पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात दहशतवाद्यांनी पोलिस चौकीवर भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यामागे बंदी घालण्यात आलेल्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
माहितीनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील हांगू जिल्ह्यातील एका पोलिस तपासणी चौकीवर मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठ्या संख्येने सशस्त्र दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. हल्लेखोरांनी स्वयंचलित शस्त्रे आणि इतर जड शस्त्रास्त्रांचा वापर करत चौकीला वेढा घातला. त्यानंतर पोलिस आणि दहशतवाद्यांमध्ये दीर्घकाळ चकमक सुरू राहिली.
हल्ल्याची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी रवाना झाले. मात्र, मदतीसाठी जाणाऱ्या पथकालाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केल्याने संघर्ष अधिक तीव्र झाला. या चकमकीत अनेक पोलिस अधिकारी जखमी झाले असून काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सुरक्षा दलांनी जोरदार प्रतिकार करत अनेक हल्लेखोरांना ठार केल्याचा दावा केला आहे. सुरुवातीला मृत पोलिसांची संख्या कमी होती; मात्र जखमींपैकी काहींना उपचारादरम्यान प्राण गमवावे लागल्याने मृतांचा आकडा वाढल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ताज्या माहितीनुसार, चकमकीत ११ पोलिस कर्मचारी आणि १५ दहशतवादी ठार झाल्याचेही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
जंतर-मंतर आंदोलन प्रकरणी बलप्रयोगाचे निकष स्पष्ट करण्याचे निर्देश
खाण व्यावसायिकाच्या नातेवाईकाकडून २८ कोटींची रोकड, १५ किलो सोने जप्त
“कर्तव्य निडरपणे बजावा, जबाबदारी माझी” CRPF महासंचालक जवानांच्या पाठीशी
ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर विजयाचा शिल्पकार अजिंक्य रहाणे निवृत्त
या हल्ल्याची जबाबदारी अधिकृतपणे कोणत्याही संघटनेने स्वीकारलेली नसली, तरी या भागात अलीकडच्या काळात पाकिस्तानी सुरक्षा दलांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये टीटीपीचा सहभाग असल्याचा पाकिस्तान सरकारचा दावा आहे. अफगाणिस्तानात आश्रय घेतलेल्या टीटीपीच्या दहशतवाद्यांकडून अशा कारवाया घडवून आणल्या जात असल्याचा आरोप इस्लामाबादने अनेकदा केला आहे. मात्र, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या प्रांतांमध्ये सुरक्षा दलांवरील दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून दहशतवादविरोधी कारवाया अधिक तीव्र करण्याची मागणी होत आहे.