बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे एका प्रमुख मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालातून समोर आले आहे. यंदाच्या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत देशभरात २५७ सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटना नोंदविण्यात आल्या असून, त्यामध्ये ४४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ‘बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन ऐक्य परिषद’ (Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत हत्या, हल्ले, महिलांवरील अत्याचार, अपहरण, बळजबरीने मालमत्ता बळकावणे तसेच धार्मिक स्थळांची तोडफोड अशा विविध प्रकारच्या घटनांची नोंद झाली आहे.
अहवालानुसार, २५७ घटनांपैकी ४० घटनांमध्ये ४४ जणांचा मृत्यू झाला. महिलांविरोधातील हिंसाचाराच्या पाच घटना नोंदल्या गेल्या असून, त्यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनांचाही समावेश आहे. तसेच अपहरण, खंडणी आणि छळाच्या १० घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मानवाधिकार संघटनेच्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, धमक्या आणि शारीरिक अत्याचाराच्या ४२ घटना नोंदल्या गेल्या. धार्मिक स्थळांवर हल्ल्यांच्या ६२ घटना घडल्या असून, त्यामध्ये मूर्तींची तोडफोड, लूटमार आणि जाळपोळ यांचा समावेश आहे. धार्मिक संस्थांच्या जमिनींवर अतिक्रमण किंवा अतिक्रमणाचा प्रयत्न झाल्याच्या १५ घटना, तर घरे आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर हल्ले, तोडफोड, लूटमार आणि जाळपोळाच्या ४७ घटना नोंदविण्यात आल्या.
याशिवाय, ईशनिंदा प्रकरणांमध्ये अटक आणि छळाच्या नऊ घटना, घरे, जमीन आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर बळजबरीने ताबा मिळवण्याच्या २१ घटना, तसेच इतर प्रकारच्या सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या सहा घटनांचाही अहवालात उल्लेख आहे. हे आकडे सोमवारी ढाका येथील नॅशनल प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत परिषदेचे कार्यवाहक सरचिटणीस मोनिंद्र कुमार नाथ यांनी सादर केले.
परिषदेने म्हटले आहे की, २०२५ आणि २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतील हिंसाचाराचे स्वरूप जवळपास सारखेच राहिले असले, तरी २०२६ मध्ये हत्या, धार्मिक स्थळांवरील हल्ले, जाळपोळ, लूटमार आणि जमीन बळकावण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाली आहे. परिषदेच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२४ ते जून २०२६ या कालावधीत अल्पसंख्याक समुदायांच्या घरांवर आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर परिणाम करणाऱ्या २,०५५ घटना नोंदल्या गेल्या. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला असून, त्यांना दीर्घकाळ आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, या घटनांमुळे अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली असून, अंतर्गत विस्थापनात वाढ झाली आहे आणि विविध समुदायांमधील परस्पर विश्वासही कमी झाला आहे. परिषदेने भगवान रामांची ८१ फूट उंच मूर्ती उभारण्याचा प्रस्ताव मांडणारे हरिदास चंद्र तरणी दास यांच्या अटकेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. ही कारवाई धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच नोव्हेंबर २०२४ पासून तुरुंगात असलेले हिंदू नेते चिन्मय कृष्ण दास यांची तातडीने सुटका करण्याची मागणीही परिषदेने पुन्हा केली आहे.
हे ही वाचा:
आंदोलनात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे ९८९ जण; १०१ खून, ६१ बलात्काराचे आरोपी
विरोधकांच्या गदारोळात ‘सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक २०२६’ संसदेत सादर
जपानमध्ये ७.१ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप; त्सुनामीचा इशारा
बेबी पावडर वादावर जॉन्सन अँड जॉन्सनचा ५.५ अब्ज डॉलरच्या तडजोडीचा प्रस्ताव
परिषदेने बांगलादेश सरकारकडे अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समुदायांना अत्यंत संवेदनशील गट म्हणून मान्यता देण्याची, त्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारण्याची मागणी केली आहे.