आयएनएस महेंद्रगिरी या फ्रिगेटचे ११ जुलै रोजी लोकार्पण करण्यात आले. नौदलाच्या ‘१७ अल्फा’ या प्रकल्पांतर्गत सात फ्रिगेट्सच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये आयएनएस निलगिरीचे लोकार्पण झाले तेव्हापासून अवघ्या १७ महिन्यांत एकूण सहा फ्रिगेट्सचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. एक फ्रिगेट बनवायला एकेकाळी आपल्याला ६० महिन्यांचा काळ लागत होता. हे काम आता आपण निम्म्या वेळेत करीत आहोत. गेली अनेक वर्षे चीन ज्या वेगाने नौदलाच्या जहाजांची निर्मिती करतोय, तो वेग अखेर आपण गाठला आहे. चीन ज्या वेगाने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपले पाय पसरतो आहे, त्या पार्श्वभूमीवर भारताला या क्षेत्रात आपला दबदबा कायम राखायचा असेल, तर चीनच्या वेगाने धावणे आपल्याला अपरिहार्य आहे.
प्रोजेक्ट १७ अल्फा अंतर्गत बांधण्यात आलेली पहिली फ्रिगेट म्हणजेच ‘आयएनएस निलगिरी’. या जहाजाच्या बांधणीची सुरुवात २८ डिसेंबर २०१७ रोजी मुंबईतील माझगाव डॉक येथे झाली. २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी हे जहाज पहिल्यांदा समुद्रात उतरवण्यात आले. सर्व समुद्री चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर २० डिसेंबर २०२४ रोजी हे जहाज अधिकृतपणे भारतीय नौदलाकडे सोपवण्यात आले. १५ जानेवारी २०२५ रोजी ‘आयएनएस निलगिरी’ अधिकृतपणे नौदलाच्या सेवेत सामील झाली. या पहिल्या जहाजाच्या यशस्वी कमिशनिंगनंतरच या मालिकेतील इतर जहाजे – उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दुनागिरी आणि महेंद्रगिरी वेगाने नौदलात सामील करण्यात आली आहेत. १७ अल्फा हा आधीच्या ‘शिवालिक क्लास’ अर्थात ‘प्रोजेक्ट १७’ चा पुढचा यशस्वी टप्पा आहे.
सागरी व्यापारी मार्ग निष्कंटक करायचा असेल तर आपले नौदल भक्कम हवे. चीनच्या नौदलाचा हिंदी महासागर क्षेत्रात सातत्याने वावर वाढतो आहे. या आव्हानाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताला अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली युद्धजहाजांची गरज आहे. नौदलातील जुनी झालेली जहाजे बदलून, त्यांच्या जागी स्टेल्थ क्षमता असलेली स्वयंचलित जहाजे तातडीने नौदलात सामील करणे ही आपली गरज आहे. नौदलाला सज्ज करताना आपण ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ हे निकष ठेवले. ‘१७ अल्फा’ मालिकेतील जहाजांचे डिझाईन स्वतः भारतीय नौदलाच्या ‘वॉरशिप डिझाईन ब्युरो’ने तयार केले आहे.
हे ही वाचा:
मिसिंग लिंकबाबत खोटी माहिती देणारी माध्यमे, प्रवक्त्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी
पुणेकरांना मोठा दिलासा! तूर्तास पाणीकपात नाही
ब्रेकनंतर मान्सूनचे दणक्यात पुनरागमन होणार
पारंपारिक पद्धतीऐवजी ‘मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून युद्धजहाज बांधणीचा काळ कमी करण्यात आला. म्हणजेच जहाजांचे सुटे भाग घाऊक प्रमाणात वेगवेगळ्या कारखान्यांत बनवायचे आणि जोडायचे. या जहाजांचा आकार आणि यावर वापरलेले विशेष मटेरिअल शत्रूच्या रडारला चकवा देण्यास सक्षम आहे. यामुळे शत्रूला ही जहाजे समुद्रात शोधणे कठीण होते. ही जहाजे हवेत, जमिनीवर आणि समुद्राखाली मारा करू शकतात. शत्रूची जहाजे नष्ट करण्यासाठी ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाईल्स, हवेतील हल्ले रोखण्यासाठी बराक-८ हे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र, आणि पाणबुड्यांचा खात्मा करण्यासाठी टॉरपेडो व रॉकेट लॉन्चर्सनी आयएनएस महेंद्रगिरी सज्ज आहे.
