महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनाचा पहिला दिवस मुंबईच्या पावसासारखाच वादळी ठरला. तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत सत्ताधारी पक्षाने भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. याविरूद्ध भाजपाने आक्रमक पावले उचलून काल संध्याकाळीच राज्यपालांची भेट घेतली, आणि या निर्णयाविरुद्ध त्यांच्याकडे दाद मागितली. आता भाजपाने कायदेशीर पावले उचलून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यचे ठरविले आहे. आज भाजपाने राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने तर केलीच त्याशिवाय विधानसभेच्या बाहेर अभिरुप अधिवेशन देखील भरवले.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. ही चर्चा अतिशय तापत गेली. त्यानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांनी अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवून सभागृहात या आमदरांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव एकतर्फी मंजूर केला गेला. त्याविरुद्ध विरोधी पक्षाने अधिवेशनावर बहिष्कार घातला.
यानंतर भाजपाने न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या या कारभारावर न्यायलय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
आजच्या दिवशी भाजपाने या प्रकाराविरूद्ध सरकारवर जोरदार टीका करून, विधानसभेच्या बाहेर अभिरुप अधिवेशन भरवले होते. मात्र त्यावर देखील ठाकरे सरकारने कारवाई केली. त्यावरून सरकारला लक्ष्य केले गेले आहे.
हे ही वाचा:
‘शिवीगाळ’-‘निलंबन’ ‘नाट्या’नंतर भास्कर जाधवांचा ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल
तुमच्या ‘बां’चं नाही, आमच्या ‘दिबां’चं नाव हवं
भास्कर जाधव यांनी विरोधकांना बोलूच दिले नाही
भास्कर जाधव यांची नार्को टेस्ट करा!
आमदार अतुल भातखळकरांनी देखील ट्वीटर वरून सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीट करताना म्हटले आहे,
१२ भाजपा आमदारांच्या निलंबनाच्या लोकशाहीविरोधी निर्णयाला आम्ही हायकोर्टात आव्हान देणार आहोत. सभागृहाच्या बाहेर घडलेल्या घटनेमुळे निलंबनाची कारवाई कशी होऊ शकते? वसूली सरकारविरुद्ध ही लढाई आम्ही आता न्यायालयातही लढू.
१२ भाजपा आमदारांच्या निलंबनाच्या लोकशाहीविरोधी निर्णयाला आम्ही हायकोर्टात आव्हान देणार आहोत. सभागृहाच्या बाहेर घडलेल्या घटनेमुळे निलंबनाची कारवाई कशी होऊ शकते? वसूली सरकारविरुद्ध ही लढाई आम्ही आता न्यायालयातही लढू. #MVAkillsDemocracy pic.twitter.com/kCPbEIVVkr
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 6, 2021
अशा प्रकारे केल्या गेलेल्या कारवाईच्या विरोधात भाजपाने आता न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
