उत्तराखंडमध्ये बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. सध्या बेकायदेशीर मदरशे शोधून काढण्याचे काम सुरू आहे. यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, डेहराडून प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ५७ मदरसे बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अहवालानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी यावर भाष्य करत अशा प्रकारच्या संस्थांच्या निधीचा स्रोत तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील सर्व मदरशांसाठी पडताळणी मोहिमेचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतर डेहराडूनच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदरशांसंदर्भातील पडताळणी केल्यानंतर तब्बल ५७ मदरसे बेकायदेशीर सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ३४ अवैध मदरसे विकासनगर भागात आढळून आले आहेत. डेहराडून तहसीलमध्ये १६ नोंदणीकृत नसलेले आणि आठ नोंदणीकृत असलेले मदरसे आहेत, तर विकासनगर तहसीलमध्ये ३४ नोंदणीकृत नसलेले आणि २७ नोंदणीकृत असलेले मदरसे आहेत. तसेच डोईवालामध्ये एक नोंदणीकृत आणि सहा नोंदणीकृत नसलेले मदरसे आहेत, तर कलसीमध्ये एक नोंदणीकृत नसलेला मदरसा आहे आणि एकही नोंदणीकृत मदरसा नाही, अशी माहिती अहवालातून समोर आली आहे.
जिल्हाधिकारी सविन बन्सल यांच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या अवैध मदरशांच्या निधीचा स्रोत तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, बेकायदेशीर मदरसे असोत किंवा बेकायदेशीर अतिक्रमण असो, आम्ही अतिक्रमण हटवणार आहोत. तसेच आम्ही मदरशांच्या पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील संपूर्ण चौकशी केली जाईल. ही चौकशी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात येईल आणि बेकायदेशीर मदरशांना मिळणाऱ्या निधींचा मूळ स्त्रोत शोधला जाईल, असं मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा:
रशियाचा युक्रेनच्या झापोरिझिया शहरावर क्षेपणास्त्र हल्ला; १३ ठार
‘हिंदूंना एका धाग्यात बांधणारा उपक्रम म्हणजे हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेळावा’
मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते देशातील पहिल्या फिरत्या स्नानगृहाचे लोकार्पण!
‘दारूच्या व्यसनामुळे विनोद वारंवार संकटात सापडत गेला!’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ऑक्टोबरमध्ये गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना राज्यातील सर्व मदरशांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भातील संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कारवाई केली जाईल. याबाबत गृह विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. उत्तराखंड सरकारच्या या भूमिकेबाबत उत्तराखंड काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्त्या गरिमा मेहरा दासौनी यांनी म्हटलं की, “भाजपा राज्यात आठ वर्षांपासून सत्तेत आहे. तरीही बेकायदेशीर मदरशांवर यापूर्वी कधीही लक्ष दिले गेले नव्हते. तसेच २०२२ मध्ये त्यांचा नवीन कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून कृती एका विशिष्ट अजेंडाखाली काम केलं जात आहे. काँग्रेस पक्ष कोणत्याही स्वरूपात बेकायदेशीर अतिक्रमण किंवा अशा कारवायांना समर्थन देत नाही. मात्र, सरकारने दुटप्पीपणा करू नये.”
