केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याची अधिसूचना जारी केली असून या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे. त्यानुसार तेथील उप राज्यपालांना आता दिल्लीसारखीच ताकद दिली जाणार आहे. यानुसार अधिकाऱ्यांची बदली, नियुक्त्या उप राज्यपालांशिवाय तेथील सरकारला शक्य होणार नाहीत.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५५ नुसार हे नवीन अधिकार देण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये आता निवडणूक लागणार आहे. त्यापूर्वीच मोदी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेत उप राज्यपालांना निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा जादाचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. यानुसार जोवर मुख्य सचिवांमार्फत उप राज्यपालांसमोर प्रस्ताव ठेवला जात नाही तोवर पोलीस, सार्वजनिक आदेश, अखिल भारतीय सेवा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारता येणार नाही. तसेच खटला मंजूर करणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाकडून मुख्य सचिवांमार्फत उपराज्यपालांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार आहे.
Ministry of Home Affairs (MHA) amended Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.
The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections giving more power to the LG. pic.twitter.com/3gbaSTssNp
— ANI (@ANI) July 13, 2024
हे ही वाचा:
“काँग्रेसने सेकंड प्रेफरन्सची मतं समान न वाटता ठाकरे गटाला प्राधान्य दिल्याने निकाल बदलला”
उबाठाचा ‘अजगर’ लहान पक्षांना गिळतोय !
भुसावळ-नंदुरबार पॅसेंजर थांबवून अज्ञातांकडून दगडफेक
स्पष्टच झालं…मविआमध्ये सगळं आलबेल नाही!
गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५५ अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत, ज्यात लेफ्टनंट गव्हर्नरला अधिक अधिकार देणारी नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत.
