रेपो दर सलग पुन्हा ५.२५ टक्क्यांवर कायम

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवरही रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) तीन दिवसीय बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सहा सदस्यीय समितीने एकमताने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, धोरणात्मक भूमिका देखील ‘न्यूट्रल’ कायम ठेवली आहे.

आरबीआयने स्पष्ट केले की, मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात महागाईवर दबाव येण्याची शक्यता असली, तरी परिस्थितीचा अधिक स्पष्ट अंदाज येईपर्यंत व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या महागाई आरबीआयच्या २ ते ६ टक्के या स्वीकारार्ह मर्यादेत असल्याने व्याजदर वाढविण्याची तातडीची गरज नसल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.

रेपो दर म्हणजे काय?

रेपो दर म्हणजे व्यापारी बँका अल्प मुदतीसाठी आरबीआयकडून कर्ज घेतात, त्यावरील व्याजदर. रेपो दर वाढल्यास बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते आणि त्याचा परिणाम गृहकर्ज, वाहनकर्ज व इतर कर्जांच्या व्याजदरांवर होतो. उलट, रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होण्यास मदत होते.

आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर फ्लोटिंग रेट कर्जांच्या ईएमआयमध्ये तातडीने कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. विशेषतः रेपो दराशी संलग्न कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.

आरबीआयने जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापारातील अडथळ्यांचा उल्लेख केला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. केंद्रीय बँकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्के कायम ठेवला आहे. मात्र, तिसऱ्या तिमाहीत महागाई वाढू शकते, असा इशाराही आरबीआयने दिला आहे.

हे ही वाचा:

एनालॉग पनीरची डाळ आता शिजणार नाही!

कॉमनवेल्थ गेम्सनंतर पाकिस्तानी बॉक्सर बेपत्ता

लाल समुद्रात भारतीय ध्वजाच्या जहाजावर हल्ला; १३ भारतीय खलाशी सुरक्षित

निमंत्रण का नाकारतोय दिपके?

बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीच आरबीआय रेपो दरात बदल करणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानुसारच चलनविषयक धोरण समितीने सलग आणखी एकदा व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि महागाई यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आरबीआयने केल्याचे मानले जात आहे.