या जहाजांमध्ये तब्बल ७५% पेक्षा जास्त उपकरणे आणि सिस्टीम्स भारतीय बनावटीच्या आहेत. भारताचे २०० पेक्षा जास्त लघु आणि मध्यम उद्योग या पुरवठा साखळीत जोडले गेले आहेत. ‘१७ अल्फा’ श्रेणीतील फ्रिगेट्सची निर्मिती माझगाव डॉक आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स या भारतीय कंपन्यांनी केली आहे. ही जहाजे बांधल्यामुळे हजारो लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. या जहाजांच्या समावेशामुळे भारतीय नौदल आता केवळ स्वतःच्या किनारपट्टीचे रक्षण करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर जगातील कोणत्याही महासागरात वावर करण्याची क्षमता आपण निर्माण केली आहे. माझगाव डॉकने या प्रकल्पात युद्धजहाज बनवण्यासाठी लागणारा वेळ जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी केला आहे. भारताची ही जहाज बांधणीची गती पाहून जागतिक स्तरावर देशाची पत वाढली आहे. स्वदेशी निर्मितीमुळे देशाचे अब्जावधी रुपये वाचले आहेत.
१९९० च्या दशकापर्यंत चीन इंजिन, रडार आणि शस्त्रास्त्रांसाठी रशिया आणि युरोपवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता. मात्र, गेल्या ३० वर्षांत त्यांनी ‘रिव्हर्स इंजिनिअरिंग’ आणि प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीच्या जोरावर संरक्षण क्षेत्रात ९० टक्के आत्मनिर्भरता साध्य केली आहे. चीनच्या बहुतांश मोठ्या युद्धनौकांमध्ये युक्रेनच्या ‘झोर्या माशप्रोएक्त’ कंपनीच्या इंजिनची कॉपी वापरली जाते. चीनने सुरुवातीला ही इंजिने आयात केली, नंतर युक्रेनकडून त्याचे डिझाईन विकत घेतले आणि आता चीन ‘QC-280’ नावाचे गॅस टर्बाइन इंजिन देशातच बनवतो. चीनच्या फ्रिगेट्स आणि पाणबुड्यांमध्ये जर्मनीच्या ‘एमटीयू’ (MTU) कंपनीच्या डिझेल इंजिनचे डिझाईन वापरले जाते. चीनने जर्मनीच्या कंपन्यांसोबत संयुक्त प्रकल्प सुरू करून हे तंत्रज्ञान आत्मसात केले. आज ही इंजिने जर्मनीतून आयात न करता कंपनीकडून परवाना घेऊन चीनमध्येच बनवली जातात.
युद्धनौकांचे रडार, क्षेपणास्त्र नियंत्रण प्रणाली आणि एआय (AI) सिस्टीम चालवण्यासाठी अत्यंत प्रगत मायक्रोचिप्स लागतात. चीन या चिप्स तैवान, अमेरिका किंवा युरोपीय बाजारपेठांमधून नागरी वापराच्या नावाखाली अप्रत्यक्षपणे आयात करतो आणि लष्करी जहाजांमध्ये वापरतो. युद्धजहाजांचे डिझाईन तयार करण्यासाठी आणि हाय-टेक चाचण्या घेण्यासाठी लागणारे प्रगत सॉफ्टवेअर अनेकदा पाश्चात्य देशांमधून घेतले जाते. जहाज बनवण्यासाठी लागणारे स्पेशल स्टील चीन स्वतः बनवतो, परंतु ते स्टील बनवण्यासाठी लागणारे उच्च दर्जाचे लोहखनिज चीन ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलसारख्या देशांमधून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. भारत एका वेळी दोन जहाजांचे काम हाती घेऊ शकतो, तर चीनची क्षमता एकाच वेळी चार ते पाच जहाजांवर काम करण्याची आहे.
