पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पुन्हा एकदा अत्यंत वादग्रस्त आणि प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याने खळबळ उडाली आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (POK) मधील आंदोलकांसंबंधित बोलताना त्यांनी इस्लामाबादविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना आपण “भारताप्रमाणेच शत्रू” मानत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईचेही त्यांनी समर्थन केले असून, आंदोलकांशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्याची शक्यता फेटाळून लावत त्यांना “पाकिस्तानचे शत्रू” असे संबोधले आहे.
स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आसिफ म्हणाले, “मी आंदोलकांना भारताच्याच श्रेणीत ठेवतो आणि भारताप्रमाणेच त्यांनाही शत्रू मानतो.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे आधीच चर्चेत असलेल्या आसिफ यांनी हे वक्तव्य अशा वेळी केले आहे, जेव्हा जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चावर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला होता. या गोळीबारात किमान १४ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला असून, अलिकडच्या काळातील पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील ही सर्वात भीषण कारवाई मानली जात आहे.
मंगळवारी हजारो JAAC समर्थकांनी रावळकोट ते मुझफ्फराबाद असा मोर्चा काढला. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे, काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या १२ जागा रद्द करण्यात याव्यात. JAAC चा दावा आहे की, या राखीव जागांमुळे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांचे राजकीय अधिकार कमी होतात आणि इस्लामाबादस्थित राजकीय पक्षांना तेथील सरकार स्थापन करण्यावर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, केवळ पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनाच तेथील विधानसभा निवडण्याचा अधिकार असावा.
JAAC च्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ५ हजार नागरिक शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झाले असताना सुरक्षा दलांनी कोणतेही कारण नसताना गोळीबार केला. संघटनेचा दावा आहे की, या कारवाईत किमान १४ कार्यकर्ते ठार झाले, तर दोन डझनांहून अधिक जण जखमी झाले. मृतांमध्ये JAAC चे संस्थापक सदस्य उमर नझीर यांचे धाकटे बंधू उस्मान नझीर यांचाही समावेश आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांकडे आधुनिक शस्त्रे होती आणि त्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यात आली.
या घटनेनंतर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील तणाव आणखी वाढला आहे. या भागात अनेक आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू असून, विविध वृत्तांनुसार ५ जूनपासून सुरू झालेल्या आंदोलनांमध्ये आणि त्यानंतर झालेल्या लष्करी कारवाईत आतापर्यंत ८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ताज्या हिंसाचारापूर्वीच ३४ आंदोलक आणि ६ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ४० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली होती.
दरम्यान, पाकिस्तानने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील तथाकथित विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका पुढे रेटल्या आहेत. मात्र, मतदानादरम्यान अनेक ठिकाणी संघर्ष उफाळून आल्याचे, मतपेट्या लुटल्याचे आणि मोठा सुरक्षा बंदोबस्त असूनही विरोधी गटांनी निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त आहे.
या घडामोडींवर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या निवडणुकांना “केवळ देखाव्याचा प्रकार” असे संबोधत पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याला वैधता देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत बोलताना जयस्वाल म्हणाले, “सध्याची तथाकथित निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे पाकिस्तानने आपल्या बेकायदेशीर ताब्याला वैधतेचा मुलामा देण्यासाठी आणि त्या भागातील गंभीर मानवाधिकार उल्लंघने झाकण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे.” त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश, पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यातील भागांसह, भारताचा अविभाज्य आणि अहस्तांतरणीय भाग आहे.
हे ही वाचा:
सरकारी वाहनांच्या वापरावर केंद्राची नवी शिस्त; ‘वन ऑफिसर, वन कार’ नियम
‘दगडांनी भरलेला ट्रक’ कट नव्हे; महापालिकेच्या कामासाठीच होता
वडाळा हादरवणारा ‘चुहा’ पिंजऱ्यात!
प्रियांका वड्रा-शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यात जुंपली
भारताने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनांना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानण्यास नकार दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, ही आंदोलने पाकिस्तानकडून होत असलेले आर्थिक शोषण, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय दडपशाही यांचा थेट परिणाम आहेत. प्रत्यक्षात, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये ही आंदोलने एका दिवसात सुरू झालेली नाहीत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून तेथील नागरिक महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, वारंवार होणारी वीजटंचाई, परवडणाऱ्या वीजदरांची मागणी, अनुदानित गव्हाचे पीठ आणि प्रशासनाकडून अधिक उत्तरदायित्व या विविध प्रश्नांवर आंदोलन करत आहेत.