देशाचे पंतप्रधान ४३ वर्षांनंतर नॉर्वेमध्ये गेले आहेत. केवळ ३२३८०२ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ आणि सुमारे ५६ लाख लोकसंख्या असलेला हा देश. साधारण आपल्या राजस्थान एवढाच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथे का गेले? भारताला देण्यासारखे या देशाकडे काय आहे? नॉर्वेला भारताकडून काय हवे आहे? सध्याच्या भूराजकीय घटनाक्रमात या भेटीचे महत्व काय? असे अनेक प्रश्न भारतीयांना पडले ऐहेत, ज्याची उत्तरे शोधणे महत्वाचे आहे. कारण ही उत्तरे विकसित भारताच्या संकल्पाशी जोडली गेली आहेत. कदाचित ग्रेट निकोबार प्रकल्पाशी आणि बांगलादेशमध्ये अमेरिकेने उभ्या केलेल्या नव्या आव्हानाशी या भेटीचा संबंध आहे.
इंदिरा गांधी यांनी १९८३ मध्ये नॉर्वेला भेट दिली होती. त्यानंतर भारतात किती पंतप्रधान झाले, परंतु एकाही पंतप्रधानाने नॉर्वेला भेट दिली नाही. देश छोटा असला तरी त्याचे सामर्थ्य मोठे असू शकते. नॉर्वेने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मारलेली मजल कौतुकास्पद आहे. पंतप्रधान मोदी ज्या नॉर्डीक परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्यात नॉर्वेशिवाय स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड, आईसलंड हे अन्य छोटे देश आहेत. आकाराने छोटे असले तरी समुद्री पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात या देशांनी चांगली प्रगती केली आहे. हे सगळे सधन देश आहेत. ग्रीनलॅंडकडे अमेरिकेचे नजर वळल्यानंतर हे देश अमेरिकेबाबत चांगलेच सावध झाले आहेत. बळाच्या जोरावर अमेरिकेने ज्या प्रकारे व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना बंदी बनवले तेही जगाने पाहिलेले आहे. हे तमाम देश भारताशी संबंध घट्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
भारतालाही मोठा समुद्र किमारा लाभला आहे. आपल्या नौदलाचा बंदरांचा पसारा वाढतो आहे. तो वाढवत असताना प्रगत तंत्रज्ञानाची आपल्याला गरज आहे. हे तंत्रज्ञान या देशांकडे आहे. बांगलादेश ही भारताची निर्मिती, हा देश निर्मितीपासून भारताला डसण्याचे काम करतो आहे. इथे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्या सरकारने छुप्या रितीने किंवा उघडपणे कायम भारताच्या हितांना बाधा पोहोचवली आहे. सध्या इथे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे सरकार आहे. तारीक रेहमान पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या सरकारने एकाच वेळी अमेरिका आणि चीनशी चुंबाचुंबी सुरू केली आहे.
मे २०२६ मध्ये एक्विझिशन एण्ड क्रॉस सर्व्हीसिंग एग्रीमेंट (एसीएसए) हा करार अंतिम टप्प्यात आहे. या करारांतर्गत अमेरिकी नौदलाला बांगलादेशच्या चितगाव आणि मातारबारी येथील विमानतळ आणि बंदरांचा वापर करण्याची मुभा मिळेल. युद्धनौका आणि विमानांना इंधन, दुरुस्तीची मुभा मिळेल. हिंदी महासागरात अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढणार आहे.
बंगालचा उपसागर हे भारताचे प्रभावक्षेत्र मानले जाते. तिथे अमेरिकेचा वावर वाढणार आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी हा करार करण्यात येत असल्याचे वरकरणी सांगण्यात येत असले तरी भारतावर नजर ठेवण्यासाठी बांगलादेशचा तळ म्हणून वापर कऱण्याची अमेरिकेची रणनीती झाकून राहात नाही. याच कारणासाठी अमेरिकेने शेख हसीना यांच्याकडे सेंट मार्टीन बेटाची मागणी केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नॉर्वे भेटीशी आणि या भेटी दरम्यान त्यांच्या नॉर्डीक परिषदेतील उपस्थितीशी याचा काही संबंध आहे का? थेट संबंध दिसणार नाही, परंतु सामरिकदृष्ट्या विचार केल्यास निश्चितपणे आहे. भारत हिंदी महासागरात ग्रेट निकोबार प्रकल्पावर काम करतो आहे. हा प्रकल्प भारतासाठी आर्थिक आणि सामरिक दृष्ट्या महत्वाचा आहे.
हे ही वाचा:
भारत-व्हिएतनाम संरक्षण संबंधांना नवी धार
फीफा वर्ल्ड कप २०२६ साठी ब्राझील संघात नेमारची पुनरागमन
सोनं पुन्हा तेजीत, चांदीत घसरण
सप्टेंबरमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन येणार भारत दौऱ्यावर
इथे ट्रान्स शिपमेंट पोर्टची निर्मिती कऱण्यात येणार आहे. हे खोल पाण्याचे बंदर असेल जिथे मोठी व्यापारी जहाजे उतरू शकतील. शिवाय इथे नौदलाचा एक सुसज्ज तळ असेल. हा प्रकल्प म्हणजे हिंदी महासागरात भारताचे एक विशाल विमानवाहू जहाजच जणू. मलाक्का सामुद्रधनीच्या अगदी तोंडावर निर्माण होणारा हा प्रकल्प हिंदी महासागरात भारताचा दबदबा वाढवणारा आहे. कारण मलाक्का स्ट्रेटमधून दरसाल एक लाख जहाजे येजा करतात. जगाचा सुमारे ४० टक्के व्यापार इथूनच होतो. ग्रेट निकोबारमुळे मलाक्का स्ट्रेटवर भारताची पकड मजबूत होणार आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शक्तींना हा प्रकल्प नकोसा आहे. काही एनजीओंना सुपाऱ्या देऊन या प्रकल्पाला विरोध सुरू झालेला आहे. काँग्रेस पक्ष मैदानात उतरला आहे.
