महाराष्ट्रात कधी नव्हे इतका वेगाने बुलडोझर फिरतो आहे. हा बुलडोझर सरकारचा आहे. समाजकंटकांच्या विरोधात, सरकारी जमीनी हडपणाऱ्यांवर चालवला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अशाच एका कारवाईवर टीप्पणी केली की, ‘बुलडोझर ही उत्तर प्रदेश बिहारची संस्कृती आहे, ती महाराष्ट्रात नको’. ही काही महाराष्ट्राच्या जनतेची भावना नाही. किंबहुना महाराष्ट्रात बुलडोझर चालवणारे सरकार हवे म्हणून हिंदूंनी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अभूतपूर्व असा जनादेश दिला. हिंदू जनभावना पायदळी तुडवणाऱ्यांना गाडले. लोकशाहीत जनादेशाच्या वर काय असू शकते ? एखादा महामार्ग झाला नाही, एखादी मेट्रोलाईन कमी झाली तरी चालेल, परंतु तोडकामाच्या या कारवाया थांबू नयेत अशी महाराष्ट्राच्या जनतेची इच्छा आहे.
दोन मोठ्या बुलडोझर कारवायांची महाराष्ट्रात चर्चा आहे. एक छत्रपती संभाजी नगरात झाली आणि दुसरी मुंबईत वांद्र्यात. नाशिकमध्ये झालेल्या कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खान हिला आश्रय देणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरातील एआय़एमआयएम पक्षाचा नगरसेवक मतीन पटेल याच्या अनधिकृत घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. दुसरी कारवाई वांद्रे गरीब नगरमधील अनधिकृत झोपड्यांवर झाली. हे दुखणे खूप जुने आहे. गेल्या काही वर्षात बळावलेले आहे.
रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून या झोपड्या थाटण्यात आल्या होत्या. या झोपड्यांचे पुढे सहा मजली इमले झाले. इथे कोण राहते, काय करते, याचा कोणालाच पत्ता नव्हता. दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. दोन्ही प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जे काही म्हटले आहे, त्यात फरक दिसतो.
नगरसेवक मतीन पटेल याने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश सिद्धेश्वर ठोंबरे म्हणाले, ‘घर बांधणे ही सोपी बाब नाही. तुमच्या आमच्या सारखा प्रत्येक जण घर बांधू शकत नाही.’ या टीप्पणीपर्यंत ठिक होते. परंतु न्यायपालिकेचा पूर्ण आदर ठेवून म्हणावेसे वाटते की, न्यायाधीश महोदय पुढे जाऊन जे काही म्हणाले ते पटण्यासारखे नाही.
‘उत्तर प्रदेश आणि बिहारची बुलडोझर संस्कृती महाराष्ट्रात येऊ देऊ नका’, ही त्यांची टिप्पणी अनावश्यक होती. ही भाषा, बांगलादेश आणि पाकिस्तानबाबत वापरणे ठीक होते. ज्या देशाने संघराज्यीय पद्धती स्वीकारली आहे. त्या देशात एका न्यायाधीशाने दुसऱ्या राज्याला, तिथल्या लोकनियुक्त सरकारला हिणवणारी भाषा वापरणे लोकशाहीचे भले करणारे निश्चितपणे नाही.
महाराष्ट्रातील सुमार दर्जाचे राजकारणी कायम प्रांताच्या नावाने हिंदूंमध्ये फूट पाडताना दिसतात. दुसऱ्या राज्याबाबत तिथून इथे आलेल्या हिंदूंबाबत कायम शेलकी विधाने करत असतात. त्यांच्या दृष्टीने प्रादेशिक अस्मिता म्हणजे जणू दुसऱ्याला हिणवणे आणि त्याचा अपमान करणे. परंतु न्यायालयाने आजवर अशा प्रकारची टीप्पणी केली नव्हती. ही टीप्पणी देशाच्या एकतेच्या दृष्टीने खचितच चांगली नाही.
अनधिकृत घरावर कारवाई कऱणे हा पालिकेचा अधिकार आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांची घरे सुरक्षा यंत्रणांनी डायनामाईट लावून उडवल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. दिल्ली बॉम्बस्फोटांचा आरोपी डॉ.उमर मोहम्मद याचे पुलवामा येथील घर जमीनदोस्त कऱण्यात आले. अशा प्रकारच्या कारवाया शोपियान, कुपवाडा, कुलगाममध्येही झालेल्या आहेत. त्यामुळे ही फक्त उत्तर प्रदेशची, बिहारची संस्कृती नाही. काश्मीरमध्येही हीच संस्कृती आहे.
दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या लोकांना सर्वसामान्यांच्या फूटपट्ट्या लावता येत नाहीत. ‘तुम्हा आम्हा सारखे सगळ्यांनाच घर बांधता येत नाही’ हे न्यायाधीश ठोबंरे यांचे विधान सत्य असले तरी तुम्हा आम्हाला मतीन पटेल प्रमाणे पालिकेचे नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृत घर ठोकता येत नाही हेही खरे. तुम्हा आम्हा सर्वांना मतीनप्रमाणे दहशतवादी आणि गुन्हेगारांना संरक्षण देता येत नाही हेही खरे. न्यायाधीशांनी तुमची आमची तुलना मतीन पटेल याच्याशी केली नसती तर बरे झाले असते. कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणातील निदा खान ही ही एक गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. तिच्या कारवाया दहशतवाद्यापेक्षा कमी गंभीर नाहीत. मतीनने तिला आश्रय दिला होता. ही एक प्रकारे गुन्ह्यात दिलेली साथ आहे. पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
हे ही वाचा:
सलग दुसऱ्या दिवशी चांदीच्या दरात मोठी घसरण
मोदींच्या ‘मेलोडी’ गिफ्टचा गोड परिणाम
सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण
खासगी बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल!
