राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना आज पण न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही त्यांना आज न्यायालयाने आणखी १४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सध्या मलिक हे कुर्ला येथील खाजगी इस्पितळात न्यायालयाच्या परवानगीने उपचार घेत आहेत. कुर्ला येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यांना त्या गुन्ह्याखाली अटक केली होती. आज तरी मलिक यांना जामीन मिळेल अशी त्यांच्या वकिलांना अपेक्षा होती, पण न्यायालयाने त्यांना आणखी १४ दिवस शिक्षा वाढवली आहे.
पगार खाते कार्यान्वित करण्यासाठी न्यायालयाने नवाब मलिक यांना कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली
कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारीमध्ये मलिक यांना अटक केली होती. तेव्हा ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते.
विशेष न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना त्यांच्या बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली आहे, कारण आवश्यक अनुपालन बाकी असताना त्यांना आमदार म्हणून त्यांचा पगार मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले.
मलिक यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, मलिक यांना त्यांच्या खात्यांत पगार मिळणार होता, पण त्यांच्या अटकेमुळे ते खाते चालू झालेले नाही. जून मध्ये सरकार बदलल्यामुळे मलिक यांचा पगार जमा झाला नाही असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे बँक खाते कार्यान्वित करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, पण मलिक तुरुंगात असल्याने ते ती प्रक्रिया करू शकत नव्हते. नवाब मलिक यांच्या वैयक्तिक सहाय्यकाच्या अधिकार पत्रासह बँकेच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी मागितली.
हे ही वाचा:
बावनकुळेंविषयी केलेले ट्विट आव्हाड यांनी केले डीलिट; औरंगजेबाची कबर असल्याचा केला होता दावा
पोस्टरवरच्या अंगप्रदर्शनाला आक्षेप घेणारा महिला आयोग उर्फीबाबत गप्प?
अयोध्येत उभे राहणार ‘महाराष्ट्र भवन’
काँग्रेसला भगव्या रंगाचा इतका तिरस्कार का?
विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी नवाब मलिक यांना कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली असून मलिक यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील सार्वजनिक कल्याणासाठी निधी वाटप करण्यासाठी त्या पत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची विनंती देखील मान्य केली. न्यायालयाने मलिक यांना निधी वाटपासाठी तीन पत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली आहे .
कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने २०२२ च्या फेब्रुवारीमध्ये मलिकना अटक केली होती. तेव्हा ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते.
