नियमांचे पालन न केल्यामुळे एका सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. खोटी माहिती दिल्यामुळे कर्मचाऱ्याला नोकरी गमवावी लागली.
या कर्मचाऱ्याने नोकरीसाठी अर्ज करताना तीन मुले असल्याची गोष्ट लपवून ठेवली. या कर्मचाऱ्याला महारष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंब जाहीर करणे) कायद्याअंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले होते. संबंधित कर्मचारी २०१३ मध्ये क गटात प्रयोगशाळा सहाय्यक तंत्रज्ञ पदावर रुजू झाला होता.
पदासाठी दिलेल्या जाहिरातीत उमेदवाराने त्याचे कुटुंब लहान असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असल्याचे नमुद केले होते. त्यामुळे उमेदवाराने दिलेली माहिती खोटी असल्यास त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल असेही जाहिरातीत नमूद केलेले होते. परंतु सरकारी नोकरीची संधी गमवावी लागू नये म्हणून त्याने आपल्याला तीन मुले असल्याचे लपवून ठेवले. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या फसवणुकीकडे गंभीरतेने पाहणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तीला माफ केले जाऊ नये, असे नमूद करत कुटुंबनियोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने घेतला.
हे ही वाचा:
पोलीस महासंचालकांचेच बनवले बनावट फेसबुक अकाऊंट
विवेक पाटीलांना ईडीचा दणका…२३४ कोटींची मालमत्ता जप्त
आता या माध्यमातून अमेरिकेची तालिबानवर कारवाई?
अश्रफ घनी यांच्यानंतर ‘या’ महत्वाच्या व्यक्तीनेही देश सोडला
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये या उमेदवाराला अपात्र ठरवण्यात आल्याचे कळवले. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने महारष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) आव्हान दिले होते. जूनमध्ये मॅटने सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. उमेदवाराने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. ऑनलाईन अर्ज भरताना अनावधानाने चूक झाल्याचेही उमेदवाराने म्हटले होते. पण १६ वर्षे नोकरी केलेल्या सुशिक्षित उमेदवाराने अर्ज भरताना अशी चूक करणे पटण्यासारखे नाही, त्यामुळे सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
