अहो आम्हाला येऊन आता कुठे ४-५ महिनेच झालेत आणि लगेच तलवार काढायला लावता. काही तरी वेळ द्या. येत्या दोन महिन्यांत त्या अधिकाऱ्याचा कार्यक्रम करणार असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले आणि सभागृहात एकच खसखस पिकली. कोयना धरणग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाच्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील विधान केलं. ‘अहो, ते कार्यक्रम नाही तर निलंबनाच्या कारवाईची मागणी करताय’, असे विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यावर दोन महिन्यांत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोरात कठोर कारवाई करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आमदार राम शिंदे यांनी सभागृहात कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपात सोलापूर जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याने एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची विरोधकांनी केली.कोयना धरणासाठी विस्थापित झालेल्यांना अजूनही जमिनीचे वाटप झालेले नाही. हे काम अजून सुरूच आहे. या अधिकाऱ्याने गैरप्रकार केला आहे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच सरकारने वाटप केलेल्या जमिनी परत घेतल्या आहेत. चित्र एवढे स्पष्ट असताना सरकार त्या अधिकाऱ्याचे निलंबन का करत नाही. सरकारने आधी निलंबन करावे आणि मग चौकशी चालू द्यावी, अशी मागणी करत राम शिंदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
हे ही वाचा:
सर्कसचा तंबू गुंडाळण्याच्या मार्गावर
कोरोनामुळे अचानक येतो का हृदयविकाराचा झटका?
९७ कोटी रुपये भरा, राज्यपालांचे ‘आप’ला आदेश
साईबाबांच्या दर्शनासाठी १०९ कोटीचे ‘कॉम्प्लेक्स’
शिंदे गटाचे निवडणूक चिन्ह ढाल आणि तलवार आहे. त्याचा संदर्भ घेत काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना तुमची तलवार काढा, संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करा, अशी सूचना केली. ‘कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न हा काही आताचा नाही. गेल्या ६०वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची मदत रखडलेली आहे. आम्हाला येऊन केवळ काही महिने झाले आहेत. आणि लगेच तलवार कशी काढायला सांगता. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीत ज्या अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केला, त्याला सरकार सोडणार नाही.
येत्या दोन महिन्यांत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना दिले. या मुद्द्यावर एक उच्च स्तरिय समिती गठीत करणार आहे . या समितीत विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही स्थान देऊ आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी काढू, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यावर विधानपरिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हे यांनी समिती गठीत करून फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
