काँग्रेसकडून एसआयआरवर दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

लोकसभेत निवडणूक सुधारांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपले उत्तर दिले. अमित शाह म्हणाले की या विषयावर चर्चा व्हावी म्हणून अधिवेशनाच्या सुरुवातीला दोन दिवस गतिरोधही झाला. एक प्रकारची गैरसमज व चुकीची धारणा जनतेत निर्माण झाली की आम्ही चर्चा टाळत आहोत. पण आम्ही भाजपा आणि एनडीएचे लोक चर्चा टाळत नाही, मात्र चर्चा ही संसद नियमांनुसारच व्हावी. अमित शाह म्हणाले की, विरोधक मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) यावर चर्चा करण्यावर आग्रही आहेत; परंतु सदनात एसआयआरवर चर्चा होऊच शकत नाही, कारण ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्त हे सरकारच्या अखत्यारीत काम करत नाहीत. मग सदनात एसआयआरवर चर्चा झाली तर त्यासंबंधी प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?

ते पुढे म्हणाले की, चर्चा निवडणूक सुधारांसाठी ठरलेली होती; परंतु विरोधकांच्या बहुतेक सदस्यांनी केवळ एसआयआरवरच चर्चा केली. या एसआयआरबाबत मागील चार महिन्यांपासून एकतर्फी खोटे पसरवले गेले आणि देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. अमित शाह म्हणाले की, मी एसआयआर प्रक्रियेचा, यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदींचा आणि पूर्वी झालेले एसआयआर यांचा सखोल अभ्यास केला आहे. या सदनाच्या माध्यमातून काँग्रेसने पसरवलेल्या खोट्या गोष्टींना उत्तर द्यायचे आहे.

हेही वाचा..

सिंहावलोकन २०२५ : आर्थिक आघाडीवर शानदार वर्ष

वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्ग जोड प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात

लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही

आरोग्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आराखडा तयार करा

ते म्हणाले की, या देशाच्या संविधानातून आणि संविधानातील अनुच्छेदांतूनच निवडणूक आयोगाची रचना झाली आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. संविधानात आयोगाची स्थापना, त्याच्या अधिकारांची व्याप्ती, निवडणूक प्रक्रिया, मतदाराची व्याख्या, मतदार यादी तयार करणे आणि ती दुरुस्त करण्याचे अधिकार या सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत. ते म्हणाले की, हे प्रावधान जेव्हा केले गेले, तेव्हा आमची पार्टी अस्तित्वातही नव्हती. आमच्या पक्षाव्यतिरिक्त जे नेते होते, त्यांनी घटनासभेत चर्चेनंतर हे संविधान तयार केले.

अमित शाह पुढे म्हणाले की, आपल्या संविधानाने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची जबाबदारी निवडणूक आयोगाला दिली आहे. मतदार यादी तयार करणे आणि त्यातील सुधारणा करणे ही जबाबदारीही निवडणूक आयोगाचीच ठरवली आहे. संविधानाच्या भाग १५ मधील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाची स्थापना, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे संपूर्ण नियंत्रण संविधानाने निवडणूक आयोगाला दिलेले आहे.