मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १६ आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने मुखयमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठा दिलासा दिला आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तूर्तास कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालायने याप्रकरणी तातडीची सुनावणी नाकारली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १६ आमदारांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज, ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांकडे महाराष्ट्राच्या या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या आमदारांना उद्या विधानसभा अध्यक्षासमोर उत्तर द्यायचे आहे, अशा स्थितीत या प्रकरणाची आज सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
हे ही वाचा:
सोबतच्या पंधरा आमदारांना उद्धव ठाकरेंचं भावनिक पत्र
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरची सुनावणी पुढे जाणार?
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यात राजकीय भूकंप; काँग्रेसचे १० आमदार भाजपाच्या वाटेवर
‘आरे आंदोलनात आदित्य ठाकरे यांनी लहान मुलांचा वापर केला’
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसंच, शिवसेनेने याचिका दाखल केलेल्या शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या प्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल आणि खंडपीठ नेमण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळे, तुर्तास विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांवर कारवाई करू नये. तसेच अध्यक्षांना या निर्णयाबद्दल कळवावे, अशी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालायने केली आहे.
