पेमेंटशी संबंधित अडचणींमुळे भारतात आणले जाणाऱ्या इराणी कच्च्या तेलाचे जहाज चीनकडे वळवण्यात आले, अशा आशयाच्या बातम्या देण्यात आल्या. मात्र, केंद्र सरकारने शनिवार, ४ एप्रिल रोजी त्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील दावे फेटाळून लावले आहेत. सरकारने हे दावे ‘तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे’ आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की, अलीकडील अहवालांमध्ये भारताला पेमेंट समस्यांमुळे इराणहून येणाऱ्या तेलाच्या एका खेपेला फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सरकारने स्पष्ट केले की भारत ४० पेक्षा अधिक देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि तेल कंपन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक गरजांनुसार कोणत्याही पुरवठादाराकडून तेल खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
मंत्रालयाने ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले, “इराणी कच्च्या तेलाचा एक कार्गो भारतातील वाडिनार बंदरावरून ‘पेमेंट समस्यांमुळे’ चीनकडे वळवण्यात आल्याच्या बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट पूर्णपणे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीच्या आहेत.” पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, “भारत ४० हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि कंपन्यांना व्यावसायिक विचारांनुसार विविध स्रोत व भौगोलिक क्षेत्रांतून तेल घेण्याची मुभा आहे.” हे स्पष्टीकरण त्या वृत्तांनंतर देण्यात आले, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की अमेरिकन निर्बंधांखालील ‘पिंग शुन’ नावाचा टँकर, जो ईरानी कच्चे तेल घेऊन येत होता, त्याने गुजरातमधील वाडिनारवरून आपला मार्ग बदलून चीनमधील डोंगयिंगकडे वळवला.
शिप ट्रॅकिंग डेटानुसार, हे जहाज सुरुवातीला भारताकडे येत होते, पण नंतर त्याने आपले गंतव्य बदलले, ज्यामुळे पेमेंट अडचणींमुळे असे झाले असावे, अशी चर्चा सुरू झाली होती. काही बाजार विश्लेषकांनीही कडक पेमेंट अटी हे यामागील कारण असू शकते, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र, सरकारने हे सर्व दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की इराणहून तेल आयात करण्यास कोणतीही पेमेंट अडचण नाही आणि अशा प्रकारच्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
हे ही वाचा:
इराणच्या बुशहर अणुऊर्जा प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल हबवर हल्ला
राघव चढ्ढा म्हणाले, घायल हूं इसलीए घातक हूं
३.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज परत करा!
‘भाजपला मतदान करू नका…’ मतदारांना धमकावणारा तृणमूलचा कार्यकर्ता अटकेत
मंत्रालयाने हेही सांगितले की मध्यपूर्वेतील पुरवठा तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय रिफायनरींनी पुढील काही महिन्यांसाठी कच्च्या तेलाची गरज आधीच सुनिश्चित केली आहे, ज्यात ईरानहून होणारा पुरवठाही समाविष्ट आहे. मंत्रालयाने पुढे स्पष्ट केले की, “तेल व्यापाराच्या पद्धती समजून न घेता जहाजाचा मार्ग बदलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. बिल ऑफ लँडिंगमध्ये अनेकदा संभाव्य गंतव्य नमूद केलेले असते आणि जहाजे समुद्रात व्यावसायिक व कार्यकारी कारणांमुळे आपला मार्ग बदलू शकतात.” एलपीजी पुरवठ्याबाबत पसरलेल्या वेगवेगळ्या बातम्यांनाही सरकारने खोटे ठरवले. सरकारने स्पष्ट केले की ‘सी बर्ड’ नावाचे एलपीजी जहाज, जे सुमारे ४४ हजार मेट्रिक टन ईरानी एलपीजी घेऊन आले होते, ते २ एप्रिल रोजी मंगळुरू येथे पोहोचले असून सध्या तेथे माल उतरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