गरीब नगर प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय गडकरी आणि कमल खाटा यांनी रेल्वेची अतिक्रमित जमीन मोकळी करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी दि. २० मे पासून त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली.
ही रेल्वेची जमीन होती. मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे दरम्यान रेल्वेच्या विस्तारासाठी, इथे सहावी लाईन टाकण्यासाठी या जमीनीची रेल्वेला गरज होती.
दोन्ही प्रकरणात तुष्टीकरणाचे घाणेरडे राजकारण आहे. मातोश्रीपासून हाकेच्या अंतरावर हे गरीब नगर वसलेले आहे. शिवसेनेची पालिकेत सत्ता असताना याचा पसारा वाढला. दिवंगत काँग्रेस खासदार सुनील दत्त यांच्या आशीर्वादाने ही वस्ती वसली आणि वाढली. सुनील दत्त हे तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे मसिहा होते. पालिकेचा बुलडोझर इथे जेव्हा जेव्हा वळला तेव्हा सुनील दत्त यांनी मोडता घातला होता. एकदा तर कारवाईसाठी आलेल्या बुलडोझर समोर सुनील दत्त झोपले होते. झोपड्यांवर बुलडोझर फिरवण्याआधी माझ्यावर फिरवा, अशी गर्जना त्यांनी केली. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे हे चाळे सहन केले गेले. अनधिकृत वस्त्या वसवायच्या, मतांची बेगमी करायची, हे धंदे काँग्रेसच्या नेत्यांनी सातत्याने केले. मुंबईची डेमोग्राफी बदलून टाकली. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने या वस्त्यांना वीज-पाणी देण्याची सोय केली.
या झोपड्यांच्या बकालपणाचे भोग भोगले, मुंबईच्या करदात्यांनी. कर देणारा नागरीक खच्चून भरलेल्या लोकलमधून रोज प्रवास करतो. गर्दी इतकी वाढली आहे की अनेकजण डब्यातून खाली पडून मृत्यूमुखी पडले आहेत. ही परिस्थिती ओढवते कारण रेल्वेचे विस्तारीकरण या झोपड्यांमुळे रखडते. बाहेरून उपरे येतात आणि मुंबईच्या लोकसंख्येचे गणित बिघडवतात. यूपी आणि बिहारच्या हिंदूंना भैये म्हणून संबोधणारे, त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणारे राज्यातील बोगस मराठीवादी पक्ष या बांगलादेशींच्या लोढ्यांबाबत तोंड उचकटण्याची हिंमत करत नाही. इथे कोणाला मराठी बोल म्हणून दम भरायलाही येत नाहीत. त्यांच्या मनगटातील जोर केवळ भैयांपुरता मर्यादित असतो.
राज्यात महायुतीचे सरकार आले ते हिंदुत्ववादी मतदारांच्या एकजूटीमुळे. तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला वैतागलेल्या मतदारांनी एकगठ्ठा मते महायुतीच्या पारड्यात टाकली. कारण त्यांना हे चित्र बदलायचे होते. मालवणी, शिवाजीनगर, बैगनवाडी, भिवंडी, कुदळवाडी इथे पसरत चाललेल्या अनधिकृत वस्त्या, शहरातील फूटपाथ काबीज करणारे बांगलादेशी फेरीवाले, कधी तरी आपल्या अस्तित्वाला नख लावणार ही भीती या एकजूटी मागे होती. एकदा हिंदुत्ववादी सरकार आले तर अशा अनेक समस्या हाताळता येतील, या अपेक्षेने हे मतदान झाले होते. जनतेने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला ऐतिहासिक कौल दिला. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी वारंवार ठणकावून सांगितले आहे की हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे. कुदळवाडी, मालवणी, भिवंडीत या सरकारने अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली. आता गरीब नगरमध्येही यशस्वी कारवाई झालेली आहे. रेल्वेचे विस्तारीकरण आता मार्गी लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या कारवाईसाठी कौतूक. वांद्रे स्थानक आता मोकळा श्वास घेईल.
ही साफसफाई अधिक वेगाने व्हायला हवी. जनतेने दिलेला कौल याच साफसफाईसाठी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कट्टरवाद्यांवर जी जरब दिसते, ती महाराष्ट्रात सुद्धा दिसायला हवी. काल परवा सत्तेवर आलेल्या प.बंगालमधील भाजपा सरकारने तिथे बुलडोझर मैदानात उतरवला आहे. जोरदार कारवाई सुरू आहे. बांगलादेशी बुडाला पाय लावून पळत आहेत. हेच चित्र महाराष्ट्रात दिसायला हवे. सरकारने विकालाची गती थोडी कमी केली तरी चालेल तोडकामाच्या या कारवाईचा वेग मात्र वाढायला हवा. ही कारवाई थांबता कामा नये. जनतेने दिलेला विक्रमी जनादेश याचसाठी होता. जनतेचा अट्टहास याच साठी आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)