देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये आता मंदिरमुक्ती होणार आहे. राज्यातील ५१ मंदिरे ही सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केली जाणार आहेत. उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी ही घोषणा केली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये उत्तराखंड सरकारतर्फे ‘उत्तराखंड चारधाम देवस्थान बोर्ड’ ची स्थापना करण्यात आली होती. उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी हा निर्णय घेतला होता. यासंबंधीचा एक कायदाही उत्तराखंड सरकारतर्फे पारित करण्यात आला होता. चारधाम तिर्थक्षेत्र व्यवस्थापन बोर्ड कायदा,२०१९ असे या कायद्याचे नाव. या नव्या कायद्या अंतर्गत गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि राज्यातील इतर ५१ देवस्थानांचे नियंत्रण सरकारने स्थापन केलेल्या या बोर्डतर्फे केले जाणार होते.
हे ही वाचा:
वाझेला न्यायालयीन कोठडी…तळोजा जेलमध्ये रवानगी
पवारांना घरपोच सेवेवरून कोर्टाने ‘लस’ टोचली
ठाकरे सरकारची परिस्थिती ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’
सरकारच्या या निर्णयाबद्दल उत्तराखंडच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी आंदोलन छेडले होते. मंदिरांचे पुजारी या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. गेले कित्येक दिवस हे आंदोलन सुरु होते. पण अखेर या आंदोलनाला यश आले आहे. शुक्रवारी विश्व हिंदू परिषदेचे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की ते या कायद्याचा आढावा घेऊन ५१ मंदिरांना कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करतील.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे समाजाकडून स्वागत केले जात आहे. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आपल्या वाढदिवशी हा निर्णय घेऊन उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी समाजात एक चांगला संदेश दिला आहे असे म्हटले जात आहे.
