सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक २०२६’ (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill, 2026) लोकसभेत मांडले. आधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सादर करताना, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हे विधेयक २०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यात सुधारणा करणारे असून, सार्वजनिक परीक्षांची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि प्रामाणिकपणा अधिक बळकट करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या भविष्याशी कोणालाही खेळता येऊ नये, यासाठी हा कायदा आणखी कठोर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीच्या घटना विविध राज्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या काळात घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा संघटित गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट आवश्यक होती. हे सुधारणा विधेयक सरकारच्या युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या वचनबद्धतेची पुनर्प्रचिती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रस्तावित सुधारणा विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना किमान पाच वर्षे ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल ५० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तसेच गंभीर प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष कार्यबल (Special Task Force) स्थापन करण्याची, तपास निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याची आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयक सादर करताना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले की, पेपरफुटीच्या घटना एखाद्या राज्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. विविध राज्यांमध्ये आणि विविध परीक्षांमध्ये अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र, यापूर्वी अशा प्रकारची कठोर कारवाई होत नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसवर टीका करताना त्यांनी सांगितले की, २००९ मधील रेल्वे भरती परीक्षा पेपरफुटी आणि २०१२ मधील एम्स प्रवेश परीक्षा पेपरफुटी यांसारखी अनेक मोठी प्रकरणे काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडली. या घटनांमधून धडा घेत सरकारने ‘लीकप्रूफ’ परीक्षा प्रणाली उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
जपानमध्ये ७.१ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप; त्सुनामीचा इशारा
बेबी पावडर वादावर जॉन्सन अँड जॉन्सनचा ५.५ अब्ज डॉलरच्या तडजोडीचा प्रस्ताव
हॉटेलातील पार्टीवरून वांगचुक यांनी कोक्रॉचना सुनावले
अल्पवयीन विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांची तात्काळ सुटका करा
ते पुढे म्हणाले की, १९९२ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात एका समितीने केंद्रीय परीक्षा समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१० मध्येही अशाच प्रकारची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेस आणि यूपीए सरकारने त्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही. त्यांच्या सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) स्थापन केली आणि २०२४ मध्ये या विषयावर प्रथमच व्यापक कायदा लागू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या विधेयकावर टीका केली. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकार शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा करण्याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप करत, हे विधेयक पुरेसे प्रभावी नसल्याचे म्हटले. तर सरकारने हे विधेयक परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
