दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक-बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तडजोडीचे वारंवार प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी २ एप्रिल रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. थकीत रकमेच्या परतफेडीबाबत यादव यांच्या बदलत्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाने म्हटले, “मला माझी उत्तरे मिळत नाहीत. हमीपत्रात एक गोष्ट सांगितली होती, आणि आता तुम्ही काहीतरी वेगळेच म्हणत आहात.” यामुळे अभिनेत्याच्या युक्तिवादातील विसंगतीबद्दल चिंता वाढली.
सर्व सात प्रकरणांमध्ये शिक्षा कायम
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवला सात चेक बाऊन्स प्रकरणांपैकी प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील, त्यामुळे त्याला एकूण तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल. न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात ₹१.०५ कोटी (US$१.०५ दशलक्ष) दंडही ठोठावला आहे, त्यामुळे एकूण दंड ₹७.३५ कोटी (US$७.३५ दशलक्ष) झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला ₹१.४७५ कोटी (US$१.७५ दशलक्ष) आणि सरकारला ₹२५,००० दिले जातील.
राजपाल यादव यांनी ‘ती’ ऑफर नाकारली
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने परस्पर सामंजस्य घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, तक्रारदाराने “पूर्ण आणि अंतिम तोडगा” म्हणून ६ कोटी रुपये स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली. तथापि, शेवटच्या सुनावणीच्या दिवशी व्हर्च्युअली हजर असलेल्या यादव यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आणि न्यायालयाला कळवले की त्यांना आधीच मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांना आपली मालमत्ता विकावी लागली होती आणि त्यासाठी त्यांनी आधीच मोठी रक्कम दिली होती. न्यायालयाने एका विशिष्ट कालावधीत ३ कोटी रुपयांची संरचित रक्कम देण्याची सूचनाही केली, आणि हे केवळ एक न्यायालयीन सूचना असून कोणताही अंतिम करार नाही, असे स्पष्ट केले. या प्रयत्नांनंतरही, दोन्ही पक्षांमध्ये करार होऊ शकलेला नाही.
हे ही वाचा:
“अटक झाली तरी चालेल” डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतणार शेख हसीना
बीएचयूमध्ये झाडांची बेकायदा तोड महागात; २.६५ कोटींची भरपाई
‘फिलिप्स’च्या आरोग्यसेवा AI सोल्युशनसाठी भारताला पसंती
वन्यजीव तस्कर अडकले जाळ्यात; सीबीआय, डीआरआयची कारवाई
तक्रारदार कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अवनीत सिंग सिक्का यांनी असा युक्तिवाद केला की, यादव यांनी आपली शिक्षा आधीच स्वीकारली असून ते आता जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. त्यांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या पुनरीक्षण याचिकेला १,८९४ दिवसांचा विलंब झाला, ज्यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिले गेले नाही, तसेच हा विलंब माफ करण्यासाठी पुरेशी कारणेही सादर केली गेली नाहीत. सिक्का यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, शिक्षा पूर्ण झाल्याने बाऊन्स झालेल्या चेकशी संबंधित आर्थिक जबाबदारीतून त्यांची सुटका होत नाही.