अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार व लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना सुनावले की, “भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे, मात्र या हक्कावर वाजवी मर्यादा आहेत आणि त्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीविषयी किंवा भारतीय सैन्याविषयी मानहानिकारक वक्तव्य करण्याचा समावेश होत नाही.”
राहुल गांधींनी २०२२ मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय सैन्याविषयी केलेल्या कथित अवमानकारक वक्तव्यांमुळे दाखल झालेल्या अब्रुनुकसानी प्रकरणातील समन्सविरोधातील याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. लखनौ न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी राहुल गांधींना २४ मार्च रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश आव्हान देण्यासाठी राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ही तक्रार सेवानिवृत्त बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनचे संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी दाखल केली होती, ज्यांचा दर्जा लष्करी पातळीवर कर्नलच्या समकक्ष मानला जातो.
हे ही वाचा:
अर्द्धहलासनासनाचे आरोग्यदायी फायदे : तुम्हाला माहिती नसलेल्या गोष्टी!
माइंडफुलनेस : आनंदी राहण्याचा सोपा आणि प्रभावी मार्ग, जाणून घ्या फायदे
फ्रेंच ओपन: इगा स्वियाटेक सलग चौथ्यांदा सेमीफायनलमध्ये
‘RAW’-‘ISI’ एकत्र आल्यास भारत-पाकमध्ये दहशतवाद कमी दिसेल!
श्रीवास्तव यांनी असा आरोप केला की, १६ डिसेंबर २०२२ रोजी राहुल गांधींनी “चिनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशात भारतीय जवानांना मारहाण करत आहेत” हे विधान भारतीय सैन्याविषयी अवमानकारक आणि मानहानिकारक आहे.
राहुल गांधींचा युक्तिवाद होता की, तक्रारदार कोणताही सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी नसून त्यांच्याविषयी वैयक्तिकरित्या काहीही अपमानजनक विधान करण्यात आलेले नाही. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९९(१) अंतर्गत थेट पीडित नसलेली व्यक्तीही “पीडित व्यक्ती” मानली जाऊ शकते, जर ती त्या गुन्ह्यामुळे प्रभावित झाली असेल.
श्रीवास्तव यांनी लष्कराविषयी अपार श्रद्धा व्यक्त करत राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे त्यांना वैयक्तिक दुःख झाल्याचे नमूद केल्यामुळे, ते तक्रार दाखल करण्यास पात्र ठरले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले, “सर्व संबंधित तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन, आणि अर्जदाराविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध असल्याचे पाहून, खालच्या न्यायालयाने अर्जदाराला समन्स पाठवण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे.”
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की या प्राथमिक टप्प्यावर प्रत्यक्ष युक्तिवादाचे गुणधर्म तपासणे आवश्यक नाही, कारण ती जबाबदारी खटल्यातील न्यायालयाची आहे. त्यामुळे राहुल गांधींची याचिका फेटाळण्यात आली.