१ एप्रिल २०२६ पासून कॅनडाने आपल्या इमिग्रेशन धोरणात अनेक महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. या बदलांमुळे व्हिसा शुल्क, नागरिकत्व प्रक्रिया, वर्क परमिट नियम आणि प्रांतीय अधिकार यामध्ये मोठे फेरबदल झाले असून, याचा परिणाम कॅनडात जाणाऱ्या किंवा तिथे स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांवर होणार आहे.
सर्वप्रथम, कॅनडाने पासपोर्ट आणि नागरिकत्वाशी संबंधित शुल्कात वाढ केली आहे. नवीन नियमांनुसार, १० वर्षांच्या प्रौढ पासपोर्टसाठी आता CAD $१६३.५० शुल्क आकारले जाईल, तर ५ वर्षांच्या पासपोर्टसाठी CAD $१२२.५० मोजावे लागतील. याशिवाय नागरिकत्व हक्क शुल्क (Right of Citizenship Fee) देखील वाढवून CAD $१२३ करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
मोदी हरले, शाहबाज जिंकले?
शेअर बाजारात ऐतिहासिक उसळी; गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ₹१७ लाख कोटींची भर
लाच घेताना शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरेला रंगेहाथ अटक
तैवानमधील निवडणुकांत चीन करणार सायबर हल्ले
वर्क परमिटच्या नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने परदेशी कामगारांना अधिक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता काही ग्रामीण भागांमध्ये कंपन्यांना त्यांच्या एकूण कामगारांपैकी १५% पर्यंत कमी वेतनाच्या परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १०% होती.
तसेच, कमी वेतनाच्या नोकऱ्यांसाठी परदेशी कामगार भरती करताना कंपन्यांना आता स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी कंपन्यांनी स्थानिक तरुणांपर्यंत रोजगार संधी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कॅनडाने ‘सुपर व्हिसा’ नियमही सुलभ केले आहेत. यामुळे कॅनडातील नागरिक किंवा कायमस्वरूपी रहिवाशांच्या पालक आणि आजी-आजोबांना दीर्घकाळ कॅनडात राहण्याची अधिक सोय उपलब्ध झाली आहे.
याशिवाय, प्रांतांना (Provinces) इमिग्रेशन प्रक्रियेत अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रांत आपल्या गरजेनुसार परदेशी कामगार किंवा स्थलांतरित निवडू शकतो. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उद्देश आहे.
नवीन बदलांमध्ये स्थलांतरितांना मिळणाऱ्या ‘सेटलमेंट सर्व्हिसेस’च्या कालावधीतही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता कायमस्वरूपी रहिवाशांना या सेवांचा लाभ मर्यादित कालावधीपर्यंत मिळणार असून, सुरुवातीच्या वर्षांत त्यांना अधिक मदत दिली जाणार आहे.
एकूणच, कॅनडाचे हे नवीन इमिग्रेशन धोरण अधिक आधुनिक, लवचिक आणि प्रांत-केंद्रित बनवण्याचा प्रयत्न आहे. वाढती कामगारांची गरज, आर्थिक विकास आणि लोकसंख्येचे संतुलन राखण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, वाढलेले शुल्क आणि कडक नियम यामुळे अर्जदारांना अधिक तयारी करूनच अर्ज करावा लागणार आहे.
