झारखंडमधील सरकारी भरती परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. रविवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी रांचीमध्ये आंदोलन करत झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या कथित पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात आली. सोरेन यांच्याकडे शिक्षण खात्याची जबाबदारीही आहे. आठवडाभर हे आंदोलन सुरू असले तरी तिथे कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रतिनिधी मात्र फिरकलेले नाहीत.
२५ जुलैपासून झारखंड लोकसेवा आयोग आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात हजारो उमेदवार रांचीमध्ये आंदोलन करत आहेत. जंतर मंतर येथे नीट पेपरफुटीप्रकरणी आंदोलन झाले होते. त्यावेळी कॉक्रोच जनता पार्टीने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आंदोलन केल्याचा दावा केला होता. त्यातून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितला गेला. पण आता झारखंडमध्ये कॉक्रोच पार्टी कुठे आहे, असा सवाल विद्यार्थी विचारत आहेत.
‘प्रश्न सोडवता येत नसेल तर राजीनामा द्या’
आंदोलनातील एका उमेदवाराने वृत्तसंस्थेशी बोलताना राज्य सरकारवर थेट निशाणा साधला. “जर तुम्हाला हे हाताळता येत नसेल, तर कृपया राजीनामा द्या,” असे त्याने म्हटले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थी चार ते पाच वर्षे मेहनत करतात. या काळात ते वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींचा त्याग करतात. त्यामुळे परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
‘तन्वी भारताची पुढची सुपरस्टार’
आषाढी वारीत एसटीला ₹४१.१८ कोटींचे उत्पन्न
अन्नसुरक्षेच्या नियमांमध्ये कोणालाही सूट नाही
केरळममध्ये पूर आणि भूस्खलनाचा भीषण कहर; आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू
‘आम्हाला सीआयडी नव्हे, सीबीआय चौकशी हवी’
विद्यार्थ्यांनी मागील भरती परीक्षांमधील चौकशीचा संदर्भ देत यावेळी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाची चौकशी नाकारली. “आम्हाला सीआयडी चौकशी नको, आम्हाला सीबीआय चौकशी हवी. यापूर्वी झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या संयुक्त पदवीधर स्तराच्या परीक्षेच्या प्रकरणात सीआयडी चौकशी झाली होती; मात्र त्याचा निकाल आमच्या बाजूने लागला नाही. त्यामुळे यावेळी आम्हाला सीबीआय चौकशी हवी,” अशी मागणी एका विद्यार्थ्याने केली. विद्यार्थ्यांनी कथित पेपरफुटीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राहुल गांधींवरही विद्यार्थ्यांचा निशाणा
आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थ्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही टीका केली. झारखंडमध्ये काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीचा भाग असल्याचा संदर्भ देत त्याने म्हटले की, राहुल गांधी देशातील इतर मुद्द्यांवर आवाज उठवतात; मात्र “जेव्हा स्वतःच्या घराला आग लागते, तेव्हा त्यांना ती दिसत नाही,” असा आरोप त्याने केला.
मात्र, हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नसून पारदर्शक आणि निष्पक्ष भरती प्रक्रियेसाठी असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला राजकारणाशी काहीही देणेघेणे नाही. आम्ही विद्यार्थी आहोत आणि आमच्या हक्कांची—आमच्या मूलभूत अधिकारांची—मागणी करत आहोत,” असे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.
भरती परीक्षा दरवर्षी नियमितपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात याव्यात, अशीही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैशांचे दर असल्याचा दावा
आंदोलनस्थळी एका सहभागीने एक वजनकाटा दाखवला. त्यावर विविध सरकारी पदांसाठी कथितपणे आकारल्या जाणाऱ्या पैशांची रक्कम लिहिलेली होती.
आंदोलकाच्या दाव्यानुसार—
- वनक्षेत्र अधिकारी पदासाठी — ५० लाख रुपये
- महिला पर्यवेक्षक पदासाठी — २० लाख रुपये
- माध्यमिक आचार्य अर्थात शिक्षक पदासाठी — ३५ लाख रुपये
- उत्पादन शुल्क पोलीस शिपाई पदासाठी — १५ लाख रुपये
- पंचायत सचिव पदासाठी — १५ लाख रुपये
मात्र, या रकमांबाबत करण्यात आलेले आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
‘झारखंडची शिक्षणव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली’
एका अन्य विद्यार्थ्याने झारखंडमधील शिक्षण आणि भरती व्यवस्थेवर गंभीर आरोप केले. कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड लोकसेवा आयोगाची परीक्षा आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाची संयुक्त पदवीधर स्तराची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच कथित पेपरफुटीप्रकरणी सीबीआय चौकशी आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीची मागणीही करण्यात आली. भरती परीक्षा घेण्यासाठी अशा कंपन्यांची नियुक्ती का करण्यात आली, ज्या इतर ठिकाणी कथितपणे काळ्या यादीत टाकण्यात आल्या होत्या, असा सवालही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला.
‘जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे’
आंदोलकांनी थेट सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “तुमच्या राज्यात, समाजात आणि तुमच्या सरकारच्या काळात असे काही घडत असेल तर जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. सुधारणा करा किंवा पद सोडा,” अशी भूमिका एका विद्यार्थ्याने मांडली. मुख्यमंत्रिपदासोबतच शिक्षण खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या हेमंत सोरेन यांच्यावर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.