मविआ सरकारचे सर्व विचित्रच प्रकार आहे. तिरपागडं सरकारमधले कधी कोण कशाला विरोध करेल आणि कधी कोण होकार भरेल हेच सांगता येत नाही. पंतप्रधान मोदींच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध करणारे आता, मात्र आपल्या भागातून ट्रेन जावी याकरता आग्रही आहेत. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन मुंबई-हैदराबाद दरम्यान प्रस्तावित बुलेट ट्रेन पुणे-सोलापूर मार्गाऐवजी मुंबई-औरंगाबाद-जालना-नांदेड-हैदराबाद मार्गावर कार्यान्वित व्हावी, अशी मागणी केलेली आहे.
नांदेड हा अशोक चव्हाण यांचा मतदारसंघ आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशी विनंतीच त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशात बुलेट ट्रेनसाठी राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली आहे. भविष्यात मुंबई ते नागपूर ते पुणे-सोलापूर मार्गावर मुंबई ते हैदराबाद दरम्यान बुलेट ट्रेन चालविण्याची योजना आहे.
हे ही वाचा:
महापालिकेचे खासगीकरण होतेय का?
रस्ते अपघातांचे प्रमाण २०२४ पर्यंत ५० टक्क्यांवर आणणार
‘शिकाऊ’ लायसन्ससाठी दलालांची चांदी
मोदींचा डंका कायम! ठरले जगातील सर्वोत्कृष्ट नेते
मुंबईहून हैदराबादला जाण्यासाठी औरंगाबाद, नांदेड मार्ग देखील आहे. त्यामुळे मुंबई-हैदराबाद दरम्यान प्रस्तावित बुलेट ट्रेन मुंबई-औरंगाबाद-जालना-नांदेड-हैदराबाद मार्गावर चालविली जावी. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, ही बुलेट ट्रेन अशा प्रकारे करता येऊ शकते, असे चव्हाण म्हणाले की, समृध्दी महामार्गाला जोडणार्या जालना-नांदेड महामार्गाला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी भूसंपादन सुरू करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प या महामार्गासाठी अधिग्रहित केलेल्या जागेपासून जालना-नांदेडपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. हा मार्ग पुढे नांदेड ते हैदराबादपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. मंत्री म्हणाले की मुंबई ते हैदराबाद ते पुणे-सोलापूर आणि औरंगाबाद-नांदेड मार्ग दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारने मुंबई-औरंगाबाद-जालना-नांदेड-हैदराबाद मार्गाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा. मुंबई-औरंगाबाद-नांदेड बुलेट ट्रेन मार्गासाठी समृध्दी महामार्गाची जमीन देण्यास राज्य सरकार तयार आहे, या प्रस्तावातही याचा समावेश केला गेला पाहिजे.
