संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वारंवार झालेल्या गदारोळामुळे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले असतानाच, नरेंद्र मोदी सरकार दोन महत्त्वाच्या घटनात्मक विधेयकांना पुढे नेण्यासाठी मोठी राजकीय तयारी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. १३ ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
या विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. दोन महत्त्वाची विधेयके एकाच वेळी मंजूर करण्याची तयारी सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार दोन्ही विधेयकांना एकाच घटनात्मक दुरुस्तीच्या पॅकेजचा भाग म्हणून पुढे नेण्याच्या तयारीत आहे.
मात्र, घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यासाठी सरकारकडून विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारला आवश्यक संख्याबळाचा अंदाज आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
पावसाळी अधिवेशनानंतर संसद संस्थगित होणार नाही
पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपल्यानंतर संसद तातडीने संस्थगित न करण्याचा पर्यायही केंद्र सरकारकडून विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. असे झाल्यास सरकारला अल्प सूचनेवर संसद पुन्हा बोलावण्याचा मार्ग मोकळा राहू शकतो. आवश्यक राजकीय पाठिंबा निश्चित झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावून दोन्ही विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
एप्रिलमधील विशेष अधिवेशनात विधेयक अडकले होते
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्ताव १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून पुढे आणण्यात आला होता. एप्रिलमध्ये झालेल्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश विशेष बहुमत सरकारकडे नव्हते. त्यामुळे विधेयकाला अपेक्षित संख्याबळ मिळू शकले नाही.
हे ही वाचा:
रशियाचा भारतावर पुन्हा विश्वास; १० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार रुपयात!
…आणि पाकिस्तान थरथरू लागला, सकाळीच शस्त्रसंधीसाठी फोन आला!
रेपो दर सलग पुन्हा ५.२५ टक्क्यांवर कायम
सुनेत्रा पवारांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हटल्यावरून हर्षवर्धन सपकाळ लक्ष्य
आता भाजपच्या संख्याबळात वाढ?
एप्रिलनंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीची स्थिती काही प्रमाणात मजबूत झाल्याचा दावा सूत्रांकडून केला जात आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूल काँग्रेसच्या खराब कामगिरीनंतर संसदेतील भाजपची स्थिती मजबूत झाल्याचे सांगण्यात येते. घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकासाठी लोकसभेत सुमारे ३६० खासदार, तर राज्यसभेत १६४ खासदारांचे समर्थन आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकार या संख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
द्रमुकच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष
या संपूर्ण राजकीय गणितात तामिळनाडूतील द्रमुकची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाले असून, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि काँग्रेसमधील संबंधांमध्येही काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप द्रमुकच्या लोकसभा सदस्यांच्या पाठिंब्याचा विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
द्रमुककडे लोकसभेत २२ खासदार आहेत. घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताच्या गणितात ही संख्या महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेवर तामिळनाडूत तीव्र विरोध. द्रमुककडून पाठिंबा मिळेल का, हा मात्र मोठा प्रश्न आहे.
कारण मतदारसंघ पुनर्रचना हा तामिळनाडूमधील अत्यंत संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे. द्रमुकने यापूर्वीच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या संभाव्य परिणामांविरोधात जोरदार भूमिका घेतली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे पुनर्वाटप केल्यास त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला द्रमुकचा पाठिंबा मिळणे सहज शक्य आहे का, याबाबत सध्या स्पष्टता नाही.
महिला आरक्षण विधेयकाचे काय?
महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच घटनात्मक प्रक्रियेत पुढे आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्यानंतरच्या संबंधित प्रक्रियेशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण हे दोन्ही विषय एकमेकांशी जोडलेले असल्याने केंद्र सरकार एकाच वेळी या दोन्ही प्रस्तावांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते.