उत्तर प्रदेश सरकारने मागील साडे८ वर्षांत अवैध नश्यावर कठोर कारवाई केली आहे. योगी सरकारच्या झिरो टॉलरन्स धोरणानुसार ताबडतोब केलेल्या कारवाईमुळे अवैध नशेच्या सौदागारांची कमर मोडली गेली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फूड सेफ्टी अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (एफएसडीए) ला कोडीनयुक्त कफ सिरप आणि एनडीपीएस श्रेणीतील औषधांच्या अवैध साठा, खरेदी-विक्री, वितरण तसेच अवैध डायवर्जनवर प्रभावी नियंत्रणासाठी मोहिम चालवण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार तीन महिन्यांपूर्वी मोहिम सुरू झाली. विभागाने कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या अवैध डायवर्जनची देशातील सर्वात मोठी चौकशी करण्याआधी आतल्या पातळीवर सखोल तपास सुरू केला. यामध्ये झारखंड, हरियाणा, हिमाचल आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये तपासणी केली गेली आणि यूपीच्या सुपर स्टॉकिस्ट आणि होलसेलर्सशी त्यांचे व्यावसायिक संबंधाचे पुरावे गोळा केले. यानंतर प्रदेशात क्रॅकडाउन सुरू झाला, ज्याने सिरपच्या अवैध डायवर्जनच्या थर उघडले.
एसएसडीएच्या अहवालावरून पोलिस आणि एसटीएफने नशेच्या सौदागारांवर कारवाई सुरू केली. मुख्यमंत्रीच्या निर्देशानुसार सिरपचा नशेत वापर करणाऱ्यांविरुद्ध एनडीपीएस आणि बीएनएस अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रकरणात एनडीपीएस अॅक्ट अंतर्गत केस चालवणे योग्य ठरवून २२ प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या रिट याचिका नाकारल्या. एफएसडीएने मागील तीन महिन्यांत कोडीनयुक्त कफ सिरप आणि एनडीपीएस श्रेणीतील औषधांच्या अवैध साठा, खरेदी-विक्री, वितरण आणि डायवर्जनवर ५२ जिल्ह्यांतील ३३२ हून अधिक थोक औषध विक्री प्रतिष्ठानांची तपासणी केली. तपासणी दरम्यान प्राप्त दस्तऐवज आणि भौतिक पुराव्यांच्या आधारावर ३६ जिल्ह्यांमधील १६१ फर्म/संचालकांविरुद्ध बीएनएस आणि एनडीपीएस अॅक्ट अंतर्गत अहवाल नोंदवण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना गँगस्टर अॅक्ट अंतर्गत कारवाईसाठी पत्र पाठवून अवैध नश्यातून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा..
उन्नाव बलात्कार प्रकरण: सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयामुळे पीडिता समाधानी
नवी मुंबईतील २.५२ कोटी रुपयांच्या चोरीचा उलगडा
भाषा-संस्कृती व परंपरेचे संरक्षण आवश्यक
सिंधू जल करार स्थगितीनंतर चिनाब नदीवर नवा जलविद्युत प्रकल्प
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार एफएसडीएने कोडीनयुक्त कफ सिरपची नशेत तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध सर्वात मोठा क्रॅकडाउन राबवला. एफएसडीए आयुक्ताने प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अनेक टीम्स तयार केल्या. टीम्सने विविध प्रदेशांमध्ये गुप्तरीत्या पुरावे गोळा केले. टीमने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्युरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश कडून कोडीन फॉस्फेटचे कोटा आणि उचलण्याचे तपशील मिळवले. टीमने कोडीनयुक्त कफ सिरप निर्माता फर्म्सची तपासणी करण्यासाठी हिमाचल, हरियाणा आणि उत्तराखंड दौरा केला आणि सिरपच्या उत्पादन व वितरणाशी संबंधित नोंदी गोळा केल्या. नंतर रांची, दिल्ली आणि लखनऊ येथे सिरपच्या खरेदी-विक्री अभिलेख तपासले. यात आढळले की बहुतेक होलसेल्सकडे स्टॉकच्या पोहोच सत्यापित करण्याची नोंद नाही आणि रिटेल मेडिकल स्टोअरच्या नावाने कोणतीही विक्री बिलं मिळाली नाहीत, तर दिल्ली व रांचीच्या सुपर स्टॉकिस्ट आणि संबंधित होलसेलर्सच्या नावाने बिलिंग करून सिरप आणि एनडीपीएस औषधांची समांतर वितरण साखळी तयार केली गेली होती.
नंतर संपूर्ण साखळी जोडून सिरपच्या अवैध डायवर्जनचा प्रकरण समोर आले. अनेक प्रकरणांत फर्म विक्री बिल सादर करण्यात अपयशी ठरल्या, तर काही फर्म्सनी फक्त कागदी नोंदींमध्ये क्रय-विक्री दर्शवली. प्रस्तुत विक्री तपशीलांनुसार कोणत्याही रिटेल औषध प्रतिष्ठानाला कोडीनयुक्त कफ सिरपची वास्तविक पुरवठा सत्यापित करता आला नाही, ज्यामुळे पुरवठा अप्रमाणित ठरला. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रदेशात कोडीनयुक्त कफ सिरपची पुरवठा वास्तविक चिकित्सीय गरजेच्या अनेक पट अधिक आढळली. तपासात एबॉट हेल्थ केअरच्या फेन्सिडिलच्या २.२३ कोटींहून अधिक बाटल्या, लॅबोरेट फार्मास्युटिकल्सच्या एस्कॉफच्या ७३ लाख बाटल्या आणि इतर कंपन्यांच्या सुमारे २५ लाख बाटल्यांचा पुरवठा नोंदवला, ज्यांचा चिकित्सीय उपयोग सिद्ध झाला नाही.
एफएसडीएने मुख्यमंत्री आणि पोलिसांना अहवाल सादर केला. अहवालाच्या आधारावर पोलिस आणि एसटीएफने ७९ प्रकरणे नोंदवली. आतापर्यंत ८५ आरोपींना अटक झाली आहे. सध्या कारवाई सुरू आहे. तसेच प्रकरणात गठीत एसआयटी देखील तपास करत आहे. तज्ञांच्या मते पुढील महिन्यात एसआयटी तपास अहवाल मुख्यमंत्रींकडे सादर करू शकते. मुख्यमंत्री योगी यांच्या निर्देशानुसार, एफएसडीए मुख्यालयाने थोक औषध विक्री परवाना प्रणाली अधिक कठोर आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवला आहे. यात थोक प्रतिष्ठानाची जीओ टॅगिंग, साठा क्षमता पडताळणी आणि फोटोग्राफ घेण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. तसेच प्रतिष्ठानाच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याच्या अनुभव प्रमाणपत्राची ड्रग इन्स्पेक्टरद्वारे पडताळणी करण्याचा प्रस्तावही पाठवला. कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या उत्पादन, बल्क पुरवठा, वितरण आणि देखरेखीकरिता भारत सरकारकडून आवश्यक अधिसूचना व मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जात आहे.