इंडिया टुडे–सीव्होटर ‘मूड ऑफ द नेशन’ (MOTN) सर्वेक्षणात बहुसंख्य लोकांनी बिहारच्या मतदार याद्यांवरील निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पाऊल मानले आहे.
सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
५८% प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की या उपक्रमाचा उद्देश खरे नागरिक मतदान करतील याची खात्री करणे आहे.
१७% लोकांना वाटते की हे सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहोचवण्यासाठी केले जात आहे.
१२% लोकांनी या उपक्रमाच्या वेळेबद्दल शंका व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
जैशचे दहशतवादी बिहारमध्ये घुसले?, नेपाळ म्हणाले- ते तर मलेशियाला गेले.
मराठा आंदोलकांनी मुंबईला वेठीस धरले, कामावर जाणाऱ्यांचे प्रचंड हाल!
मराठा आंदोलनामुळे फ्री वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमध्ये कोंडी
भारत हा अखंड “हिंदूराष्ट्र” आहे ! वेगळी घोषणा करण्याची आवश्यकता नाही
हा सर्वेक्षण १ जुलै ते १४ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान घेतला गेला. ५४,७८८ लोकांशी थेट संवाद साधण्यात आला, तर सीव्होटरच्या नियमित ट्रॅकरमधील १,५२,०३८ मुलाखतींचा डेटा देखील जोडण्यात आला. त्यामुळे एकूण २,०६,८२६ प्रतिसाद या अहवालासाठी विचारात घेण्यात आले.
SIR बद्दल माहिती
२५ जून २०२५ रोजी सुरू झालेली ही मोहीम ३० सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे.
२००३ नंतर प्रथमच बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुनरावलोकन केले जात आहे.
जवळपास ३ कोटी नागरिकांना जन्मतारीख आणि जन्मस्थानाचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की या प्रक्रियेमुळे:
दुबार नावे काढून टाकली जातील,
चुकीची माहिती दुरुस्त होईल,
स्थलांतर आणि लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेऊन नोंदी अद्ययावत केल्या जातील.
राजकीय वाद
हा उपक्रम बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच सुरू झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, राजद नेते तेजस्वी यादव आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रक्रियेवर टीका केली आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की हा उपक्रम एनआरसीसारखा (National Register of Citizens) आहे आणि त्यामुळे गरीब व वंचित गटांचे मतदानाचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात.
