राज्यात बोगस बियाणांचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी याच अधिवेशनात कडक कायदा आणणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. बु
धवारी सकाळी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात ते बोलत होते. मंत्री मुंडे म्हणाले, राज्यात १९६६ चा बीटी कॉटन कायदा आणण्यात आला आहे, त्यानंतर एकही कायदा झाला नाही. हा कायदा कापूस बियांणासंदर्भात आहे. आता या अधिवेशनात सर्वच बियाणांबाबत कायदा आणणार आहे. या कायद्यामुळे बोगस बियांणमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबेल. १९६६ मध्ये केलेल्या बी. टी. कॉटन कायदा झाल्यापासून राज्यात कापसाच्या बाबतीत बियाणंमधील बोगसगिरीचे प्रमाण प्रभावीपणे कमी झाले आहे. मात्र अन्य बियाणंबाबतही असा कडक कायदा असला पाहिजे, म्हणून याच अधिवेशनात हा कायदा आणणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाले.
हे ही वाचा:
वीज देयक गैरव्यवहाराची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार
अबू आझमींचा फुत्कार, वंदे मातरम म्हणणार नाही, आमच्या धर्मात नाही!
सरकारला घटनाबाह्य म्हणणारे उद्धव ठाकरे अजित पवारांच्या भेटीला
जनतेचा एकच पुकार, देशात पुन्हा मोदी सरकार
बोगस खते व बियाणे विकणार्यांवर राज्यसरकारचे नियंत्रण – अजित पवार कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्यसरकार करत आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
