मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. आज केंद्र सरकारने न्यायालयात भूमिका मांडली. ही सुनावणी व्हिडियो कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली.
हे ही वाचा:
दिनांक ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार आज सुनावणीला सुरूवात झाली. ८ मार्च ते १० मार्च या दरम्यान आरक्षणाचे विरोधक बाजू मांडतील. त्यानंतर १२, १५, १६, १७ मार्च रोजी राज्य सरकार आणि आरक्षणाचे समर्थक बाजू मांडतील तर १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे.
या सुनावणी दरम्यान ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, त्या राज्यांना देखील या प्रकरणात समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. त्या राज्यांना देखील नोटिस पाठवून त्यांची बाजू देखील ऐकली जाणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा निकाल आणखी लांबण्याची शक्यता वाढली आहे. त्याबरोबरच आरक्षणाबद्दलचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत आरक्षाद्वारे भरती करण्यात आलेल्या तरूण-तरुणींच्या नोकरीचा प्रश्न देखील प्रलंबित राहणार आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळालेला नाहीच. त्याबरोबरच ही सुनावणी ११ न्यायमुर्तींच्या मोठ्या खंडपीठापुढे घेण्यात यावी अशी देखील मागणी करण्यात येत आहे.
आजच्या सुनावणी नंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च पासून सुरू होणार आहे.
