तरुणांनी नाकर्त्या किंवा शोषक सत्तेच्या विरोधात केलेल्या उठावाला जर जेन झी क्रांती म्हणत असतील तर गिलगिट बाल्टीस्तानमध्ये जे काही चालले आहे, त्याला मीडिया जेन झी क्रांतिचा टॅग का लावत नाही? बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमधील तथाकथिक जेन झी क्रांतीमुळे भारावलेला, या क्रांतिचा गवगवा करणारा, भारतातील विरोधी पक्ष गिलगिट बाल्टीस्तानच्या क्रांतीकडे डोळेझाक का करतो आहे? पाकिस्तान रेंजर्सच्या गोळ्या छाताडावर झेलून कित्येक तरुणांनी मरण पत्करल्यानंतरही भारतातील जेन झी क्रांतिचे समर्थक मौन का?
पाकिस्तानच्या अवैध कब्जात असलेला गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. इथली जनता आता पाकिस्तानच्या कचाट्यातून निसटू पाहते आहे. भारतात सामील होण्याची इच्छा त्यांनी वारंवार व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे खरे तर देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाने या आंदोलनाचे समर्थन करायला हवे. तसे चित्र मात्र दिसत नाही. देशातील अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वेळोवेळी आव्हान दिले आहे, हिंमत असेल तर पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊन दाखवा. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेता येईल. आता तिथली जनताच म्हणते आहे, आम्हाला भारताची मदत हवी आहे, आम्हाला भारतात यायचे आहे. परंतु विरोधी बाकावर बसलेला एकही राजकीय पक्ष त्यांची दखल घेताना दिसत नाही. किंबहुना या आंदोलनाला अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतायत.
गव्हाच्या पीठाच्या कडाडलेल्या किमती, महागडे वीज दर, आरक्षित जागांच्या माध्यमातून इथली सत्ता नियंत्रित करण्याचा इस्लामाबादचा प्रयत्न अशा अनेक कारणामुळे गिलगिट बाल्टीस्तानची जनता अनेक वर्षे धुमसते आहे. त्यातून सुरू झालेले आंदोलन आता स्वयंनिर्णय आणि स्वातंत्र्य या दिशेने जाते आहे. आंदोलक भारतात विलिनीकरणाची मागणी करतायत. हे आंदोलन बळाच्या जोरावर चिरडण्याचा पाकिस्तानच्या केंद्रीय सत्तेचा आणि लष्कराचा प्रय़त्न आहे. पाकिस्तानी रेंजर्सने आतापर्यंत ५० च्या वर बळी घेतले आहेत. मृतांचे वय साधारण १८ ते ३० च्या दरम्यान आहे.
२०२३ मध्ये या आंदोलनाची ठिणगी पडली. आता त्याचा वणवा झालेला आहे. २०२६ मधील सर्वात भीषण संघर्ष १ मार्च २०२६ रोजी पाहायला मिळाला. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या भडक्याचे रूपांतर स्थानिक प्रशासनाविरोधातील तीव्र निदर्शनात झाले. आंदोलकांनी गिलगिट आणि स्कार्दू येथील संयुक्त राष्ट्रांचे कार्यालय आणि काही सरकारी इमारतींना लक्ष्य केले. जमावाला पांगवण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली.
सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात गिलगिट आणि स्कार्दू येथे मिळून एकूण १३ लोकांचा मृत्यू झाला. त्याच १२ आंदोलकांचा समावेश आहे. बागरोटे, अस्टोर, नल्तार, जुतियाल, हुन्झा येथील हे रहीवासी आहेत. सुरक्षा दलांनी निष्पाप आणि निशस्त्र तरुणांवर थेट गोळीबार केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. ७ जून २०२६ रोजी रेंजर्सनी केलेल्या गोळीबारामध्ये ७ आंदोलकांचा मृत्यू झाला. स्थानिक संघटनांच्या दाव्यानुसार आतापर्यंत रेंजर्सच्या गोळ्यांना बळी पडलेल्यांचा आकडा ५० पेक्षा जास्त आहे.
हे ही वाचा:
‘सलवार काढला, छाती दाबली… हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही’
माऊलींच्या पादुकांना नीरा स्नान; भक्तिरंगात न्हाऊन निघाले हजारो वारकरी!
दिल्लीच्या SIR मतदार यादीला १२ दिवसांची मुदतवाढ
रशियन तेलावरून भारताला मोठा दिलासा!
