गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक आहे असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या गठीत केलेल्या समितीला कोणते अधिकारच नाहीत तर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांची चौकशी कशी करणार? असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही एक सदस्यीय समिती असणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल हे या चौकशी समितीचे प्रमुख असणार आहेत. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांना पुढच्या सहा महिन्यात आपल्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
हे ही वाचा:
इटालियन मातोश्रींना मुजरा करणाऱ्या ‘जनाबसेने’चे हिंदुत्व ‘टक्केवारी’च्या लाटेत वाहून गेले आहे
शिवसेनेला ‘हिंदुहृदयसम्राटांचा’ विसर….नावे फक्त आयत्या पिठावर रेघोट्या मारणाऱ्यांची
ममतांवर ‘गोत्र’ सांगण्याची वेळ
ममता बॅनर्जींच्या उलट्या बोंबा
पण या समितीवरून विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीतील उणीवा दाखवत ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या स्थापन केलेल्या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या समितीला न्यायालयीन समितीचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. १९५२ सालच्या कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट प्रमाणे ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार देण्यात आले आहेत.
कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
त्यामुळे गठीत केलेली ही समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता या समितीतून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. कोणतेही अधिकार नसलेले उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एका विद्यमान गृहमंत्र्याची चौकशी कशी करू शकतात असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
