दिल्ली सेवा विधेयकावरून सोमवारी संपूर्ण दिवस राज्यसभेत चर्चा झाली. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत त्याचे काय होणार याविषयी कुतुहल होते, पण सरकारच्या बाजूनेच या विधेयकाचे भवितव्य असणार याचे आकडे समोर येत होते. त्याप्रमाणेच राज्यसभेत रात्री १० वाजता जेव्हा या विधेयकावर मतदान घेतले गेले तेव्हा त्यात १३१ विरुद्ध १०२ एवढ्या मतांनी हे विधेयक संमत झाले.
आता राष्ट्रपतींचे त्यावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. त्यानंतर त्याचे कायद्य़ात रूपांतर होईल. या मतदानाआधी प्रत्येक सदस्याच्या बाकावर ठेवण्यात आलेल्या वोटिंग मशिनची माहिती राज्यसभा सचिवांनी सांगितली पण नंतर लक्षात आले की, ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा काम करत नाहीए. त्यामुळे चिठ्ठीच्या सहाय्याने मतदान घेतले गेले. प्रत्येक सदस्याला मतपत्रिका दिली गेली.
नंतर मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान झाले आणि त्यात विधेयकाच्या बाजूने १३१ विरुद्ध १०२ असे मतदान झाले. त्याआधी, अमित शहा यांनी हे विधेयक मांडण्यामागे नेमकी काय भूमिका होती, इतिहास काय होता, काँग्रेसची सरकारे होती, त्यावेळी काय व्यवस्था होती, त्यापेक्षा या विधेयकामुळे कोणताही मोठा बदल होणार नाही, हे सांगितले. त्यावेळीही सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. अमित शहांनी वापरलेल्या काही शब्दांवरून विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. सकाळपासून झालेल्य़ा चर्चेला उत्तर देताना अमित शहांनी विरोधकांची चांगलीच धुलाई केली. हे विधेयक कोणत्याही प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
अमित शहा म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही पंतप्रधानाला वाचविण्यासाठी नाही. काँग्रेसला तर लोकशाहीवर बोलण्याचा अधिकार नाही. अमित शहा म्हणाले की, आम आदमी पक्षाच्या मांडीवर बसलेल्या काँग्रेसने हे विधेयक प्रथम आणले होते. आम्ही माजी पंतप्रधानांना वाचविण्यासाठी हे विधेयक आणलेले नाही. मला लोकशाही काय आहे हे समजावत होते आता मी तुम्हाला लोकशाही काय आहे ते समजावून सांगतो, असे म्हणत त्यांनी आणीबाणीत लादलेल्या निर्बंधांचा उल्लेख केला.
हे ही वाचा:
राजस्थान बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांनी मारली चितेत उडी
राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्याचा कोणताही पुरावा नाही
राममंदिरासाठी बनवले विक्रमी ४०० किलो वजनाचे कुलूप
ऑस्कर विजेता माहितीपट ‘द एलिफंट व्हिस्पर्स’मधील कलाकारांचे पैसे बुडवले?
अमित शहा यांनी १९ मे २०२३ला आणल्या गेलेल्या अध्यादेशाला आम्ही कायद्यात रूपांतरित करू इच्छित होतो, असे सांगितले. दिल्ली हे अनेक बाबतीत वेगळे शहर आहे. ही देशाची राजधानी आहे. म्हणूनच त्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हटले गेले आहे. इथल्या सरकारला मर्यादित अधिकार दिले गेले आहेत.
आपच्या राघव चढ्ढा यांच्या भाषणाला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, केवळ चांगल्या शब्दांचा वापर केल्यामुळे असत्य सत्य होत नाही. या विधेयकाचा उद्देश भ्रष्टाचार रोखणे हाच आहे. याआधी, वेगवेगळ्या प्रकारची सरकारे दिल्लीत होती. केंद्रात वेगळी सरकारे होती पण कधी संघर्ष झाला नाही. ट्रान्सफर पोस्टिंगवरून कोणताही वाद नव्हता. पण दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिल्लीतील नोकरशाहीवर केंद्रातील सरकारचाच अंकुश राहणार. त्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरही त्यांचाच अधिकार राहणार. पोलिस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर वगळता इतर बाबतीत राज्य सरकारचे आदेश उपराज्यपालांना मान्य करावे लागतील. त्यावर मग केंद्राने अध्यादेश आणला. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले. त्या अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी मग हे विधेयक आले.