आपण अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीचे ‘एलएम-२५००’ हे गॅस टर्बाइन इंजिन वापरतो. नौदलाच्या अनेक जुन्या जहाजांमध्ये युक्रेनच्या ‘झोर्या माशप्रोएक्त’ कंपनीच्या इंजिनचा वापर केला जातो. जहाजासाठी लागणारी मोठी डिझेल इंजिने जर्मनीच्या ‘एमटीयू’ कंपनीकडून आयात केली जातात. जहाजाच्या सर्वात वर असणारे मुख्य रडार इस्रायलच्या ‘इस्त्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज’ या कंपनीकडून आयात केले जाते; जे शत्रूच्या अनेक लक्ष्यांचा एकाच वेळी मागोवा घेऊ शकते. समुद्राखालील पाणबुड्या शोधण्यासाठी भारताने स्वतःची सोनार यंत्रणा विकसित केली आहे, परंतु याचे काही अति-संवेदनशील सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग फ्रान्सच्या ‘थॅलेस’ कंपनीकडून आयात केले जातात.
चीनच्या युद्धजहाज बांधणीचा वेग जगात सर्वात जास्त मानला जातो. प्रोजेक्ट १७ अल्फाच्या तोडीची किंवा त्यापेक्षा थोडी लहान प्रगत स्टेल्थ फ्रिगेट्स चीन अवघ्या २४ ते ३० महिन्यांत तयार करून नौदलात सामील करतो. चीनचे हुडोंग-झोंगहुआ शिपयार्ड एका फ्रिगेटचा सांगाडा तयार करून ती समुद्रात उतरवण्यासाठी केवळ ५ ते ७ महिने घेते. समुद्रात उतरवल्यानंतर पुढील अंतर्गत फिटिंग्ज आणि चाचण्या चीन १२ ते १८ महिन्यांत पूर्ण करतो. म्हणजेच, निर्मितीपासून ते कमिशनिंगपर्यंत चीनला केवळ २ ते २.५ वर्षे लागतात.
भारत आता त्या वेगाच्या जवळ पोहोचला आहे. चीनकडे भारतापेक्षा आकाराने आणि क्षमतेने कित्येक पटीने मोठी डॅलियन, हुडोंग, शांघाय अशी शिपयार्ड्स आहेत. तिथे एकाच वेळी ३ ते ४ फ्रिगेट्स शेजारी-शेजारी ठेवून बांधू शकतात. भारताला जहाजांचे काही अति-प्रगत सुटे भाग, इंजिन किंवा काही क्षेपणास्त्र प्रणाली अजूनही परदेशातून मागवाव्या लागतात, ज्याला वेळ लागतो. चीन आपल्या जहाजांमधील स्टील, इंजिन, रडार आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत ९०% गोष्टी स्वतःच्या देशातच बनवतो; त्यामुळे त्यांना विदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. चीन कारखान्यात गाड्या बनवल्यासारखी युद्धजहाजे बनवतो. त्यांनी ‘टाईप ०५४ ए’ मालिकेतील तब्बल ४० पेक्षा जास्त फ्रिगेट्स सलग एकामागून एक बनवल्या आहेत. जेव्हा एकाच डिझाईनची अनेक जहाजे सातत्याने बनवली जातात, तेव्हा कामगारांचा सराव वाढतो आणि वेग आपोआप दुप्पट होतो.
भारताने ‘प्रोजेक्ट १७ अल्फा’ अंतर्गत एकूण सहा जहाजे बांधली आहेत. अखेरचे जहाज आयएनएस विंध्यगिरीचे काम सुरू आहे. आपण प्रत्येक जहाजाचा बांधणी काळ ५ वर्षांवरून अडीच वर्षांवर आणण्यात यश मिळवले आहे. चीनने याच वेगाचा वापर करून गेल्या १५-२० वर्षांत ४० हून अधिक प्रगत फ्रिगेट्स आणि ५० हून अधिक डिस्ट्रॉयर्स आपल्या नौदलात सामील करून जगात सर्वात वेगाने वाढणारे नौदल बनवले आहे.
इथे एक मात्र आवर्जून नमूद करायला हवे की, ‘रिव्हर्स इंजिनिअरिंग’द्वारे चीनने आतापर्यंत जे काही बनवले, त्याचा दर्जा अनेकदा सुमार राहिला आहे. चीनी नौदलाने संख्येच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे टाकले असले, तरी दर्जाच्या बाबतीत चीनी मालाचा लौकिक फारसा चांगला नाही. तरीही जगातील सशक्ती नौदल म्हणून अमेरिकेकडे पाहीले जाते.जागतिक स्तरावरील विविध मोहिमांच्या काळात याची जगाला प्रचिती आलेली आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलातील जहाजांची संख्या चीनपेक्षा कमी असली, तरी कामगिरी आणि दर्जाच्या बाबतीत ती अत्यंत उजवी असतील यात वादच नाही.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)