भारत सरकारने या घडामोडींवर सुस्पष्ट प्रतिक्रीया दिलेली आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख तसेच गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भाग असून पाकिस्तानने तिथल्या स्थानिक जनतेचे मानवाधिकार पायदळी तुडवणे तातडीने थांबवावे आणि तो भाग रिकामा करावा, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. विरोधी पक्ष मात्र बोलायला तयार नाहीत. आंदोलकांची भूमिका मान्य नसेल तर पाकिस्तानची तरी कड घ्या, पण तेही नाही. पूर्ण शांतता.
नेपाळ बांगलादेशमध्ये जेव्हा तरुण तेथील सरकार उलथून टाकण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. तेव्हा काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, उबाठाचे नेते टाळ्या पिटत होते. तरुणांचे कौतूक करीत होते. ही सगळी मंडळी गिलगिट बाल्टीस्तान आणि पीओकेमध्ये जे काही चालले आहे, त्याबाबत पूर्णपणे मौन आहे. जणू इथल्या जेन झीला त्यांचा अजिबात पाठींबा नाही. भारतात विलिनीकरण करा, ही मागणी त्यांना मान्य नाही. कदाचित हे आंदोलन पाकिस्तानच्या विरोधात असल्यामुळे असेल, काँग्रेस आणि त्यांच्या तैनाती पक्षाचे नेते ब्र काढायला तयार नाहीत.
बांगलादेशात आंदोलन झाले तेव्हा आंदोलकांनी अनेक हिंदूंचा बळी घेतला. त्यांच्या घरांची जाळपोळ करण्यात आली. सरकारी मालमत्तांना लक्ष्य कऱण्यात आले. महिलांवर अत्याचार झाले. तरीही काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे नेते आंदोलकांची भलामण करताना थकत नव्हते. त्या सगळ्यांची आता बोलती बंद झाली आहे.
गिलगिट बाल्टीस्तानमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांनी छातीवर गोळी झेलल्या आहेत. जे रेंजर्सच्या गोळीबारात मारले गेले नाहीत, ते भूकेने तडफडून मरतील अशी व्यवस्था पाकिस्तान सरकारने केली आहे. इथे गव्हाचे पीठ, अन्नधान्य पोहोचू नये अशी व्यवस्था शाहबाज शरीफ यांचे सरकार करते आहे. अमेरिकेतील राहणाऱ्या काश्मीरींनी ही कैफियत व्हाईट हाऊसच्या दारावर जाऊन मांडली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्यालयासमोरही आंदोलकांनी पाकिस्तानच्या विरोधात निदर्शने केली. त्यांच्या समर्थनार्थ ना राहुल गांधी यांनी चार ओळीची पोस्ट केली, ना त्यांच्या पक्ष प्रवक्त्यांनी, ना नेत्यांनी.
इथे भारत सरकार पाक व्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांच्या बाजूने बोलते आहे, त्यांचे समर्थन करते आहे, त्यांच्यासाठी आवाज उठवताना दिसते आहे, असे चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांच्या गोटात या आंदोलनाबाबत सन्नाटा आहे.
घरी बसून बांगलादेशातील जेन झी क्रांतीचे समर्थन करणारे उद्धव ठाकरे, सोनम वांगचूक यांचे समर्थन करणारे उद्धव ठाकरे सुद्धा गिलगिट बाल्टीस्तानमध्ये तळ हातावर शीर घेऊन बाहेर पडलेल्या आंदोलकांना पाठिंबा देत नाहीत. गिलगिट बाल्टीस्तान हा देशाचा अविभाज्य भाग आहे, असे त्यांना वाटत नाही काय? कि या आंदोलकांना पाठिंबा दिला तर मतपेढी नाराज होईल अशी त्यांना भीती आहे?
नेपाळमध्ये जेन झी क्रांती झाल्यानंतर बालेंद्र शाह यांचे सरकार आले. हे आंदोलन अमेरिका पुरस्कृत होते ही बाब आता उघड झाली आहे. जे तरुण देशातील सत्तारुढ सरकार खेचायला रस्त्यावर उतरले होते, तेच आता चार महिन्यात बालेन शाह यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतायत. बालेन शाह यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करतायत. मार्च २०२६ मध्ये बालेन शाह यांचा पक्ष नेपाळमध्ये सत्तारुढ झाला. जुलै मध्ये त्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. भारतातील विरोधी पक्ष पुन्हा या जेन झीचे समर्थन करणार आहेत का?
शेजारी देशांतील तरुणांना पाठिंबा आणि स्वत:च्या देशातील अशा भागातील तरुण जे पाकिस्तानच्या पाशातून सुटण्याचा प्रयत्न करतायत, त्यांच्याबाबत काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांची अनास्था अनाकलनीय आहे. इथेही यांना मतपेढीचे राजकारण सोडवत नाही.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)