लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल दोषी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना २०१३ मधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरवत गोवा सत्र न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निर्णय दिला. त्यामुळे तब्बल १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गाजलेल्या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.

उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारचे अपील मंजूर करत सत्र न्यायालयाने पुराव्यांचे मूल्यमापन करताना गंभीर कायदेशीर चुका केल्याचे नमूद केले. पीडित महिलेच्या साक्षीचे योग्य मूल्यमापन न करता उपलब्ध पुराव्यांकडे चुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्याने निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यातील थिंकफेस्ट कार्यक्रमादरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तेजपाल यांनी महिला सहकाऱ्यावर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप झाला होता. पीडित महिला त्यावेळी तेहलकामध्ये कनिष्ठ पत्रकार होती. तिच्या ई-मेल तक्रारीनंतर प्रकरण उघडकीस आले आणि गोवा पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. त्यानंतर तेजपाल यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२), ३५४, ३५४-अ, ३४१ आणि ३४२ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

मे २०२१ मध्ये गोवा सत्र न्यायालयाने पुराव्यांतील त्रुटी आणि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करत तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तसेच, पीडित महिलेनेही सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर आक्षेप घेतला होता.

हे ही वाचा:

‘बिइंग ह्यूमन’ ज्वेलरी प्रकरणात सलमान खानसह बहिणीला समन्स

“अटक झाली तरी मायदेशी परतणार” काय म्हणाल्या बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान?

८८ कोटींच्या घोटाळ्याच्या सूत्रधाराच्या पत्नीला यूएईतून आणले भारतात

शेख हसीनांच्या पत्रकार परिषदेत सहभागी होताच शाकिब यांच्या घरावर हल्ला

उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत पुराव्यांचे विश्लेषण करताना चुकीची पद्धत अवलंबल्याचे नमूद केले. विशेषतः पीडितेच्या वर्तनाबाबत अनावश्यक अनुमान काढण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तेजपाल यांना दोषी ठरवण्यात आले असून शिक्षेबाबत स्वतंत्र सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.