दीदीला या फवारणी सेवेतून वर्षाला किमान १ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जर पारंपरिक युरियाची टंचाई निर्माण झाली, तर या १,०९४ ड्रोन दीदी नॅनो युरियाच्या फवारणीद्वारे शेती वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. नॅनो युरिया फवारण्यासाठी या दीदी सज्ज असल्याने खताची बचत आणि अचूकता दोन्ही साध्य होत आहे.
वार्षिक गरज ४०० LMT असली तरी, ५३ LMT चा क्लोजिंग स्टॉक, दरमहा होणारे २०-२२ LMT देशांतर्गत उत्पादन आणि रशियाकडून मिळणारी पुरवठ्याची हमी यामुळे भारत सध्या ‘कम्फर्ट झोन’मध्ये आहे. ‘इराण-पश्चिम आशिया’ युद्धाचा थेट फटका भारतीय शेतीला बसू नये, यासाठी भारताने आयातीसोबतच तंत्रज्ञान आणि मुत्सद्देगिरीचा यशस्वी वापर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस आणि खतांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी, भारत सरकारने २०२५-२६ मध्ये सुमारे १.२६ लाख कोटी रुपयांची (१.२६५ ट्रिलियन) खत सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी केला आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
