आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का देत भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यावर भाजपने आता मोठी संसदीय जबाबदारी सोपवली आहे. राज्यसभेच्या याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संसदेतील महत्त्वाच्या समित्यांपैकी एका समितीचे नेतृत्व त्यांच्या हाती देण्यात आले आहे. राज्यसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
नागरिकांकडून संसदेकडे पाठवण्यात येणाऱ्या विविध याचिका, तक्रारी आणि मागण्यांचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल सादर करण्याचे काम राज्यसभेची याचिका समिती करते. त्यामुळे या समितीच्या अध्यक्षपदाला संसदीय व्यवस्थेत विशेष महत्त्व दिले जाते. या समितीत एकूण दहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून, विविध पक्षांतील खासदारांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे. संसदीय कामकाजातील सक्रियता, प्रभावी मांडणी आणि तरुण नेतृत्व या पार्श्वभूमीवर राघव चड्ढा यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
हे ही वाचा:
बंगालमध्ये ईदची सुट्टी फक्त एका दिवसाची!
राजौरीत दहशतवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन शेरूवाली
ऑस्ट्रेलियाची भीती पाकिस्तानच्या मनात?
मणिपूरमध्ये उग्रवाद्यांकडे सापडले ड्रोन जॅमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर उपकरणे
काही आठवड्यांपूर्वीच राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे, त्यांच्या सोबत राज्यसभेतील आणखी सहा खासदारांनीही पक्ष सोडल्याने आम आदमी पक्षात मोठी फूट पडली. २७ एप्रिल रोजी या सात खासदारांनी अधिकृतपणे भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर राज्यसभेतील ‘आप’ची ताकद मोठ्या प्रमाणात घटली. सध्या पक्षाकडे केवळ तीन खासदार उरल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वालाही मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
भाजपमध्ये प्रवेश करताना राघव चड्ढा यांनी “मी योग्य माणूस होतो, पण चुकीच्या पक्षात अडकलो होतो,” असे वक्तव्य करत आम आदमी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला होता. पक्ष आपल्या मूळ विचारधारेपासून दूर गेल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यांच्या या भूमिकेमुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण अधिक तापले होते.
दरम्यान, या पक्षांतरानंतर आम आदमी पक्षाने राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे संबंधित खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई व्हावी, अशी मागणी ‘आप’ने केली असली तरी भाजपमध्ये गेलेल्या खासदारांनी हा निर्णय संविधानिक तरतुदींनुसार घेतल्याचा दावा केला आहे.
भाजपमध्ये प्रवेशानंतर अल्पावधीतच राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्षपद मिळाल्याने पक्षात त्यांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आगामी काळात राष्ट्रीय पातळीवर भाजप त्यांना आणखी मोठ्या भूमिकेत पुढे आणू शकतो, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.