केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी देशांतराबाबतचे महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडले आणि ते लोकसभेत संमत झाले. या विधेयकानुसार आता भारतात कोण आले, कोण गेले, कोण राहात आहे याविषयी बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. याबाबत अमित शहा यांनी सविस्तर भाषण करत या विधेयकामागील संकल्पना सांगितली. ते म्हणाले, सरकार त्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहे जे भारतात पर्यटन, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि व्यवसायासाठी येऊ इच्छितात, परंतु जे देशासाठी धोका निर्माण करतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ते लोकसभेत “देशांतर आणि विदेशी नागरिक विधेयक, २०२५” वर चर्चा करत होते, जे लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
शहा म्हणाले की नरेंद्र मोदी सरकार फक्त त्याच लोकांना अडवेल जे भारतात वाईट हेतूने येतात. त्यांनी स्पष्ट केले की देश कोणाचीही ‘धर्मशाळा’ ( आश्रयगृह) नाही. जे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतील, त्यांना देशात प्रवेश करू दिला जाणार नाही. देश ‘धर्मशाळा’ नाही. मात्र, जे देशाच्या विकासात योगदान देतील, त्यांचे नेहमीच स्वागत आहे.”
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की हा प्रस्तावित कायदा देशाची सुरक्षा बळकट करेल, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय वाढवेल तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राला चालना देईल. तसेच, नवीन कायद्यामुळे भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकाची अद्ययावत माहिती मिळेल.
बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांवर कठोर कारवाई
म्यानमार आणि बांगलादेशातून रोहिंग्या घुसखोरीच्या समस्येवर बोलताना शहा म्हणाले की, स्वार्थासाठी भारतात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून त्यामुळे देश असुरक्षित होत आहे. त्यांनी घुसखोरांनी अशांतता निर्माण केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला. शहा म्हणाले की, नवीन विधेयकामुळे २०४७ पर्यंत भारत सर्वात विकसित राष्ट्र होईल. “मी देशवासीयांना हमी देतो की, भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकाची माहिती आम्हाला असेल.”
हे ही वाचा:
नागपूर हिंसाचार -बांगलादेश कनेक्शन? मुंबईत एका बांगलादेशीला अटक
हिंदुत्व भाजपचा डीएनए तर उद्धव ठाकरेंकडे मात्र औरंगजेब फॅन क्लबचे नेतृत्व
सोने तस्करी प्रकरण: रान्या रावचा जामीन तिसऱ्यांदा फेटाळला
दिशा सालियन हत्येमागे सेलिब्रेटींचे ड्रग्ज रॅकेट
तृणमूल काँग्रेसवर घुसखोरीला पाठिंबा देण्याचा आरोप
शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेश सीमा सुरक्षा कुंपणाच्या अपूर्ण कामावर तृणमूल काँग्रेसला लक्ष्य केले. त्यांनी सांगितले की ४५० किमी कुंपणाचे काम प्रलंबित आहे कारण पश्चिम बंगाल सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिली नाही. सीमा कुंपणाच्या वेळी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांकडून गोंधळ घातला जातो आणि धार्मिक घोषणा दिल्या जातात. सध्या २,२०० किमी सीमेत केवळ ४५० किमीचा भाग कुंपणाशिवाय आहे, पण बंगाल सरकार त्यासाठी जमीन देत नाही,” असे शहा म्हणाले.
नवीन विधेयकानुसार कठोर शिक्षा
“देशांतर आणि विदेशी नागरिक विधेयक, २०२५ नुसार, बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाचा वापर करून भारतात प्रवेश करणाऱ्या किंवा परदेशात जाणाऱ्या व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. शिवाय, हॉटेल्स, विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम्स यांना विदेशी नागरिकांची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असेल.
तसेच, कोणताही विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश केल्यास त्याला पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
जुने कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव
सध्या विदेशी नागरिक आणि आव्रजनसंदर्भातील चार कायदे अस्तित्वात आहेत:
पासपोर्ट (भारत प्रवेश) अधिनियम, 1920
विदेशी नागरिक नोंदणी अधिनियम, 1939
विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946
देशांतर (वाहक जबाबदारी) अधिनियम, 2000
हे सर्व कायदे नवीन विधेयकाद्वारे रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
