परदेशी देणगी नियमन कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२६ अर्थात एफसीआरए विधेयक सरकारने सविस्तर तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले आहे. विरोधकांकडून या विधेयकातील काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत चर्चा आणि मंजुरीसाठी अद्याप निश्चितपणे विषयपत्रिकेत समावेश करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, सरकारने यापूर्वी हे विधेयक १२ ऑगस्ट रोजी चर्चेसाठी आणले जाऊ शकते, असे संकेत दिले होते.
संसदेत एफसीआरए विधेयकावर चर्चा
७ ऑगस्ट रोजी मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते की, एफसीआरए विधेयकावर १२ ऑगस्ट रोजी संसदेत चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया होऊ शकते. तसेच हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही, अशी हमी अमित शाह यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी चर्चच्या प्रतिनिधी मंडळासह अमित शाह यांची भेट घेऊन प्रस्तावित विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या विधेयकाद्वारे परदेशी निधी मिळवणाऱ्या संस्थांवर अधिक कठोर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘नियुक्त प्राधिकरण’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. एफसीआरए परवाना गमावलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला मिळू शकतात.
हे ही वाचा:
करसंकलनाला बूस्टर! थेट करातून ८.११ लाख कोटींचा महसूल
एन. चंद्रशेखरन यांच्या राजीनाम्यानंतर टाटा समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण
बॅटिंगला ब्रेक, माईकला स्ट्राइक! रहाणेंची नवी इनिंग
बँक लॉकर उघडला अन् धक्काच बसला; ५० लाखांचे दागिने गायब
लालदुहोमा यांनी संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही नवीन एफसीआरए विधेयकाबाबतच्या आमच्या चिंता गृहमंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यांनी हे विधेयक पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही, अशी हमी दिली.”
एफसीआरए विधेयक काय आहे?
परदेशी देणगी नियमन कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२६ अंतर्गत सरकारला ‘नियुक्त प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. एखाद्या संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द झाल्यास, संस्थेने ती नोंदणी स्वेच्छेने सोडल्यास किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे ती संपुष्टात आल्यास, परदेशी देणग्यांमधून निर्माण झालेल्या निधी आणि मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचा ताबा घेण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला मिळू शकतात.
या विधेयकात एखादी मालमत्ता प्रार्थनास्थळ असल्यास, तिचे धार्मिक स्वरूप कायम ठेवण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असेल, अशी तरतूदही प्रस्तावित आहे. याशिवाय, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सध्या असलेल्या पाच वर्षांच्या कमाल कारावासाची शिक्षा कमी करून एक वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे.
एफसीआरएच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, १५ जुलै २०२६ पर्यंत १४,४४९ एफसीआरए प्रमाणपत्रे सक्रिय, तर २२,४९८ प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. याशिवाय १५,२१२ प्रमाणपत्रे कालबाह्य झालेली मानली गेली आहेत.
ख्रिश्चन संघटनांचा एफसीआरए विधेयकाला विरोध का?
भारतातील चर्च आणि ख्रिश्चन संघटनांनी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक, २०२६ ला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदी त्यांच्या संस्था आणि नागरी स्वातंत्र्यांना लक्ष्य करू शकतात, अशी त्यांची चिंता आहे.
केरळ लॅटिन कॅथोलिक असोसिएशनने (केएलसीए) या दुरुस्तीबाबत चिंता व्यक्त केली. कायद्यामुळे थेट प्रभावित होणाऱ्या संबंधित संस्थांशी पुरेशी चर्चा न करता या दुरुस्त्या करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला. त्यामुळे देशात कायदेशीर आणि शांततेने कार्यरत असलेल्या संस्थांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असेही संघटनेने म्हटले.
ख्रिश्चन समाजातील काही प्रतिनिधींनी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन एफसीआरए विधेयक मागे घ्यावे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली. गृहमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घेतले आणि या मुद्द्यांचा विचार करून सरकारमधील इतर सदस्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.