‘न्यायालयाने केला ठाकरे सरकारच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांचा पर्दाफाश केला’

राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा दाम्पत्या विरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, हा दाखल केलेला गुन्हा चुकीचा असल्याचे म्हणत न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले. यावरून आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

“न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या कठोर, लोकशाहीविरोधी धोरणांचा आणि कृतींचा पर्दाफाश केला आहे. लोक प्रतिनिधींवर चुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना बंदिस्त करणारे महाविकास आघाडी सरकार माफी मागणार आहेत का?” असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.

The Court has exposed the draconian and undemocratic policies and actions of this MVA Govt to shut the dissenting voices.

Will the MVA Government now apologise for wrongly confining the public representatives❓#NavneetRana #RaviRana #navneetravirana #Maharashtra pic.twitter.com/lBtwWClbqd

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 6, 2022

हे ही वाचा:

… म्हणून कोल्हापूर शहर १०० सेकंद झाले स्तब्ध

आठ दिवसांतून एकदा पाणी; औरंगाबादमध्ये भाजपा-मनसेचे आंदोलन

केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडले; पंतप्रधान मोदींच्या नावाने पहिला रुद्राभिषेक

राज्यातील २८व्या महापालिकेची घोषणा

आमदार अतुल भातखळकर यांनीही ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. “राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या ठाकरे सरकारला कोर्टाने हाणले एवढे म्हणणे पुरेसे नाही. कोर्टाने कोणत्या शब्दात ठाकरे सरकारचा पंचनामा केला हे पाहणे महत्वाचे आहे,” असे ट्विट करत अतुल भातखळकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा फोटो शेअर केला आहे.

राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या ठाकरे सरकारला कोर्टाने हाणले एवढे म्हणणे पुरेसे नाही.
कोर्टाने कोणत्या शब्दात ठाकरे सरकारचा पंचनामा केला हे पाहणे महत्वाचे आहे. pic.twitter.com/xlnA5hqYHZ

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 6, 2022

राणा दाम्पत्याला गुरुवार, ५ मे रोजी जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणं चुकीचं आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. त्यानंतर राणा दाम्पत्याने आपलं आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.