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अति महत्वाचा आहे. नॉर्वे या प्रकल्पासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांच्याशी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, सागरी अर्थकारण तसेच ग्रीन शिपिंग आदी क्षेत्रात परस्पर सहकार्य करतील, असे चर्चेनंतर जाहीर केले.
नार्वे हा अटलांटीक सागरातील महत्वाचा देश आहे. चारी बाजूने समुद्राने वेढलेला. त्यामुळे सागरी पर्यावरणाच्या क्षेत्रात या देशाने अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. किनारपट्टीचा विकास करताना सागरी जैवविविधता, मासे, कोरल याचे संरक्षण करण्यासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान नॉर्वेकडे आहे.
नॉर्वे हा विकसित देश आहे. विकसित देशांतील पर्यावरणाचे निकष अत्यंत कठोऱ असतात. मोठा समुद्र किनारा लाभलेल्या या देशाने सागरी किनारपट्टीचा विकास करताना, समुद्रात तेल संशोधन करताना, बंदरांचा विकास करताना पर्यावरण, समुद्री प्रवाह आणि निसर्गाचे संतुलन अबाधित ठेवणारी अभियांत्रिकी विकसित केली आहे. हरीत बंदरांची संकल्पाना यशस्वीपणे राबवली आहे.
जहाजांची येजा, क्रेनचा वापर आदी गोष्टी हाताळताना प्रदुषणाचे प्रमाण किमान राहील अशी यंत्रणा या हरीत बंदरांवर वापरली जाते. जहाजांमध्ये डीझेल ऐवजी हायड्रोजनचा वापर करून या देशाने ही संकल्पना साध्य केली आहे. या बंदरांचे संचालन करताना एआय, सेंसर आणि रोबोटीक्सचा वापर केला जातो.
या सगळ्याची आपल्याला ग्रेट निकोबार प्रकल्प विकसित करताना गरज भासणार आहे. पर्यावरणाचे कारण उपस्थित करून या प्रकल्पाला घेरण्याचे काम सध्या काही सुपारीबाज संस्था आणि पक्ष करतायत. प्रकल्पाला विरोध कऱणाऱ्यांच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण हा प्रकल्प चीनला नको आहे, त्याची कारणे सामरीक आहेत. परंतु हा प्रकल्प अमेरिकेला ही नको आहे, त्याची कारणे सामरीक आणि आर्थिकही आहेत. ग्रेट निकोबार प्रकल्प साकार झाला तर इथले विकसित केले जाणारे ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट थेट सिंगापूरशी स्पर्धा करेल. दरवर्षी भारतासाठी हजारो कोटींचे विदेशी चलन इथून मिळू शकेल. भारत सामर्थ्यशाली बनू नये ही अमेरिकेची नीती राहीली आहे. त्यामुळे त्यांचाही या प्रकल्पाला छुपा विरोध असणार. भारतातील सत्ताधारी हे गृहीत धरून चालले आहेत.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये इराणने निर्माण केलेले संकट आणि त्यामुळे जगाच्या अर्थकारणाला आलेली मरगळ लक्षात घेता. भारत आणि रशिया नॉर्दन सी रुट अर्थात उत्तरी समुद्र मार्गावर काम करतायत. आर्क्टीक क्षेत्रातील बर्फ वितळू लागल्यामुळे भविष्यात या मार्गाचा घाऊक प्रमाणात व्यापार शक्य आहे. चेन्नईपासून रशियाच्या व्लाडीवोस्टोक बंदरापर्यंत हा कोरीडोअर आहे. हा व्यापार मार्ग भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. इथेही आपल्याला नॉर्वेच्या तंत्रज्ञान क्षमतेचा वापर होऊ शकतो.
थंड बर्फाळ प्रदेशातील कठिण हवामानात नौदलाचा प्रभावी वापर करण्याची क्षमता नॉर्वेने विकसित केली आहे. नॉर्वेच नौदल भारताच्या तुलनेने अगदीच लहान आहे. परंतु हे नौदल तांत्रिकदृष्ट्या मात्र अत्यंत प्रगत आहे. सोनार सेंसरच्या मदतीने पाणबुड्या शोधण्याच्या प्रगत तंत्रावर नॉर्वेची पकड आहे.
रडारला चकवा देऊन शत्रूवर गुप्त आणि जलद हल्ले कऱण्याची क्षमता असलेल्या युद्धनौका या देशाने विकसित केल्या आहेत. रडार, उपग्रह आणि एकूणच संरक्षण प्रणालीचा समन्वय साधून काम कऱण्याची क्षमता त्यांच्या नौदलाकडे आहे.
पाच देशांच्या दौऱ्यात स्वीडनने मोदींना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, डीग्री कमांडर ग्रॅंड क्रॉसने सन्मानित केले. नॉर्वेने द ग्रॅंड क्रॉसने सन्मनित केले. हा सन्मान स्पष्ट सांगतो आहे. नॉर्डीक देशांना भारताशी संबंध घट्ट करायचे आहेत. भारताशी या देशांच्या सहकार्याचे नवे
पर्व सुरू झाले आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)