ऑस्ट्रेलियात आता १६वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली असून त्यांचे बालपण हिरावून घेतले जाऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर आणलेली जगातील पहिली बंदी हे सुनिश्चित करेल की मुलांना त्यांचे हरवलेले बालपण परत मिळेल.
अल्बनीज यांनी मंगळवारी ऑस्ट्रेलियातील राज्ये आणि स्थानिक नेत्यांचे या निर्णयासाठी समर्थन केल्याबद्दल आभार मानले. ही बंदी बुधवारीपासून लागू होत आहे. त्यांनी हेही मान्य केले की या सुधारणा लागू करण्यासाठी अल्पकालीन काही बदल आणि जुळवून घेण्याची गरज भासेल.
ते म्हणाले, “हा तो सांस्कृतिक बदल आहे ज्याची ऑस्ट्रेलियाला गरज आहे—पालकांना मानसिक शांती देण्यासाठी आणि ऑस्ट्रेलियातील मुलांचे बालपण सुरक्षित ठेवण्यासाठी.”
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये फेडरल संसदेत पारित झालेल्या कायद्यांनुसार, काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना 16 वर्षांखालील मुलांना अकाउंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी ‘योग्य पावले’ उचलावी लागतील.
हे ही वाचा:
३० कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या पत्नीला अटक
अमेरिका भारतीय तांदळावर नवा कर लावणार? काय म्हणाले ट्रम्प?
ज्युनियर विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप: वेल्सविरुद्ध भारताची ३–१ अशी शानदार विजय
…तर उबाठा शिवसेनेचे २० आमदार आमच्या संपर्कात!
सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे सोशल मीडियाच्या नकारात्मक परिणामांमध्ये घट होईल. हे प्लॅटफॉर्म मुलांना स्क्रीनवर अधिक वेळ घालवायला प्रवृत्त करतात आणि असे कंटेंट दाखवतात जे त्यांच्या आरोग्य आणि विकासासाठी हानिकारक असू शकतात.
२०२५ च्या सुरुवातीला सरकारने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, १० ते १५ वर्षे वयोगटातील ९६ टक्के मुले सोशल मीडिया वापरत होती, आणि त्यापैकी दहा पैकी सात मुलांना हानिकारक कंटेंटचा सामना करावा लागला होता. यामध्ये महिलांविरुद्ध द्वेष, हिंसक सामग्री, खाण्याच्या आजारांना प्रोत्साहन देणारे तसेच आत्महत्येला प्रवृत्त करणारे कंटेंट समाविष्ट होते.
आतापर्यंत १० सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ही बंदी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत—फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, थ्रेड्स, टिकटॉक, ट्विच, X, यूट्यूब, किक आणि रेडिट. आवश्यक असल्यास ही यादी अद्ययावत केली जाऊ शकते.
‘सिन्हुआ’च्या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलियातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आलेल्या व्हिडिओ संदेशात अल्बनीज म्हणाले की, सरकारने हा बदल त्या मुलांना मदत करण्यासाठी केला आहे जे अल्गोरिदम, सततच्या सोशल मीडिया फीड आणि त्याच्या दडपणासोबत मोठे झाले आहेत.
या कायद्यांनुसार, बंदीचे उल्लंघन केल्यास ना मुलांना ना पालकांना शिक्षा होणार नाही—ही पूर्ण जबाबदारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची असेल.
नियमांचे गंभीर किंवा वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर ४९.५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे ३२.८ दशलक्ष डॉलर) पर्यंतचा दंड आकारला जाईल. मात्र सरकारने मान्य केले आहे की वय-तपासणी तंत्रज्ञानाला सर्व अल्पवयीन खाते ओळखण्यात काही काळ लागू शकतो.
