बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याच्या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळीवर मागील वर्षी झालेल्या घातक कारवाईचे आदेश दिल्याबद्दल, ज्यामुळे त्यांच्या अवामी लीग सरकारचा पतन झाला, न्यायालयाने त्यांना तीन आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. हा निर्णय महिन्यांपासून चाललेल्या खटल्याचा शेवट मानला जातो.
न्यायमूर्ती मोहम्मद गोलाम मुर्तुजा माजुमदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल आणि माजी पोलीस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांच्याविरुद्धही निकाल सुनावला. न्यायालयानुसार, या तिघांनी एकत्रितपणे देशभरातील आंदोलनकर्त्यांना ठार करण्यासाठी क्रूर कृत्ये केली. मात्र, पोलीस प्रमुख अल-मामुन यांनी न्यायाधिकरण व जनतेची माफी मागितल्याने त्यांना क्षमा देण्यात आली.
हसीना आणि कमाल यांना फरार आरोपी घोषित करून अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला. अल-मामुन यांच्यावर सुरुवातीला प्रत्यक्ष हजर राहून खटला चालला, पण नंतर ते साक्षीदार बनले.
हे ही वाचा:
७,७१२ कोटींच्या १७ प्रकल्पांच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी
न्यू टाउनमध्ये कारमधून ५ कोटी रुपये जप्त
प्रशांत किशोर ‘सुपर फ्लॉप’, २३८ पैकी २३६ जागी डिपॉझिट जप्त
भारताच्या सरकारी तेल कंपन्यांचा अमेरिकेतून एलपीजी आयातीसाठी करार
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने नमूद केले की हसीना सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही. उलट, विद्यार्थ्यांवर “रझाकार” (देशद्रोहींसाठी वापरला जाणारा अपमानास्पद शब्द) असा उल्लेख करून चळवळीची थट्टा केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये, विशेषतः मुलींमध्ये, प्रचंड संताप पसरला आणि त्यानंतर शेख हसीनांनी “आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपवण्याचा आदेश दिला”, असे न्यायालयाने म्हटले. पुराव्यांनुसार, ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवरचा हल्ला अवामी लीगच्या विद्यार्थी व युवक संघटना असलेल्या छात्र लीग आणि युवा लीग यांनी केला होता.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, शेख हसीनांनी आंदोलकांचा माग काढण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेला ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले. त्यांना मारण्यासाठी हेलिकॉप्टर आणि प्राणघातक शस्त्रे वापरण्यास सांगितले.
माजी गृहमंत्री कमाल आणि पोलीस प्रमुख अल-मामुन यांनी या कारवायांना परवानगी दिली तसेच ते कारवाया थांबवण्यात अपयशी ठरले त्यामुळे त्यांनी मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अल-मामुन यांनी संपूर्ण सत्य कबूल केल्याने त्यांना क्षमा देण्यात आली.
न्यायालयाने सांगितले, “हसीना चिथावणी देणे, हत्या करण्याचा आदेश देणे, आणि अत्याचार थांबवण्यासाठी काहीही न करणे या तीन आरोपांत दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांना एकच शिक्षा दिली जाते: फाशी.
हसीनांवरील आरोप
हसीना, कमाल आणि मामुन यांच्यावर एकूण पाच आरोप होते — हत्या, हत्या करण्याचा प्रयत्न, अत्याचार आणि इतर अमानुष कृत्ये. मुख्य आरोप होता की हसीनांनी आंदोलनकर्त्यांचे “निर्घृण संहार” करण्याचा आदेश दिला.
जुलै–ऑगस्ट २०२४ मधील ‘जुलै उठाव’ दरम्यान, सरकारी दडपशाहीत सुमारे १४०० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अहवाल सांगतो. ७८ वर्षीय हसीना सध्या भारतामध्ये निर्वासित म्हणून राहतात, आणि न्यायाधिकरणाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी खटल्याला सामोरे जाण्याचे टाळले.
मुख्य सरकारी वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम यांनी हसीनांना “दंगलींचे मुख्य सूत्रधार” म्हटले. त्यांचे समर्थक मात्र हे आरोप राजकीय सूडातून प्रेरित असल्याचे सांगतात.
हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी
हसीना व कमाल यांनी ४ ऑगस्ट २०२४ रोजी बांग्लादेश सोडला. अंतरिम सरकारप्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी भारताकडे हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. भारताने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
बांग्लादेशातील परिस्थिती तणावपूर्ण
निर्णयापूर्वी देशभर कडक सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. ढाका पोलिस आयुक्तांनी हानी, आग लावण्याचे किंवा हिंसा करण्याचे प्रयत्न केल्यास गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. अवामी लीगने निर्णयाच्या आधी दोन दिवसांचा बंद ठेवला होता. ICT–BD संकुलाभोवती सेना, बॉर्डर गार्ड आणि दंगल पोलिस तैनात. ढाक्याच्या रस्त्यांवर शांतता आणि भीतीचे वातावरण.