विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना या पदावरून हटविण्याचा किंवा त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी विरोधकांनी केली पण त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे सविस्तर उत्तर देत विरोधकांच्या या मागणीतील हवाच काढून टाकली.
फडणवीस विधान परिषदेत म्हणाले की, दोन गोष्टीतलं अंतर लक्षात घेतलं पाहिजे एखाद्या व्यक्तीला पदावरून दूर करणे किंवा सदस्य म्हणून निरह करणे यो दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. जोपर्यंत सदस्यता रद्द होत नाही तोपर्यंत या सभागृहात सहभाग घेण्याचा सर्वोच्च पदावर बसण्याचे सगळे अधिकार आहेत. सभापती उपसभापतींचा मुद्दा जो आहे. जी अपात्रतेच्या मुद्द्याशी कामकाज करण्यावर परिणाम होत नाही. उपसभापतींविरोधात प्रोसिडिंग सुरू आहे म्हणून त्यांना बाजुला ठेवा हा मुद्दाही येत नाही.
विधानसभा सदस्यत्व व उपसभापती झालेली नीलम गोऱ्हे यांची सदस्य म्हणून १४ मे २०२० रोजी निवड झाली. ८ सप्टेंबरला त्या उपसभापती झाल्या. २२ ऑक्टोबर २०२० पत्रक भाग ८७ सदस्याने दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार अद्याप उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या माहितीत बदल झालेला नाही. सदस्यपदी निवडून आल्यापासून त्या शिवसेना या पक्षाच्या सदस्या आहेत. पक्षांतराचा प्रश्न निर्माण होत नाही.
सोमवारी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवनात जाऊन भेट घेतली. नीलम गोऱ्हे यांच्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. त्यांना उपसभापतीपदावरुन हटवा, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या ४० आमदारांनी राज्यपालांकडे केली होती. फडणवीस म्हणाले की, आयोगाने शिवसेना पक्ष, त्याचे चिन्ह शिंदे यांना दिले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष त्यांचा आहे, चिन्ह त्यांचे आहे. नीलम गोऱ्हेंनी कुठलाही प्रवेश केलेला नाही. मला वाटते की, आता उरलेले शिवसेनेचे लोक ओरिजिनल पार्टीत यायला हवेत. नीलम गोऱ्हे या कायदा मानणाऱ्यांपैकी आहेत. त्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली की शिवसेना पक्षातून निवडून आलो त्या पक्षाला निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना म्हणून परवानगी दिली आहे. त्यामुळे निरहतेचा प्रश्न निर्माण होत नाही.
हे ही वाचा:
जम्मू- काश्मीरमध्ये चार दहशतवादी ठार
विरोधकांच्या बैठकीत गेलेल्या उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करावी
किरीट सोमय्या व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार
जगातील सर्वांत वाईट शहरांमध्ये पुन्हा कराची
फडणवीस यांनी सांगितले की, अशाप्रकारे सदस्यत्व जाण्याची कोणतीही तरतूद अधिनियमात आढळत नाही. असा कायदा करण्यात आलेला नाही. संविधानाच्या १०व्या अनुसूचित सभापती उपसभापती राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणे किंवा नंतर त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन घातलेले नाही. १० वी अनुसूची सदस्यांना जी लागू होते ती सभापती उपसभापतींना लागू होत नाही.
आपल्या १०व्या अनुसूचिच्या नुसार निरहतेच्या संदर्भातली प्रश्नांचा निर्णय कोण करणार-
- सभागृहाचा सदस्य निरहतेला पात्र ठरला आहे तर तो प्रश्न सभागृहांचे सभापती अध्यक्ष यांच्याकडे निर्देशित करण्यात येईल. तो अंतिम असेल.
- पण सभापतीच निरहतेस पात्र ठरला आहे अथवा नाही, तर तो प्रश्न सभागृह निवडून देईल अशा सदस्याकडे निर्णयासाठी दिला जाईल. त्याचा निर्णय अंतिम असेल
- तुम्ही दिलेली नोटीस असेल तर सभापती निर्णय करतील किंवा व्यक्तीला निवडावे लागेल. त्या पदावर असणे किंवा नसणे अशी अडचणच नाही.
- जी व्यक्ती लोकसभेची अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापती, उपसभापती त्या पदावर निवडून आलेली आहे त्या व्यक्तीने अशा निवडणूक पक्षाचे सद्स्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले त्यानंतर जोवर असे पद धारण करत आहे तोपर्यंत राजकीय पक्षात पुन्हा सामील झाली किंवा अन्य राजकीय पक्षाची सदस्य झाली नाही. किंवा अशा पदावर निवडून आल्यामुळे अशा निवडणुकीच्या लगतपूर्वी ज्या पक्षाची होती, त्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व तिने सोडून दिल्यावर जेव्हा ती पद धारण करणे बंद होईल. तेव्हा राजकीय पक्षात सामील झाली तर ती या अनुसूचिनुसार निरह ठरणार नाही. निरहतेच्या संदर्भात १० शेड्युल उपसभापतींना लागूच होत नाही.
उपसभापतींना अपात्रतेचा कायदाच नाही. कारण त्या केवळ सदस्य नाहीत तर त्या उपसभापती आहेत. तरीही त्यावर सुनावणी करायची झाल्यास सभापतींची निवडणूक होईल.
