इराणने अमेरिकेसोबत प्रस्तावित दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिला असून त्यामुळे प्रदेशात सुरू असलेल्या नाजूक युद्धविरामाबाबतची अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे. सुमारे दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचा हा निर्णय कूटनीतिक प्रयत्नांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
इराणच्या सरकारी माध्यमांच्या माहितीनुसार, तेहरानने इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या चर्चेतून दूर राहण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या अत्यधिक मागण्या, अवास्तव अपेक्षा, सतत बदलणारा दृष्टिकोन आणि विरोधाभासी विधानांमुळे घेतला आहे. तसेच, इराणने आपल्या बंदरांवरील अमेरिकन नौदलाच्या नाकेबंदीला युद्धविरामाचे उल्लंघन ठरवले आहे. ही घडामोड त्या वेळी समोर आली, जेव्हा काही तासांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळ सोमवार (२० एप्रिल) रोजी इस्लामाबादला पोहोचणार असल्याचे सांगितले होते, ज्यामुळे चर्चेत प्रगतीची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, तेहरानच्या अधिकृत घोषणेनंतर त्या आशा मावळल्या.
रविवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत इराणचे प्रथम उपराष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद रझा आरिफ यांनी अमेरिकन धोरणावर टीका करत वॉशिंग्टनचा दृष्टिकोन बालिश आणि विसंगत असल्याचे म्हटले. इराणच्या मते, अमेरिका एका बाजूला युद्धविराम आणि चर्चेची भाषा करते, तर दुसऱ्या बाजूला दबावाची नीती अवलंबते. यापूर्वी व्हाईट हाऊसने संकेत दिले होते की पहिल्या टप्प्यातील चर्चेचे नेतृत्व करणारे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स इस्लामाबादला जाण्याच्या तयारीत आहेत. पाकिस्ताननेही या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती, मात्र आता ही चर्चा होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्याचे दिसत आहे.
इराणचा हा निर्णय अचानक यू-टर्न म्हणून पाहिला जात आहे, कारण याआधी इराणी सूत्रांनी प्रतिनिधीमंडळ मंगळवारी (२१ एप्रिल) पाकिस्तानात पोहोचू शकते, असे संकेत दिले होते. संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ यांनीही कूटनीतीच्या बाबतीत मागे हटणार नसल्याचे म्हटले होते. तथापि, विश्लेषकांच्या मते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अलीकडील इशाऱ्यांचा इराणच्या भूमिकेवर परिणाम झाला आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले होते की, इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर अमेरिका इराणच्या पायाभूत सुविधांवर—जसे वीज प्रकल्प आणि पूल—हल्ला करू शकते. त्यांनी असेही म्हटले की अमेरिका तेहरानची “किलिंग मशीन” संपवेल.
हे ही वाचा:
ड्रोन आयात प्रकरणी लाचखोरीच्या आरोपावरून DGCA चे उपमहानिदेशक अटकेत
जम्मू-कश्मीरच्या पुलवामामध्ये ७.५० ग्रॅम हेरॉईनसह दोन तस्कर अटकेत
अमेरिकी सैन्य जहाजांवर इराणचे ड्रोन हल्ले
स्वराज्य स्पोर्टस् व श्रीराम क्रीडा विश्वस्तने पटकावला श्री मावळी मंडळ चषक
दोन्ही देशांमधील प्रमुख वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये इराणचा अणु कार्यक्रम, हिजबुल्लाहशी संबंध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण यांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, दोन्ही देशांमधील खोल अविश्वास हा शांततेच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.