सौदी अरेबियाने फिटनेस ट्रेनर आणि महिला अधिकार कार्यकर्त्या मनाहेल अल-ओतैबी हिला ११ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. तिने कथितपणे अनुचित कपडे परिधान करून व्हिडीओ केले, हा तिचा गुन्हा असल्याचे सांगितले जात आहे. ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि सौदी अरेबियात मानवाधिकारांवर काम करणारी संस्था अल-कस्तच्या मते, मुनाहिल अल-ओताबी हिला महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने मत व्यक्त केल्याने सुमारे दीड वर्षांपूर्वी अटक झाली होती. आता ओताबीच्या सुटकेच्या मागणीने जोर पकडला आहे.
सौदी अरेबियाने उचलले मोठे पाऊल
सौदी अरेबियाने गेल्या दोन वर्षांत डझनभर लोकांना सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याशी संबंधित प्रकरणांत तुरुंगात पाठवले आहे. ज्यामध्ये बहुतांश महिला आहेत. ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि लंडनस्थित अल-कस्तच्या मते, मनाहेल ही २०१७मध्ये सौदी अरेबियाचे राजकुमार प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानने जाहीर केलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांच्या समर्थकांपैकी एक होती. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी मनाहेल हिने जर्मनचे वर्तमानपत्र डीडडब्लूला मुलाखत दिली होती. त्यात तिने ‘माझ्या इच्छेनुसार, मी काहीही परिधान करू शकते आणि स्वतःचे विचार स्वतंत्रपणे व्यक्त करू शकते,’ असे ती म्हणाली होती. हे विधान प्रिन्सच्या ‘मला माझ्या इच्छेनुसार, कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो सन्मानजक असला पाहिजे,’ या विधानावर आधारित होता.
हे ही वाचा:
‘रोहित वेमुलाच्या मृत्यूचे राजकारण केल्याबद्दल राहुल गांधींनी माफी मागावी’
तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसनेत्याचा अर्धवट जळालेला मृतदेह
अपहरणप्रकरणी आमदार एचडी रेवण्णा यांना वडील देवेगौडा यांच्या घरातून अटक
किराणा दुकानात विकत होता ड्रग्ज; पोलिसांकडून ४ कोटी ५० लाख ७० हजारांचे ड्रग्ज जप्त
मनाहेलवरील आरोप
सुरुवातीला मुनाहेलवर देशातील सायबर कायद्याचे उल्लंघन आणि महिलांशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा आरोप होता. तसेच, सौदी अरेबियाच्या कायद्याच्या विरोधात सोशल मीडियावर एका मोहिमेत भाग घेणे, अश्लील कपड्यात स्वतःची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ पोस्ट करणे, स्नॅपचॅटवर अबाया परिधान न करता दुकानात जात असल्याची छायाचित्रे पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. मनाहेलची बहिण फौजियाही या आरोपांचा सामना करते आहे. तिला चौकशीला बोलावले असता, ती हा देश सोडून पळून गेली. मनाहेलला अटक केल्याच्या तीन महिन्यांनी हे प्रकरण गुन्हेगारी प्रकरणांवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयात पाठवण्यात आले. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, या न्यायालयांचा वापर सरकारला विरोध करणाऱ्या शांततावादी टीकाकारांचा आवाज बंद करण्यासाठी केला जात आहे.
