भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च २०३५ पर्यंत कमी होऊन ७–८ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो सध्या जीडीपीच्या १३–१४ टक्के इतका आहे. ही माहिती शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, लॉजिस्टिक्स खर्चात घट झाल्यास भारताची स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल आणि निर्यातीला चालना मिळेल. ग्रँट थॉर्नटन इंडियाच्या अहवालानुसार, भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात २०२५ मध्ये ४८ व्यवहार (डील्स) झाले असून, २०२४ च्या तुलनेत त्यात ३७ टक्के वाढ झाली आहे. या काळात प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक वाढून ६५९ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. यापैकी बहुतांश गुंतवणूक टेक-आधारित आणि अॅसेट-लाइट मॉडेल्समध्ये झाली आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की भारताच्या ट्रान्सपोर्टेशन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा झाल्या असून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि डिजिटल एकत्रीकरण वाढले आहे. यावरून सरकारचा फोकस कनेक्टेड आणि स्पर्धात्मक प्रणाली उभारण्यावर असल्याचे दिसते. ग्रँट थॉर्नटन इंडियाच्या अहवालानुसार, भारतात मालवाहतुकीत रस्त्यांचा वाटा २०३५ पर्यंत कमी होऊन ५० टक्के राहू शकतो, जो २०१४ मध्ये ७२ टक्के होता. दुसरीकडे, मालवाहतुकीत रेल्वेचा वाटा ४० टक्के पर्यंत वाढू शकतो.
हेही वाचा..
देशाच्या स्वातंत्र्यात अनेकांचे योगदान
चाकू हल्ला करून ‘अज्ञात’ द्रव फवारला; १४ जण जखमी
राष्ट्रपतींच्या हस्ते २० मुलांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांचे वितरण
ग्रँट थॉर्नटन इंडियाचे पार्टनर आणि ट्रान्सपोर्ट व लॉजिस्टिक्स उद्योगप्रमुख भाविक व्होरा म्हणाले, “धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचे जलद बांधकाम आणि वाढते डिजिटल एकत्रीकरण यांमुळे भारताच्या परिवहन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राने २०२५ मध्ये संरचनात्मक बदलांचा एक टप्पा अनुभवला आहे.” ते पुढे म्हणाले की मल्टिमोडल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक मालवाहतुकीला नव्याने आकार देत आहे. जीएसटी सुधारांमुळे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अधिक सुव्यवस्थित होत असून अधिक कार्यक्षम आणि एकात्मिक पुरवठा साखळीकडे वाटचाल होत आहे.
सरकारचा दीर्घकालीन दृष्टीकोन भारताला ३५ कार्यरत एमएमएलपी, एआय-आधारित शेड्युलिंग आणि इंडो-पॅसिफिक ट्रेड कॉरिडॉरमध्ये सखोल एकत्रीकरणासह एक डिजिटली सक्षम मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स हब म्हणून स्थापित करण्याचा आहे. अहवालात म्हटले आहे की युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म आता ११ मंत्रालयांमध्ये १२५ एपीआय एकत्रित करतो, ज्यामुळे रिअल-टाइम डेटा एक्सचेंज शक्य होत असून मुख्य इंटरचेंज पॉइंट्सवरील अडथळे कमी होत आहेत. चेन्नई, बेंगळुरू, नागपूर, इंदूर आणि जोगीघोपा येथे पाच मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रगत टप्प्यात असून ते भारताच्या मोडेल शिफ्ट अजेंडाला बळकटी देत आहेत.
