ठाकरे सरकारचा कारभार वरातीमागून घोडे नाचवण्याचा

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ठाकरे सरकारचा कारभार वरातीमागून घोडे नाचवण्याचा आहे असा घणाघात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शनिवार, ५ जून रोजी दरेकर यांनी पनवेलमध्ये मराठा आरक्षणाच्या वस्तूस्थिती संदर्भात मराठा समाजाच्या नागरिकांशी तसेच विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षण काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले. यावरूनच विरोधक ठाकरे सरकारवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला देऊन केलेल्या आरक्षण उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे गेले असा आरोप विरोधकांच्या मार्फत केला जात आहे.

हे ही वाचा:

एक कोटी वॅक्सीन टेंडरची सगळी कागदपत्रे जनतेसमोर आणा

ऑक्सिजन एक्सप्रेसने पोहोचवला २५००० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त ऑक्सिजन

सलग आठव्या महिन्यात जीएसटी महसूल १ लाख कोटींच्या पार

महिलांना पुन्हा एकदा लोकल प्रवासाची मुभा

विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी पनवेल येथे मराठा समाजाच्या नागरिकांशी आणि कार्यकर्त्यांशी भेटून फडणवीस सरकारने समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षण ठाकरे सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे कसे गेले याची मांडणी केली. तर त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. ठाकरे सरकार आरक्षणाच्या संदर्भात दाखल करणार असलेल्या पुनर्विचार याचिकेबद्दल मत व्यक्त करताना ठाकरे सरकारचा कारभार म्हणजे वरातीमागून घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे असे टीकास्त्र दरेकर यांनी डागले आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करायची होती तर एवढे दिवस सरकारने काय घेतले असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

📍पनवेल
मराठा आरक्षणाबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा उघड करण्यासाठी समाज बांधवांशी तसेच विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून आज वस्तुस्थिती मांडली. pic.twitter.com/0RIW6sNg1U

— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 5, 2021

तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसंग्रामचे नेते आणि आमदार विनायक मेटे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. येत्या ५ जुलैपर्यंत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करा. अन्यथा ७ जुलैला सुरु होणारं पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, अशा शब्दात मेटे यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे.