तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारचे मसुदा अभिभाषण वाचण्यास नकार देत विधानसभेच्या अधिवेशनातून सभात्याग केला होता. यानंतर आता कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनीही गुरुवारी विधानसभेत राज्य सरकारच्या पारंपारिक अभिभाषणातील काही भाग वाचण्यास नकार दिला. त्यांनी प्रस्तावित VB G RAM G विधेयकाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित संदर्भांवर आक्षेप घेतला आणि सभागृहातून बाहेर पडले. यामुळे राजभवन आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये नवीन राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ही घटना घडली, जेव्हा राज्यपाल सरकारची धोरणे आणि प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा सांगणारे भाषण देणार होते. मनरेगा योजनेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने बनवलेल्या वादग्रस्त कायद्याचा संदर्भ देणाऱ्या विशिष्ट परिच्छेदांवर गेहलोत यांनी आक्षेप घेतला आणि ते भाषण सरकारी प्रचारासारखे असल्याचे म्हटले.
गेहलोत यांच्या सभात्यागानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि म्हटले की, अभिभाषण वाचणे हे राज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे आणि ते केंद्राचे हत्यार म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला. “वर्षाच्या पहिल्या विधानसभा अधिवेशनाला संबोधित करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मंत्रिमंडळानेही राज्यपालांच्या भाषणातील मजकूर मंजूर केला होता. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले भाषण वाचले नाही आणि त्याऐवजी त्यांनी तयार केलेले भाषण वाचले. त्यांनी संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार, त्यांनी मंत्रिमंडळाचे भाषण वाचले पाहिजे,” असे ते म्हणाले. पुढे आणखी टीका करताना ते म्हणाले की, राज्यपाल केंद्र सरकारचे हत्यार म्हणून काम करत आहेत, जे असंवैधानिक आहे.
हे ही वाचा:
बेंगळुरू विमानतळ कर्मचाऱ्याकडून कोरियन पर्यटकाचा विनयभंग; आरोपी अहमदला अटक
ट्रम्प यांचा ‘तो’ निर्णय आणि भारतीय शेअर बाजारात तेजी
‘बोर्ड ऑफ पीस’चे आमंत्रण रशियाने स्वीकारले! ट्रम्प यांच्या दाव्यावर पुतिन काय म्हणाले?
गोल्ड ETF गुंतवणूक: सुरक्षितता, परतावा आणि स्मार्ट पर्याय का ठरतोय?
यापूर्वी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारचे मसुदा अभिभाषण वाचण्यास नकार देत विधानसभेच्या अधिवेशनातून सभात्याग केला. या घटनेनंतर, राजभवनाने (सार्वजनिक सभागृह) १३ मुद्द्यांचे सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले. त्यात दावा करण्यात आला आहे की, राज्यपालांचा मायक्रोफोन विधानसभेत वारंवार बंद करण्यात आला, ज्यामुळे त्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, “या भाषणात असंख्य निराधार दावे आणि दिशाभूल करणारी विधाने आहेत. सार्वजनिक चिंतेच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.”