स्वीडनमध्ये नुकतेच कुराणाचे दहन केल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक विद्वेष रोखणाऱ्या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशांनी पुढाकार घ्यावा, हा ठराव पाकिस्तान आणि पॅलेस्टाइनने संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीपुढे सादर केला होता. तो २८-१२ मतांनी मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला भारताने पाठिंबा दिला होता. पाश्चिमात्य देशांनी मात्र सरकारने या संदर्भात उचललेली पावले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका पोहोचवू शकतात, अशी भीती व्यक्त करून आक्षेप व्यक्त केला होता.
युरोपमधील काही भागात कुराणाचे दहन केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात मानवी हक्क परिषदेत हा ठराव २८-१२ मतांनी मंजूर झाला. त्यावाळी सात जण अनुपस्थित होते. पाकिस्तान आणि पॅलेस्टाइनने मांडलेल्या ठरावाला आफ्रिका, चीन, भारत आणि अन्य मध्यपूर्वेकडील देशांनी पाठिंबा दिला. भेदभाव, शत्रुत्व किंवा हिंसेला चिथावणी देणारी धार्मिक द्वेषाची कृती रोखण्यासाठी देशांनी पावले उचलण्याचे आवाहन या ठरावाद्वारे करण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदी फ्रान्स दौऱ्यासाठी रवाना
‘ओएमजी २’चा ‘आदिपुरुष’ होऊ नये म्हणून सेन्सॉर बोर्ड आधीच सज्ज
नेमकं खोटं कोण बोललं शरद पवार की ठाकरे?
४५ वर्षांनंतर यमुना नदीने विक्रमी पाणीपातळी गाठली
या ठरावामुळे भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार कमी करण्याचा अजिबात प्रयत्न केलेला नाही. परंतु भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि विशेष कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यांच्यात विवेकी समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला आहे, असे ठाम प्रतिपादन मतदानानंतर, पाकिस्तानचे राजदूत खलील हाश्मी यांनी केले. या ठरावाला विरोध करणाऱ्यांनाही त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. ‘काही लोकांनी या ठरावाला केलेला विरोध हा पवित्र कुराण किंवा अन्य कोणत्याही धार्मिक पुस्तकाच्या सार्वजनिक अपमानाचा निषेध करण्याच्या त्यांच्या अनिच्छेमुळे उद्भवला आहे,’ असे हाश्मी म्हणाले.
या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी परिषदेने त्यांच्याकडून किमान अपेक्षा केलेल्या राजकीय, कायदेशीर आणि नैतिक धैर्याचा अभाव त्यांच्याकडे आहे,’ असेही ते म्हणाले. एक दिवस आधीच अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्राचे राजदूत मायकल टेलर यांनी कुराणाचे दहन करण्याच्या घटनेचा आणि ही चर्चा ज्या कारणांमुळे सुरू करावी लागली, त्या कृत्यांचा निषेध केला होता. मतदानानंतरही टेलर यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करताना मुस्लिमद्वेष पसरवणाऱ्या घटनेचा निषेध करण्याच्या ठरावावर परिषदेत एकमत होऊ न शकणे हे अतिशय हृदयद्रावक असल्याचे मत व्यक्त केले.
